प्रेस संगठन बाँकेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंगलबार प्रेस संगठन बाँकेको भर्चुअल विधिबाट भएको बैठकले प्रदेश सरकारको संचार विधेयक प्रति आपत्ति जनाएको हो ।
हाल प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलकै चरणमा रहेको विधेयकको आशय सैद्धान्तीक रुपमै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संगठनले नेपालको संविधानले स्विकार गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संघिय कानुन र पत्रकारीताका तमाम अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत विधेयक आउनु आपत्तिजनक रहेको बताएको हो ।
संगठनका जिल्ला संयोजक डक्ट धिताल तथा सहसंयोजक राजेश आचार्यद्धारा बैठक पछि जारी विज्ञप्तीमा मिडिया र मिडियाकर्मीको बिकास तथा प्रवद्र्धन गर्न कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विधेयकको प्रस्तावना नै मिडियाको नियमनमा मात्र केन्द्रित रहनु आपत्ति जनक रहेको उल्लेख गरीएको छ ।
‘यो विधेयकको आशय सैद्धान्तिक रुपमा नै त्रुटीपूर्ण रहेका छ । प्रदेशभित्र मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विधेयकको प्रस्तावना नै मिडियाको नियमनमा मात्रै केन्द्रित रहन आपत्ती जनक छ ।’ विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ, ‘मिडिया र पत्रकारको विकास गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र प्रेसको घाटी निमोठेर मिडिया र पत्रकारहरुलाई सरकारका आदेशपालकको रुपमा खडा गर्ने कुत्सित मनोसाय राखिएको छ । त्यसैले यो विधेयक मूलभुत सिद्धान्तमै त्रुटिपूर्ण र गलत मनोसायका साथ ल्याइएको छ ।’
हाल प्रस्ताव गरीएको विधेयक फिर्ता गरी मिडियामैत्री विधेयक ल्याउन दवाव दिने उद्धेश्यले बुधबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरीएको प्रेस संगठन बाँकेका संयोजक धितालले जानकारी दिए । साथै बुधबार दिनभरी बाँकेमा रहेका संचारकर्मीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधेर मिडिया विधेयक प्रति साँकेतिक बिरोध जनाउन धितालले सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन ।
