लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरित नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरे । सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोमा पनि सहभागी पत्रकारहरुले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरु पत्रकार आवद्ध संघसंस्थाहरुबाट राखिनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरु संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरे । ‘प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गराउने, पत्रकारितालाई पश्चगमनतिर धकेल्ने र अदालतको कार्यक्षेत्र मिचेर कर्मचारीले पत्रकारलाई जेल सजाय तोक्न सक्ने जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरुले महासंघलाई गम्भीर बनाएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘सञ्चार परिषदलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय जस्तो बनाउने विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने महासंघ ठूलो आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीय कानूनसँग बाझिने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरित विधेयक आएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताए । विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकाले पूर्णरुपमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नकारात्मक दृष्टिकोणले ल्याइएको भन्दै पत्रकार महासंघ, पत्रकार आवद्ध संघसंस्था र सञ्चार विज्ञको सुझावलाई समेटेर व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।

‘पञ्चायतकालको भन्दा पनि धेरै आतंक सिर्जना गर्ने खालको र संविधानसँग समेत बाझिने थुप्रै प्रावधानहरु विधेयकमा छन्,’ दाहालले भने, ‘सञ्चार परिषद्लाई मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झूटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेकाले स्वीकार्न नसकिने बताए । विधेयक पुनर्लेखन नभए महासंघले अवज्ञा गर्ने आन्दोलनको बलमा फिर्ता गराउने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए ।

प्रदेशसभाको कानून समिति सभापति दामा शर्माले पत्रकारहरुको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरेर विधेयक पारित गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन् । भर्चुअल छलफलमा पत्रकार सम्वद्ध विभिन्न संघ संगठन र लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरुले समेत आफ्ना सुझाव राख्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको महासंघका प्रदेश सहासचिव विक्रम खड्काले जानकारी दिए ।