सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोभिड-१९ को दोस्रो लहर शुरु भएपछि संकुचन गरिएको अदालतको सेवा यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि जेठ १३ मा सर्वोच्चले सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली-०७२ लाई संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउनेबारे छलफल भएपनि निर्णय हुन् सकेन । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनमा कानुनी अड्चन नभएको हुनाले नियमावली संशोधनका लागि न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्ने एजेन्डामा सहमति भएन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र १८ जना न्यायाधीश सहभागी थिए । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ होम आइसोलेशनमा बसेका हुनाले बैठकमा सहभागी भएनन् ।

जेठ १८ मा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि दुईजना बरिष्ठ न्यायाधीशले इजलास छाडेका थिए । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा दवावमा परे । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिले जबरालाई भेटेर वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दवाब दिएका थिए ।

ऋषिराम कट्टेलको रिटमा सुनुवाई गरेका बमकुमार श्रेष्ठ र सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा नदिने ३ सदस्यीय इजलासमा सहभागी न्यायाधीश केसीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा नहेर्न कानुन व्यवसायीले दवाब दिएका थिए । तर, उनीहरुले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला र विघटनको बीचमा सार्थक सरोकार नहुने राय संवैधानिक इजलासमा दिएका छन् ।

नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई छानेका हुन् । अध्यादेश विरुद्ध ६ वटा रिट परेको छ । विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि आइतबार गठन हुने संवैधानिक इजलास पनि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताकै आधारमा गठन गर्ने आंकलन गरिएको छ ।