प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् पछिल्लो पुनर्गठनबाट मन्त्री बनेकाहरू हटेमा सरकारमा कति जना मन्त्री बाँकी रहने भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जबराले नयाँ मन्त्रीहरू हटेपछि पुराना मन्त्रीहरू फर्किन्छ कि फर्किंदैनन् भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् ।
चुनावी कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलवार सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइका क्रममा जबराले सोधेको प्रश्नको जवाफमा त्रिपाठीले अहिलेको सरकार चुनावी सरकार मात्र भएकाले त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने बताएका थिए ।
त्रिपाठीले ५० करोड जनसंख्या रहेको अमेरिकामा ७ जना मात्र मन्त्री रहेको हुनाले अहिले चुनाव मात्र गराउने प्रयोजनका लागि कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जवाफ दिए ।
नयाँ मन्त्रीलाई हटाएपछि पुराना मन्त्री फर्किनसक्ने वा नसक्ने भन्ने जबराको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘त्यो त मलाई थाहा भएन, त्यसको व्याख्या पनि अदालतले नै गर्नुपर्छ ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित शालिकराम सापकोटा, राजकुमार सिलवाल, वीरेन्द्र साहले बहस गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल र नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए । बहस सकिएको छ । बुधवार नै आदेश आउने जनाइएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमाथि जेठ २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ८ गते बोलाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । लोकान्तरबाट
८ असार २०७८, मंगलवार १५:४४ प्रकाशित
