कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्र केही समय धकेलिएको छ । १ असारदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तर, नयाँ शैक्षिक सत्रका नाममा अहिले जेजस्ता विकृति भइरहेका छन्, भनीसाध्य छैन । सम्बन्धित निकायले सामान्यभन्दा सामान्य चासो पनि नदिँदा विकृतिको खेती गर्नेहरूको मनोबल आकासिएको छ ।

अहिले शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायतका नाममा अनावश्यक बोझ थुपार्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारी अधिकारीले नयाँ शैक्षिक सत्रका क्रममा ‘मौसमे अनुगमन’ मात्रै गर्छन् ।

सरकारी विद्यालयहरूमै मूल्य नै उल्लेख नभएका पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयहरूमै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक वितरण हुँदै आएको छ । जबकि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

यस्तै, पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएको मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको समेत पाइएको छ ।

विद्यालयकी शिक्षिका रमाकुमारी पोखरेलले पुस्तकमा मूल्यसूची नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पुस्तकको मूल्यसूची पनि छैन । यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा पुरानै नक्सा छ ।’ जनक शिक्षा सामग्रीले प्रकाशन गरेकै पाठ्यपुस्तकमै मूल्यसूची खुलाइएको छैन ।

पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा अझै पनि पुरानो नक्सा भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ ।

अनुगमनमा सहभागी अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार केही पाठ्यपुस्तकको मूल्य केरमेट गरेको पाइएको छ । यस्तै, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम नपढाएर पुरानै पाठ्यक्रम पढाएको देखिएको छ ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले शिक्षा सेवाभन्दा व्यापारमुखी भएको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउनेभन्दा पनि शारीरिक शोषण भएको महसुस भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यथिति विकृति, सेवाभन्दा व्यापार भएको भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यो पुष्टि हुँदै गएको छ ।’

उनले भने, ‘शिक्षा सेवा हुनुपर्नेमा व्यापार भएको छ । शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेन ।’ अहिले कक्षा एकमा चारवटा पुस्तक राख्ने भनिए पनि केही निजी विद्यालयहरूले १० वटा पुस्तकसम्म उपलब्ध गराएर बोझ दिने काम भएको पाइएको छ ।

कतिपय विद्यालयहरूले कक्षा २, कक्षा ३ र कक्षा ६ मा स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रमअनुसारका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको सट्टा पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यपुस्तक प्रयोगका लागि आग्रह गरेको पनि पाइएको छ । तोकिएको विषयबाहेक सन्दर्भ सामग्री भनी अनावश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री खरिद गर्न अभिभावकलाई बाध्य पार्ने गरिएको देखिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार तत्काल नयाँ नक्साको प्रयोग हुनेगरी पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीहरू बिक्री वितरण गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, निजी विद्यालयहरूले एसईई नतिजा नआउँदै ‘प्लस टु’ को नाममा कक्षा ११ मा भर्ना लिन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक संस्थाको वेब साइटमा ‘प्रि–रजिस्ट्रेसन’ र छात्रवृत्तिका लागि भन्दै भित्रभित्रै अनलाइन परीक्षासमेत लिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

अभिभावक रमेश निरौलाले भने, ‘मनपरी ढंगले शैक्षिक संस्थाले शुल्क असुल्न थालेका छन् । एसईईको नतिजा नआउँदै भर्ना आह्वान गर्नु सरासर गलत भएन र रु’ सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेको छ । तर, केहीले ‘प्लस टु’ को नाम दिएर प्रि रजिस्ट्रेसन खुलाएका छन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन ।