प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको काँग्रेसले जनाएको हो ।
काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत हो । आपत्तिजनक र असंवैधानिक छ ।’
नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको २१ घण्टाको समय अवधी तोकिनु आश्चर्यको विषय भएको उनले बताए । यसबारे शुक्रबार बिहान पार्टीका शीर्षस्थ नेताबीच छलफल गरेर रणनीति बनाउने उनले बताए ।
यस्तै नेपाली काँग्रेस राष्ट्रियसभाका दलको नेता राधेश्याम अधिकारीले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका उनले भने, प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा गर्नुपर्छ । राजीनामा नगरिकन मार्गप्रशस्त गरेर मात्र उहाँले सुख पाउनुहन्न । तर कारण उहाँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो असंवैधानिक छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नचाहेको अवस्थामा राजीनामा दिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीले बताए ।
‘उहाँले विश्वासको मत मागेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भएको भए उहाँले राजीनामा दिनुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? अस्ति विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएको हो । यतिबेला उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै सरहको अवस्था छ’ उनी छन् ‘उहाँले फ्लोर टेस्ट गर्न चाहनु भएन । पहिला उहाँले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । राजीनामा नदिइ गरिएको जुन निर्णय छ, त्यो असंवैधानिक हो ।’
असंवैधानिक रुपमा गरिएको सिफारिस राष्ट्रपतिले सच्याएर ल्याउन नलागेकोमा संविधानविद समेत रहेका अधिकारीको गुनासो छ ।
‘त्यसरी असंवैधानिक रुपमा गरिएको सिफारिस राष्ट्रपतिले सच्याएर ल्याउ भन्नुपथ्र्यो । तपाईले विश्वासको मत लिनुहुन्न भने राजीनामा दिएर आउनुहोस् भन्नुपर्थ्यो । त्यो काम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएन । यो पनि राम्रो भएन’ अधिकारीले भने ।
उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट वैकल्पिक सरकार बनाउन दिएको समय सीमामाथि प्रश्न उठाए ।
’राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भोलि पाँच बजेसम्मका वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नेले आउनु भनेर आह्वान गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार बनाउन किन ७२ घण्टा दिएको ? आज किन २१ घण्टाको समय दिएको ? गणतन्त्रमा यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ? यो पनि मिलेन । किन भने २४ घण्टाभन्दा कम समय दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो ?’ अधिकारीको प्रश्न छ ।
बैशाख २७ गते वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ७२ घण्टाको प्रचलन राखिसकेपछि आज २४ घण्टाभन्दा कम समय दिने कुरा संगतीपूर्ण नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले वैकल्पिक सरकार बनाउने हो । अस्ति तीन वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरामा त ७२ घण्टा दिइएको थियो भने अहिले त जम्मै सांसदहरु आ-आफ्नो घरमा छन्’ अधिकारीले भने, ‘सांसदलाई साथमा लिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले निर्धारण गरेको समयसीमा अनुचित छ ।’
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २१:२० प्रकाशित
