करीव ५ हजार वर्ष पूरानो राज्यसत्ताको विकास प्रक्रिया र झण्डै ५ सय वर्ष पूरानो पूँजीवादी विश्वव्यवस्थाका दृष्टिबाट हेर्दा समकालीन परिदृश्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिध्रुवीय आन्दोलन हो । तर, पूँजीवादी विकासको झण्डै ५ सय वर्षको इतिहासमा पूँजीवाद पटकपटक मृत्युको मुखमा पुगेर फेरि पुनर्जागृत हुँदै आएको छ । त्यसका विविध आयाम छ, पूँजीवादी संकटलाई मजदूर आन्दोलनले प्रतिस्थापित गर्न नसक्नु, पूँजीवादी विकासको समकक्षतामा सर्वहारावादी कार्यदिशाको विकास हुन नसक्नु र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पूँजीवादका एजेण्टहरू प्रवेश गरी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु आदि ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि संघर्ष र गद्दारीका त्यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धी र चुनौतीहरूलाई संकेन्द्रित गर्दछ । २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट उदाएका केशरजंग रायमाझी २०१७ मा पञ्चायतको समर्थन हुँदै २०४२ ताका दरबार पसे, त्यसलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रायमाझी प्रवृत्तिका रुपमा चिनिन्छ । त्यस्तै झापा संघर्षबाट उदाएका केपी शर्मा ओली अहिले इण्डोप्यासफिक रणनीतिको बफादार सिपाहीका रुपमा उभिएका छन्, जो सम्पूर्ण रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न सक्रियसमेत छन् ।

साम्राज्यवादले खुला रुपमा समाजवादी आन्दोलन समाप्त पार्न नसकेपछि घुमाउरो बाटो लिन्छ । उसका लागि फौजी हमला, नाकाबन्दी लगायतका मानवताविरोधी कदम त्यति घातक हुन्छ, जति आफ्ना कठपुतली खडा गरेर त्यस्तो देशमाथि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । तर, अनौठो कुरा साम्राज्यवादका त्यस्ता प्रतिनिधिहरूले खुलेआम विदेशीहरूको वकालत गर्दैनन् । बरु, बाहिर राष्ट्रियताको नारा उछाल्ने, मान्छेको ध्यान त्यतै मोड्ने र अन्तर्यमा साम्राज्यवादको सेवा गर्ने छद्म बाटो अपनाउँछन् । आज ओली त्यही जिम्मेवारी बोकेर राष्ट्रियताविरुद्ध लड्दैछन् ।

नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिस्थितिमा केपी ओली नै त्यस्ता नेता हुन्, जसले राष्ट्रवादको झण्डाभित्र साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शासकहरूको सेवा गरिरहेका छन् । ‘कथनी र करनी’मा बिल्कूलै दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्नसक्ने उनको खुबीकै कारण उनी साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शासकको रोजाइमा परेका छन्, जुन कुरा अहिले ओलीका गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।

नेपाली राजनीतिमा केपी ओली भारतद्वारा पालितपोषित प्रो-इण्डियन नेता हुन् । नेपालको स्वाधीनताको आन्दोलनका हरेक मोर्चामा उनी भारतीय कित्तामा उभिँदै आएको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ । ओलीलाई राजनीतिमा हुर्काउनेरबढाउने दिल्ली नै हो । २०७२ को नाकाबन्दीपूर्व ओलीले खुलेआम भारतीय सत्ताको प्रवक्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका थिए ।

२०५२ को महाकाली सन्धिताका सन्धिका हर्ताकर्ता ओली नै थिए । ‘सन्धिबाट आउने करोडौं रकमले नेपालको कायापलट हुने तर्क गरेर’ उनले देशमाथि निकै ठूलो गद्दारी गरेका थिए । जीवनको किशोरावस्थादेखि राजनीतिमा होमिएका ओलीले यति अथाह सम्पत्ति कसरी आर्जन गरे ? उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूको तर्क छ, महाकाली सन्धिबाट प्राप्त त्यतिबेलाको करोडौं रकमबाट उनले ५ वटा बंगाला खडा गरेका छन्, जबकि तिनै ओली नैतिकता बिर्सिएर प्रचण्ड बस्दै आएको भाडाको घरको स्रोत खोज्ने गर्दछन् ।

