सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको एमालेका चार सांसदलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गर्दै एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले विश्वासको मत दिएका थिए । पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्दै आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको भन्दै पुनर्बहालीका लागि दिएको रिटमा अदालतले महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गर्न नसक्ने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटीको रूपमा वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेसँगै एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका कुनै पनि कारबाहीले मान्यता नपाउने भएका छन् ।

उनीहरूलाई केद्रीय कमिटीबाट नभई १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ’निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाउने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभई नेकपा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरू आबद्ध राजनीतिक दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ९२० मा केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनःस्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत २८ फागुनमा माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापासहितका नेतालाई राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । यसअघिको नवौँ महाधिवेशन समितिबाट निर्वाचित कमिटीलाई भंग गर्ने निर्णय भएको थियो । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।