लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विवादास्पद प्रदेश सञ्चार विधेयक संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

केसी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहेकै समयमा सरकारले प्रदेश सञ्चार विधेयक ल्याएको थियो । तर २८ साउनमा मुख्यमन्त्री भएका केसीले सञ्चार विधेयक विवादित बनेकाले श्रमजीवी पत्रकार र मिडियाको पक्षमा संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘विवादित मिडिया विधेयक छिट्टै संशोधन हुन्छ,’ प्रेस संगठन नेपालले बिहीबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘सबैको अपनत्व हुने गरी ऐन ल्याउँछौं ।’

मुख्यमन्त्री केसीले सञ्चार माध्यमलाई संरक्षण र पत्रकारको क्षमता बृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तथा मासिक रुपले पत्रकारसँग अन्तरक्रिया तथा समीक्षा कार्यक्रम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच छलफल गरेर साझा प्रतिवद्धताका साथ न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने समेत बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले दुईजना सांसदको बखेडा झिकेर प्रदेशसभा चल्न नदिएको बताए । ‘एमालेको कारबाही, माओवादी केन्द्र र जसपाको भन्दा भिन्न छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, अग्रज पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईं, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरी, प्रगतिशील पत्रकार संघका सचिव श्याम पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए । पत्रकारहरुले मिडियामैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

के छ विधेयकमा ?

सरकारले गत जेठ २४ गते सञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । तर विधेयकको चर्को आलोचना गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार आवद्ध संघसंगठनहरु विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भएका थिए । संविधानको प्रस्तावना र संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध विधेयक रहेको पत्रकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को सञ्चार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा सञ्चार परिषद्को स्थापना अन्तर्गत उपदफा २ को क मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।

परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।