मध्य र सुदूरका १० जिल्ला हेर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जमा एक वर्षमा १३ हजार बढी करदाता थपिएका छन् । यसले संघीयतासँगै मुलुकमा करको दायरामा आउने र नयाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान थपिएको देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७४|७५ मा १३ हजार ५ सय ९६ करदाता थपिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख जनकराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यससँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जअन्तर्गत दर्ता भएका करदाताको संख्या ९३ हजार ५ सय ६९ पुगेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जअन्तर्गत चालू आवमा मात्रै मुअकरमा १ हजार २ सय ७६ दर्ता भएका छन् । यससँगै मुअकरमा दर्ता हुनेको संख्या ७ हजार ९ सय ९० पुगेको छ । त्यस्तै चालू आवमा १ हजार ४६ अन्तःशुल्क दर्तामा हुनेको संख्या थपिएको छ । यससँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जमा मुअकरमा दर्ता हुने व्यवसायी संख्या ४ हजार २ सय ४३ पुगेको छ ।
यसैबीच आन्तरिक राजश्व विभागले करको विवरण नबुझाएका, मुअकर नबुझाएका करदाताहरूका लागि ब्याज तथा जरिवाना मिनाहाको ‘स्किम’ ल्याएको छ । “लामो समयदेखि करको विवरण नबुझाएका व्यवसायीलाई कर तिर्न आकर्षित गर्न सो स्किम ल्याइएको हो,” आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत शर्मा भन्छन्, “यसले राजश्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ भने करदाताले पनि लाभ उठाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।” उक्त सुविधा सरकारले जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको हो ।
प्रमुख कर अधिकृत शर्माका अनुसार, वर्षौंदेखि स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गरिरहेका, कारोबार गर्न छाडेका आव ०७२(७३ अघि वा सो भन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेश नगरेका करदाताले आव ०७१|७२ र ०७२|७३ को आय विवरण र सो मा लाग्ने आयकर २०७५ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अघिका वर्षको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज समेत मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाउने करदातालाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहाको स्किम पनि ल्याएको छ । प्रमुख कर अधिकृत शर्माका अनुसार, ०७४ असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगरेका करदाताले मुअकर रकम २०७५ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । “तर, उक्त अवधिभित्र पनि अवसरको सदूपयोग नगरेका, ०७१ असारसम्म वा सोभन्दा अघिदेखिको कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको दर्ता खारेज हुनेछ,” प्रमुख शर्माले भने, “यो करदाताका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।” प्रमुख कर अधिकृत शर्माले सरकारले दिएको अवसर सदुपयोग नगर्ने करदातालाई सुरुदेखि जरिवाना, ब्याज सहित सरकारले कुनै पनि बेला असुलीको कारबाही अगाडि बढाउने बताए ।
निरन्तर अनुगमन
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राजश्व सम्बन्धित अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको प्रमुख कर अधिकृत शर्माले बताए । “निरन्तर करदाता कहाँ पुगेर आवश्यक सुझाव र नियमित विपरित गर्ने करदातालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदै आएका छौं,” उनले भने । चालू आवमा राजश्वको नियम विपरित रहेका १७ व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालू आवमा २ सय ९८ पटक अनुगमन गरिसकेको छ ।
स्रोत : कारोबार
१९ असार २०७५, मंगलवार ००:५९ प्रकाशित