सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा पछि सच्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आदेशमा भूलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएको हो, उक्त भूल सच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको छ ।
‘संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद बदर भनेपछि पौडेल उपप्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन, उहाँ मन्त्री मात्रै हो, आदेश सच्चिएर आउँछ’ सर्वोच्चका ती अधिकारीले भने ।
कामचलाउ सरकारमा थपिए तीन उपप्रधानमन्त्री
८ असार २०७८, मंगलवार १८:४८ प्रकाशित