२०७६ वैशाखमा नेपालको संसदले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जुन भूभाग ओलीले महाकाली सन्धि गर्दा काली नदीको मुहान सरेपछि भारतीयले आफ्नो दाबी गर्दै आएका थिए । यसरी हेर्दा ओलीले नयाँ नक्शाको अपनत्व लिन जुन कोशिस गरेका छन्, त्यो भूभाग ओलीकै कारण गुमेको भूभाग थियो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

जतिबेला माओवादी-संसदवादीबिच १२ बुंदे सम्झौता भयो, त्यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी र एमाले नेताहरूबिच रोल्पामा भएको ८ बुंदे सहमति महत्वपूर्ण छ, जुन सहमतिलाई उनले दिलोज्यानले विरोध गरेका थिए । राजाको असोज १८ को कदमपछि राजा-संसदवादी मिलाउन दिल्ली र दूतावास धाउने ओली नै थिए । भनिन्छ, त्यतिखेर ओली हप्तामा एक दिन ट्याक्सी चढेर दूतावास धाउँथे । ओलीले गणतन्त्रको आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका नपुगिने’ विम्बात्मक जवाफ दिनुको पछाडि राजा-दिल्ली एकताकै प्रयास थियो भन्ने देखिन्छ ।

२०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा ओली झापाबाट नराम्रोसँग पराजित भए । एकातिर माओवादी पार्टी प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाउनु, अर्कोतिर आफू पराजित हुनुका कारण संविधान सभालाई बन्धक बनाएर प्रतिगमनको सेवा गर्न उनी सम्पूर्ण रुपले सक्रिय रहे । त्यतिबेलै प्रचण्ड र झलनाथ खनालले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रको सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए । तर, एमालेमा ओलीको बखेडाका कारण त्यतिबेला नै उक्त प्रयास सफल हुन सकेन, जसको गर्भभित्र ओलीलाई दिल्लीले दिएको निर्देशन नै प्रमुख थियो ।

२०६४ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनले राज्यका अंगहरूमा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रयत्न गरे । २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय पुजारी हटाएको विरोध गर्ने ओली नै थिए, उनले राकेश सुदसँग मिलेर पशुपति परिसरमा विरोध सभा नै गरेका थिए । सेनापति प्रकरणमा एमालेको सरकारबाट बहिर्गमनमा पनि ओली नै प्रमुख बाधक थिए, जसले दिल्लीको इशारामा प्रतिगामी शक्तिसँग मोर्चा बनाउन एमाले नेतृत्वलाई दवाव दिइरहे ।

२०७२ वैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पले देश अस्तव्यस्त बन्यो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् मात्र विपदको सामना गर्न सकिने भएकाले सहमतिको नयाँ सुत्र अगाडि सारे । राजनीतिक सहमतिमा संविधान जारी गर्ने र उक्त संविधानको प्रभावकारी कार्यान्यवनका आधारमा विपदको सामना गर्ने उनको प्रस्तावमा सहमति जुट्यो । संविधान घोषणापछि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि ओलीले नयाँ संविधानमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गरे ।

तर, नयाँ संविधान साम्राज्यवादी बिस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा जारी भएपछि भारतीय संस्थापन पक्षले नाकाबन्दीको मानवताविरोधी हतियार प्रहार गर्‍यो । तर, ओलीका अगाडि नयाँ बाध्यता आइलाग्यो । नाकाबन्दीको समर्थन गरौं अघिल्तिरको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने, विरोध गरौं भने भारतको आशिर्वाद गुम्ने । राष्ट्रिय राजनीति भारतको पञ्जाभित्र रहन नसक्ने विश्लेषणपछि उनी नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिए । ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार’ भनेजस्तै यतिबेला ओलीका लागि सत्तास्वार्थ प्राथमिकतामा पर्‍यो र उनी भवितव्य राष्ट्रवादको पक्षमा उभिए ।

