कोभिड नियन्त्रण र मृत्यु दर रोक्न सबैले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको आयोजनामा जेठ ६ गते आयोजित भर्चुअल बैठका सहभागीहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी, अधिकारकर्मी, पत्रकार र प्रशासनले कोभिड नियन्त्रणमा भूमिका खेलेको भएपनि मृत्यु दर बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्ति गरेका छन । उनले धेरै जना बिरामीको मृत्यु राती ३ बजे देखि ६ बजेको बीचमा हुनुले अस्पताल प्रति आम नागरिकमा आशङ्का उत्पन्न भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले आशङ्का र कमी कमजोरीको निरुपण गर्न आवस्यक रहेको बताउदै छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सह सचिव मुरारी खरेलले कोभिड आइसोलेशनहरूको सरसफाई र व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने बताउदै सङ्क्रमितहरूलाई होम आइसोलेशनमा भन्दा संस्थागत आइसोलशेनमा राख्दा कोरोना नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने बताए । उनले तेस्रो भेरियण्ट देखिएसँगै आगामी दिनमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्वास्थ्यर्कीको व्यवस्थापन लगायतका आवस्यक कार्यका थालनी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सह सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले यस अभियानमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सबै मिलेर यस अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नागरिक समाजले गर्ने भूमिका र यस अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउदै संविधानले प्रदत्व गरेका अधिकाहरू सबै नागरिक पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता भएपनि यस अवस्थामा नागरिक समाजले सरकारले गरेका कामहरूको नकारात्मक टिप्पणी मात्र नगरी सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले यस अभियानमा इन्सेक नेपालका सबै जिल्लामा आवस्यक परेको समयमा समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सङ्कटको बेला सबैले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व सम्झेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । उनले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउन तर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै राज्यका सम्पुर्ण निकायहरू अतिरिक्त अग्रसरताका साथ महामारीका विरूद्ध लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले पहिलो चरणको कोभिड नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा एक्कासी दोस्रो चरणमा आउदा समस्या परेको भएपनि न्यूनिकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । दाङ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अक्सिजन अभाव रहनुको साथै स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेको बताए । त्यसैगगरी, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेध आदेश जारी भएको बताए । उनले स्थानीय तहले कोभिड नियन्त्रणका लागि कामहरू गरिरहेको बताउँदै जिल्लामा बाहिरका बिरामी आउने र अक्सिजन पनि सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने अभिभारा बाँकेलाई रहेको उल्लेख गरे ।

बाँकेका कोभिड फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले मृत्यु दर कम गर्न सङ्क्रमितलाई समयमा अस्पताल पुर्‍यानु पर्ने र स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

भेरी अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रकास थापाले सङ्क्रमितहरूलाई ढिलो गरी अस्पताल ल्याउदा बिरामीले समयमा उपचार पाउन नसक्दा मृत्यु हुने गरेको बताए । उनले नियन्त्रण नै कोभिडको उत्तम विकल्प भएको बताउदै खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्यु दर न्यून भएको बताए ।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जका कानुन सङ्कायका विद्यार्थी कुमार बिपिले नेपालगञ्ज नगरपालिका अन्तरगतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ०७७ साउनदेखिको कोभिड जोखिम भत्ता नपाएको, नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूको कोभिड बिमा आठ महिनामा म्याद सकिदा बिमा रकमबाट बञ्चित हुनु परेको लगायतका यस्ता कार्यले स्वास्थयकर्मीको कार्यक्षतामा कमी आउन सक्ने बताए ।

नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर सुरेशकुमार कनोडियाले हाल नेपालमै सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवस्यक पर्ने सीपाइप अभाव रहेका बताए । अक्सिजनको अभाव हटाउन र भविष्यमा हुने सम्भावित जोखिम कम गर्न नेपालमै अक्सिजन पलाण्ट स्थापना गरी अक्सिजन उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।

अस्पतालका उप निर्देशक डाक्टर नितेश कनोडिया सङ्क्रमितको उपचारमा अस्पतालले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउदै बिरामी ढिलो गरी अस्पताल आउदा मृत्यु दर बढेको बताए । उनले कोभिडका बिरामीलाई प्रोटोकल अनुसार उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।

उपभोक्ता हित सङ्रक्षण समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले होम आइसोलेशनमा बसेका कोभिड सङ्क्रमितहरू बाहिर हिड्ने गरेको, आइसोलेशन केन्द्रमा मापदण्ड नपुगेको, निशुल्क उपचार नभएको, बिरामीलाई समान व्यवहार नभएको कुराहरू अनुगमनको क्रममा भेट्टिएको बताए । उनले उत्पादक र व्यवसायीले गरेको मूल्य वृद्धिका कारण आम नागरिक समस्यामा परेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सबैसँगको सहकार्य र समन्वयमा समाधान खोज्नु पर्ने बताए ।

यसैगरी, कार्यक्रममा अधिकारकर्मी प्रभात ठकुरी, इन्सेककर्मी रिमा बिसी, बिनोद केसी लगायतले आफ्नो धारण राखेका थिए ।