लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ताका लागि हालै पठाएको संचारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पुर्नलेखन गर्न बाँकेका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । उक्त सन्चार बिधेयक फिर्तासँगै पुर्नलेखन गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासघ बाँकेले आईतबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार अगुवाहरुले विधेयको उद्धेश्य प्रदेश भरीका संञ्चार माध्यमहरुको हकहीतको रक्षा गर्ने र नियमन गर्ने हुनु पर्नेमा ठिक विपरित भएको बताए ।
महासंघ लुम्विनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष शुक्रऋषी चौलागाईले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अधिकाश धारा उपधारमा संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुलाई डण्डजरीवनादेखि जेल सजायसम्मको प्रवाधन राखिएको बताउँदै तत्काल फिर्ता लिई पुर्नलेखन गर्न माग गरे । उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
महासंघ बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष लियाकत अलि, सल्लाहकार डक्ट धिताल, प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली लगायत अग्रज पत्रकार एवं आस्थागत संघसंगठनका अगुवाहरुले आजको व्यवस्था ल्याउनका लागि संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुले हिजो खेलेको भुमिका चटक्क विर्सिएर मिडिया र मिडयाकर्मीहरुमाथी कानुनी डण्डा चलाउने सोच विधेयकमा प्रष्ट झल्कीएको बताएका छन् ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष भण्डारीले विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको वातावरण मिलाउन माग गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले यहि अवस्थामा अघि बढेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु प्रदेशभरी नै संचालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
२० असार २०७८, आईतवार १५:०३ प्रकाशित