तर, ओली आफ्नो निर्णयमा लामो समय टिक्न सकेनन् । भवितव्य राष्ट्रवादको मुकुण्डो क्रमशः उदांगो हुँदै गयो । एकातिर चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, अर्कोतिर भारतसँग सम्झौताको याचना गरिरहने प्रयत्नपछि भारतसँग नयाँ सम्झौता गरियो । चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिमा भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि उनले फेरि दिल्लीकै सेवा गर्न थाले । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल बोलाएर उनले काठमाडौं र जनकपुरमा भव्य नागरिक अभिनन्दन गराए । जुन कुरा आफ्ना प्रभुको चित्त दुखाएकोमा ओलीको प्रायश्चित थियो । बिआरआइका सबै आयोजनाहरूलाई रछ्यानमा मिल्काएर इण्डोप्यासफिक रणनीतिको अंग एमसीसीलाई कुनै संशोधनबिना गर्ल्याम्मै अंगालो हाल्ने ओलीको नियतिले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ ।

२०७४ असोज १७ गते एमाले-माओवादीबिच पार्टी एकताको संकल्पसहित चुनावी गठबन्धन भयो । २०७४ मंसीरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ओलीले फेरि दिल्लीकै सेवा गर्ने प्रयत्न गरे । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेको थियो । तर, प्रचण्ड जनमतका पक्षमा सतिसाल भएर उभिए । जनताले कम्युनिस्टहरूको एकताका लागि जनादेश प्रकट गरेकाले आफू त्यसप्रति इमान्दार रहेको प्रतिवद्धता जनाएर उनले कांग्रेसको प्रस्तावलाई इन्कार गरिदिए ।

तर, ओली माओवादी र प्रचण्डलाई कमजोर पार्न सकिने उपायको खोजीमा लागे । मधेशवादी दललाई लिएर नयाँ सरकार बनाउने र कांग्रेस-माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राख्न उनले अनेकौं प्रयत्न गरे । २०७४ माघमा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । तर, वामपन्थी जनमत पार्टी एकताको पक्षमा थियो । एकता नलत्याउन बारम्बार गरिएको खबरदारीपछि २०७५ जेठ ३ गते एमाले-माओवादीबिच पार्टी एकता भयो । तर, एकता भएकै दिन बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले ‘जनताको जनवाद’ नमान्ने संकेत गरे । उनका विश्वासपात्र ईश्वर पोख्रेलले कार्यक्रमकै मञ्चबाट ‘बहुदलीय जनवाद’को वकालत गर्दै पार्टी कार्यदिशामाथि प्रहार गरे । यी सम्पूर्ण परिदृश्यको आवरणमा दिल्ली निर्देशन नै प्रमुख थियो ।

लिलुपेक क्षेत्रमा भारतले चीन जोड्ने सडक मार्ग बनाउँदै गरेको समाचारपछि देशभित्र राष्ट्रियताको भावना नयाँ उचाइबाट जागृत भयो । नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, युवा, विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति लिपुलेक फिर्ता ल्याउन आग्रह गर्दै सडकमा उभिए । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले लिपुलेक फिर्ता ल्याउने कार्यको नेतृत्व गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तर, ओली कानमा तेल हालेर बसिरहे ।

२०७६ वैशाखको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूको दवावमा उनी चुच्चे नक्शामा सहमत भए । चुच्चे नक्शापछि उनले जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै ठोस कदम चालेनन् । बरु, परिस्थितिलाई उत्तेजित पार्ने र जमिन भारतलाई नै छोडिदिने अत्यन्तै राष्ट्रघाती र दोहोरो चरित्र निर्वाह गरिरहे । ओलीको एक मात्र ध्येय थियो, लिपुलेकको पक्षमा चर्को वकालत गरेर देशभित्रको जनमत आफूतिर तान्ने र वार्ताको कुनै पहल नगरी भारतसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ राख्ने । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण संविधानकै अनुसूचिमा उल्लेख भएर पनि जमिन फिर्ता ल्याउने काममा कुनै प्रगति हुन सकेन ।

कार्तिकमा गोयलसँग खुसामत गरेपछि उनले ‘चुच्चो’ हटाए । दशैंमा जारी ओलीको शुभकामना सन्देशमा चुच्चो हटाइएको नक्शा समावेश गरिएको थियो । देशभरि त्यसबारे धेरै कोणबाट प्रश्न उठ्यो, आलोचना भयो । तर, ओली मौन रहे । गत पुस ५ गते भारतकै निर्देशनमा संविधानविपरित ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । यो उनको दिल्लीभक्तिको उत्कर्ष थियो । गोयलसँग ओलीले अनेकन अलिखित सम्झौता गरेको आंकलन गरिए पनि लिखित सम्झौताको स्वतन्त्र पुष्टि भएको देखिँदैन ।

