सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको हो । राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) बाटै हटाउन लागिएको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन् ।

स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना कटौती र दुुई हजारभन्दा बढी आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा बजेटको आकार कम्तिमा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि ल्याइएका बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकी संशोधन गर्नुपरेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले इच्छा देखाएका हुन् ।

ओली सरकारले यसअघि बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई यो सरकारले खारेज गर्दैछ । जागिनेछमनलाग्दी दोहनका कारण चुरे क्षेत्रलगायत देशभर उत्खनन् आतंक मच्चिइरहेकै बेला पर्यावरणमा पर्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै ओली सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

नेपालको जमिन खोतलेर भारतलाई बेची कमिशन लुँड्याउने लक्ष्यसाथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले यो कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, कार्यक्रम नसच्याउँदै ओली पदच्युत भएका थिए ।

कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापनमा जोड

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कृषिजन्य बस्तुको आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी योजना ल्याउँदैछन् । नेपालमा वार्षिक झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य बस्तु आयात हुने गरेको छ, जो नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले ‘मेगा कृषि कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यो कार्यक्रममार्फत आयात भइरहेको कृषिजन्य बस्तुमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुसार आयात प्रतिस्थापन भए नेपालले वार्षिक कम्तीमा पनि ४० अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम पनि पूर्ववर्ती सरकारले नै ल्याएको थियो । २०७५ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ यो कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । तर, सो कार्यक्रमका लागि पठाइएको बजेट चरम दुरुपयोग भएको थियो । रोजगारीका लागि काम दिइएपनि स्थानीय तहहरूमा चरम श्रम विकृति देखिएको थियो । दिनभर एउटा ढुंगा बोक्ने, झार उखेल्ने, अन्य निकायबाट भएकै काम दोहोरोपना गरी स्रोत दुरुपयोग गरिएको थियो ।