लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

यसअघि ६ वैशाखमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनीहरुले दिएको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदशेसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र बहुल बहुमतको सरकारको दाबी गरे ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुले आफूहरुको पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरेपनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन नपाई प्रदेशसभामा यथावत रहेको र नेकपा एमालेका दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीको राजीनामा तथा माओवादी केन्द्र रोज्ने बिमला खत्रीको निर्णयपछि प्रदेशसभामा कायम ७९ सदस्यको बहुमत (३८ सांसद) एमालेसँग नभएको भन्दै चार दलले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको प्रदेश सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् ।

आफूहरुको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै चार दलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी बैधानिक भएको बताएका छन् । यद्यपि प्रदेश प्रमुख दलहरुसँग परामर्श नगरी संविधान विपरित पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै चार दलले प्रदेशसभामा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले माओवादी संसदीय दलका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आजै समावेदन दिइने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।