पछिल्लो साता ओली सरकार अल्पमतमा परेपछि उनको सत्ता टिकाउन दिल्लीका दूतहरू खटिएका छन् । एक साताअघि काठमाडौं छिरेका रअका नेपाल प्रमुख राघवप्रसाद भाट्नागर ओलीको सरकार टिकाउन अध्यारा कुनामा छलफल गरिरहेका छन्, जुन कुराको पुष्टि मंगलबार भारतीय जनता पार्टीका सुब्रमन्यम स्वामीले आफ्नो ट्वीटमार्फत् पुष्टि गरिसकेका छन् । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, नेपालबारे मेरो जानकारीमा भएसम्म ओली भारतको रोजाइ थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्नेछ ।

यी सम्पूर्ण तथ्य र दृष्टान्तहरूले ओलीको भारतभक्तिलाई राम्रैसँग प्रमाणित गर्दछ । ओली जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन्, जे गर्दैनन्, त्यो बोल्छन् । किनकि, दिल्लीको खुला ताबेदारी गरेर भारतको सेवा गर्न सकिँदैन । तसर्थ, उनले आवरणमा राष्ट्रियताको वकालत गर्ने र भित्र सम्पूर्ण रुपले दिल्लीको सेवा गर्ने घातक चरित्र अंगीकार गरेका छन् । संविधान निर्माणताका नेपाली दलहरूले लिएको स्वतन्त्र निर्णयमाथि बदला लिन, ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न भारत जसरी लागेको छ, ओली त्यसको बफदार सिपाहीका रुपमा उभिएका छन् ।

विश्व इतिहाससँग तुलना गर्दा ओली विचित्रका पात्र देखिन्छन् । जनताका पीरमर्काप्रति पिठ्यू फर्काउने उनको चरित्र हेर्दा लाग्छ, उनी आधुनिक नीरो हुन् । करीव २ शताब्दीअघिका नीरो यस्ता शासक थिए, जो नागरिकलाई आगोको भुंग्रोमा जलाउँथे, अनि नागरिकको चित्कारबाट असीम आनान्दानुभूति गर्थे । अहिले कोभिड-१९ ले नागरिक आकुलब्याकुल हुँदा ओली सीताराम रथयात्रा र शिलान्यासको माधुर्यतामा रमाइरहेका छन् । प्रसिद्ध युक्ति छ, रोम जलिरहेछ, नीरो बाँसुरी बजाइरहेछन् ।

ओली निर्वाचनबाट उदाएका शासक हुन् । तर, व्यवस्था र सामाजिक चेतनास्तरमा रूपान्तरण हुन नसके निर्वाचनले पनि तानाशाह जन्माउँछ भन्ने बलियो प्रमाण हुन्, ओली । ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति हेर्दा उनको चरित्र एडोल्फ हिटलरसँग मिल्छ । तर, हिटलर र ओलीमा एउटै भिन्नता छ, हिटलर तानाशाही भइकन पनि अन्धराष्ट्रवादी थिए । कम्युनिस्टविरोधी भइकन पनि राष्ट्रिय पर्खालमा उनको चासो थियो । तर, ओली तानाशाह भइकन पनि स्वाधीनताविरोधी मोर्चाको कमाण्डर छन् ।

ओलीसँग चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहार मिल्ने अर्को पात्र हुन्, मिखाइल गोर्भाचोव । जो कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवाद र बृहत् राष्ट्रिय एकता ध्वस्त पार्ने साम्राज्यवादी प्यादा थिए । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन, समाजवादको अन्त्यका निम्ति उनले खेलेको भूमिका ओलीसँग मिल्न जान्छ । जसरी गोर्भाचोवले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादकै हत्या गरे, अहिले ओली पनि रफ्तारमा गोर्भाचोव मार्गमा हिडिरहेका छन् ।

यी सारा दृष्टान्तबाट एउटै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सबैभन्दा बढ्ता खतरा ओलीबाट छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न उनी साम्राज्यवादी प्यादाका रुपमा परिचालित भएका छन् । ओली प्रवृत्तिलाई बेलैमा नचिने र त्यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष नगरे कुनै दिन नेपालले पनि सोभियत संघको नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, सचेत होऔं र देशभक्ति एवं समाजवादका पक्षमा संघर्ष गरौं ।