गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई गरेको कारबाही थमौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनरावलोकन निवेदन ९भ्याकेट० दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले पुनरावलोकन निवेदन दिएको दलकी नेता पियारी थापाले जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको उक्त पुनरावलोकन निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
पार्टीको निर्णय र ह्वीप नमानेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा थापालाई दलले कारबाही गरेको जानकारी आएको सूचना पढेपछि थापा सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनीमाथि गरेको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
रिटमा थापाले विपक्षी बनाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, उसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दल, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलगायत विपक्षीले पुनरावलोकन निवेदन दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए ।
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:०३ प्रकाशित
