मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन आवश्यक छ ?
  • काँचुली खबर

लुम्बिनी प्रदेश सरकार टिकाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएकी राज्यमन्त्री सुमन रायमाझीले पद त्यागेपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सङ्कटमा परेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी रायमाझीले शुक्रवार मन्त्री पद त्याग्दै पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिएका छन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा नेकपा एमालेका ३८ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनतर्फ पनि अहिले ४१ जना सांसद देखिएका छन् ।

संसद्बाट मुख्यमन्त्री चुन्ने अवस्था आएमा विपक्षीहरू सभामुख रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर धर्तीको मत आफ्नो पक्षमा आउने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारमा जसपा सहभागितालाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

जसपाका छ सांसदमध्ये रायमाझीसहित तीनजना विपक्षमा छन् भने बाँकी सरकारको समर्थनमा छन् ।

विपक्षीले सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम गठन भएको हो वा उपधारा २ बमोजिम गठन भएको भनी स्पष्ट पार्न माग गर्दै आएका छन् ।

पोखरेलले के गर्लान् ?

मुख्यमन्त्री पोखरेल पार्टीका बैठकहरूका लागि अहिले काठमाण्डूमा व्यस्त रहेको बताइन्छ ।

उनीनिकट स्रोतका अनुसार उपनिर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद विमलाकुमारी खत्रीको सांसद पद खारेज गरेर बहुमत पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ ।

खत्रीलाई स्पष्टीकरणपत्र पठाइएको बताइएको छ ।

तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी खत्री एमाले र माओवादी विभाजित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।

खत्रीको पद खारेज हुँदा पोखरेलको बहुमत पुग्छ तर जसपा सांसदको विषयमा अदालतले गर्ने फैसला त्यसलाई असर गर्न सक्छ ।

महन्त ठाकुर पक्षका चार सांसदको पद रहने वा नरहने भन्ने बारेमा अदालतको फैसला आउन बाँकी छ ।

बहुमतको व्याख्या

अदालतले जसपाका सांसदहरूको पद जोगाएन भने पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल हट्न नपर्ने उनीनिकट कानुनविद्हरूको दाबी छ ।

वैशाख १९ गते दुई दलको सरकारबाट राजीनामा दिएर सोही दिन नेकपा एमालेको एकल समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एक दलको बहुमतबाट मुख्यमन्त्री भएकालाई दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल बताउँछन् ।

तर अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भने बहुमतको परीक्षण नैतिकताको प्रश्न भएकोले प्रश्न उठिसकेपछि बहुमत सिद्ध गर्न पनि संसद्को सामना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । वीवीसीबाट

  • २० असार २०७८, आईतवार १९:१८ प्रकाशित
  • Nabintech