सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्री पद गुमाएका सात पुर्व मन्त्री हिजोआज पनि पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमै बस्छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद सदस्य नरहेका कारण उनीहरुलाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी भएका छैनन् र मन्त्रालय पनि गएका छैनन् । तर मन्त्रीको सरकारी निवास भने छाडेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एक नेताका अनुसार उनीहरु पुनः मन्त्री नियुक्तिको आशामा सरकारी निवासमै बसिरहेका हुन् ।
मन्त्री पद गुमाएका नेता टोपबहादुर रायमाझी आफूहरुलाई पुनः नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘खै अहिलेसम्म केही भएको छैन । गृहकार्य भइरहेको छ’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि नेताहरु बादल, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीले सांसद पद गुमाएका थिए, त्यस्तै मणि थापा र दावा लामा भने पहिले पनि सांसद थिएनन् । सांसद नरहेका व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने प्रावधानअनुसार उनीहरु मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएर पदमुक्त भएपछि उनीहरु पनि पदमुक्त हुन पुगे । प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६९३० अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुनः नियुक्त भएपछि उनले पुरानै क्याविनेटका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए ।
त्यतिबेला अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरे र सर्वोच्चले सातै जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि पनि केही नेताले पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशा राखेका छन् । अहिले संसद नरहेको अवस्थामा संसद सदस्यताबारे योग्यता नचाहिने दावी गर्दै उनीहरु पुनः नियुक्तिको पर्खाइमा छन् ।
तर पूर्वगृहमन्त्री बादलको सचिवालयले मन्त्री क्वार्टर छोड्ने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वउद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले दुईरचार दिनमा मन्त्री क्वार्टर छोड्ने बताएका छन् ।
‘व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । दुई/चार दिनमा छोड्छु, सामान सारिहाल्छु’ भट्टले भने ।
मन्त्रीले पदबाट हटेको सात दिनसम्म मात्र सरकारी आवाससहितको सुविधा उपयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार १९:५५ प्रकाशित
