प्रेस संगठन नेपाल बाँके शाखाले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मिडिया विधेयक खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

मिडिया विधेयक मार्फत प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथी अंकुश लागाउन खोजेको भन्दै तत्काल अहिले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रेस संगठन बाँके अध्यक्ष डक्ट प्रसाद धितालले बताए ।

‘कोरोनाको महामारीका बेला जनतालाइ बचाउनुको साटो पत्रकार र संचार माध्यमको स्वतन्त्रतालाई लुट्नु कत्तिको जायज हो ?’ धितालले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले स्विकार गरेको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र संघीय कानुन र पत्रकारितामा तमाम अन्तरास्ट्रिय मान्यता विपरीत यो विधेयक आएकोमा गम्भीर आपत्ति छ ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रिय अनुशासन आयोगका सदस्य सुशील लामिछानेले प्रदेश सरकारले मिडिया र पत्रकारिताको विकास गर्नुभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठेर पत्रकार र मिडियालाई सरकारको आदेश पालकको रुपमा खडा गर्न खोजेको बताए । त्यस्तै केन्द्रिय लेखा आयोगका सदस्य सिराज खानले भजन गाउने बाहेकका अन्य पत्रकारलाई दमन गर्ने पञ्चायतकालीन मनशायले ल्याईएको विधेयक कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नभएको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले ज्ञापनपत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए । ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँके संयोजक डक्ट प्रसाद धिताल, केन्द्रिय अनुशासन आयोग सदस्य सुशील लामिछाने, लेखा आयोग सदस्य सिराज खान लगाएत जिल्ला संगठन कार्यसमिति सदस्यहरू प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।