प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरु उपर आज बस्ने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै चार गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको माग नभएका बिहीबार सुनुवाइ भएका १९ सहित सबै रिटको आजबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुन लागेको हो ।
यसअघि बिहीबार १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी भएको थियो। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
बिहीबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओली, सुनील कुमार पटेल, बद्री भट्ट, अजय बुढाथोकी, तुलसी पराजुली, वीरभद्र जोशी लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीबाट यसअघिको सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला उल्लंघन भएको समेत दावी गरेका थिए । त्यस्तै केही अधिवक्ताले बजेट रोक्न समेत अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने भन्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश प्रधानन्यायाधीश राणा गरेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरेका छन् ।
अन्य बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।