सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गरेपछि अब दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्नेछ । दल विभाजनपछि प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउनेछन् ।

हाल जनुसुकै पार्टी र चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएपनि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न पाउनेछन् । नयाँ दल रोजेबापत उनीहरुको पद जानेछैन । केपी ओली नेतृत्वको एमालेवाबाहेक सबै दलले अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । पाँच दलिय गठबन्धनमा सल्लाह गरि अध्यादेश मन्त्रपरिषदको बैठकबाट पारित गरिएको हो ।

अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी गरिएको छ । राष्टपति कार्यालयबाट जारी भएपछि जुनसुकै दलका जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ दल रोज्न पाउनेछन् ।