लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको व्यहोरा’ लेखेर हस्ताक्षर गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
गत वैशाख १९ गते एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा यादवले पोखरेलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको पत्रमै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको व्यहोरा लेखेर हस्ताक्षर गरेको पत्र फेला परेको हो ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी साढे एक महिना लगाएर फेला पारेको पत्रमा एमालेकै लेटरप्याडमा प्रदेश प्रमुख यादवले हातैले ‘संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यहरू (४१) जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्नु भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८(१)को उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको छु,’ लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर, पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सूचना भने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको लेटरप्याडमा निकालिएको छ । पार्टी लेटरप्याडमा यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यहोरा लेखेर किन हस्ताक्षर गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले भने, ‘संवैधानिक कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले ठ्याक्कै यस्तो फरम्याटमा लेख्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन । तसर्थ उहाँले त्यसैमा लेख्नुभयो ।’ यो प्रश्न सोध्दै गर्दा उनले हाँसो रोक्न सकिरहेका थिएनन् ।
४१ सांसदको हस्ताक्षरको कीर्ते कथा
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उपलब्ध गराएको मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको पत्रमा शंकर पोखरेलले ४३ सांसदको हस्ताक्षर गराएका छन् । हस्ताक्षरको क्रम संख्या ४ मा दधिराम न्यौपाने र ५ मा दिनेश पन्थीको हस्ताक्षर गराएर पछि काटिएको छ । उनीहरू त्योभन्दा अघि नै आफू निर्वाचित पार्टी माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेकाले कारबाहीमा परेका थिए । बाँकी ४१ जनामा पनि केही सांसदको कीर्ते हस्ताक्षर गरिएको छ । हस्ताक्षरको सूचीमा ९ नम्बरमा अमरबहादुर डाँगी क्षेत्री र ३० नम्बरमा विमला वलीको हस्ताक्षर छ ।
१९ वैशाखमै एमालेले वलीलाई बाटोबाटै अपहरण गरिएको बताएको थियो । उनी बैठकमा सहभागी भएकी थिइनन् । तर, उनको हस्ताक्षर त्यो पत्रमा छ । उनले १९ वैशाखमै आफू नेकपाबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेको भन्दै माओवादी रोजेको सूचना संसद् सचिवालयमा दिएकी थिइन् । त्यसै दिन प्रदेश संसद् सचिवालयले उनले माओवादी रोजेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
डाँगी भने बिरामी भएकाले बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । उनले वैशाख २२ गते सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आफू शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री स्वीकार्न नसक्ने भन्दै डाँगीले राजीनामा दिएका हुन् ।
हस्ताक्षरको सूचीमा २२ नम्बरमा दृग नारायण पाण्डेको हस्ताक्षर छ । उनले १९ वैशाखमै उनले प्रदेश संसद्बाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार भए । र अहिले उनले निर्वाचन जितिसकेका छन् ।
पाण्डेले १९ वैशाखमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा आफू उपस्थित भएर उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको तर, मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिसमा हस्ताक्षर नगरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको होइन, उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ पाण्डेले भने, ‘मेरो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरियो ।’
उपसभामुखको हस्ताक्षर सांसदका रूपमा पार्टीको लेटरप्याडमा
पोखरेलले उपसभामुखलाई पनि पार्टीको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गराउन भ्याएका छन् । हस्ताक्षर सूचीको ४३ औं नम्बरमा उपसभामुख कृष्णा थारुको नाम र हस्ताक्षर छ । अरूको नामावली कम्युटराइज्ड छ । थारुको भने हस्तलिखित छ ।
उनलाई यसबारेमा पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क भएन । माओवादी सांसद र प्रदेशका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले उपसभामुख पार्टी दलको बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमै आवाज उठाएका थिए ।
अल्पमतमा हुँदा पनि बलजफ्ती बहुमतको मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय थियो । माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका कारण न्यौपाने र पन्थीलाई कारबाही गरेपछि ८५ सदस्यीय भयो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी, कल्पना पाण्डे र विजयकुमार यादवलाई कारबाही गरेपछि ८१ सदस्यीय भयो ।
त्यसको बहुमत हुन ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश प्रमुख यादवले ४१ सांसद भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरका छन् । तर वली, डाँगी र पाण्डेले आफूहररूले हस्ताक्षर नगरेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् ।
यसले पोखरेल जबरजस्त रूपमा अल्पमतमा रहँदारहँदै पनि बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनको त्यो बलमिच्याइँलाई पार्टी नेताका रूपमा प्रदेश प्रमुखले साथ दिइरहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख र उपसभामुखले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्न मिल्दैन : डा. अधिकारी
संविधानविद् डा। विपिन अधिकारीले प्रदेश प्रमुख र उपसभामुखले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्नु गलत भएको बताए । ‘संसद्को कुनै पनि काममा दलीय परिचयको प्रयोग गरिदैन । संसदीय परिचय नै उपयोग गरिन्छ । तसर्थ प्रदेश प्रमुख र उपसभामुखले दलीय परिचय प्रयोग गरेपछि त्यो बदरयोग्य हुन्छ,’ अधिकारीले इकागजसँग भने ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूर्ण नभएको उनले बताए । प्रदेश प्रमुखले सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेमा एउटा पक्षको मात्रै कुरा सुनेर हतारमा नियुक्त गरेको उनले बताए । ‘हतार-हतारमा एकपटक राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । पद्धतिमा समस्या छ । कानुनी रूपमा परीक्षण हुनसक्छ,’ उनले भने ।
इकागजबाट साभार
