सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापालाई सांसद पदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश सुनाएको हो ।
थापालाई उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनको पद रिक्त रहेको भनी प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराएका थिए । तर थापाले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापाको सांसद पद थमौती गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय पुनरावलोकन निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले पछि पनि कारबाही गरी उनको पद खारेज भइसकेकाले पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि थापाले पुन: राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गर्दै जेठ २७ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका थिए । त्यसपछि जनमोर्चाले पुन: निष्कासनको कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पनि उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
‘यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८/०२/२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिँदा सो ‘ अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपरी‘ खारेज गरिदिएको छ ।’
३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १७:३६ प्रकाशित
