सरकारले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा २ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साढे १९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको हो ।

सरकारी पक्षबाटै भएको उदासीनता तथा ढिलासुस्ती तथा यससम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा रेल विकास आयोजना प्रगति हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएकोमा भौतिक प्रगति भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट वक्तव्य २०७६/७७ मा रेल यातायाततर्फ पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे पनि निर्माण कार्य नै सुरु नभएको जनाएको छ ।

यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा कुनै कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ । रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति, अन्तरदेशीय रेलसेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवा सञ्चालन नीति, रेल सेवाको भाडा दर र महसुल निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रेल विभागले २० वर्षे, १० वर्षे र पाँच वर्षे अवधारणपत्र तयार गरे तापनि मन्त्रालयले रेल सञ्चालन एवं सुरक्षासम्बन्धी नीति एवं मापदण्ड तयार नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले रेल सम्बन्धमा पटकपटक अध्ययन शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ । रेल विकास निर्माणमा ठोस नीति र कार्यान्वयन गर्न भने गर्न सकेको छैन । नेपालको जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि सरकारले भारतबाट वर्ष दिन अघि ल्याएको रेलसमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

भारतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर वर्ष दिनअघि ल्याइएको रेल पालले छोपेर राखिएको छ । भारतबाट गत असोजमा ल्याइएको रेल पूर्वतयारी नहुँदा त्रिपाल ओढाएर सशस्त्र प्रहरीको पहरेदारीमा राखिएको हो ।

सरकारले रेलमार्ग र ट्रेन सेट तयार भएपछि नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मा दिएको थियो । रेल सञ्चालनका लागि भने कानुनदेखि जनशक्तिलगायतका समस्या छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ वार्षिक तिर्ने गरी भारतीय कोंकण रेलवेलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार सरकारले रेल चलाइदिने कम्पनीलाई दैनिक करिब १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस हिसाबले रेल सञ्चालनका लागि मात्रै वार्षिक १० करोडभन्दा बढी घाटा राज्यले बेहार्नुपर्ने अवस्थासमेत छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।