लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि अविश्वास प्रस्तावको टुंगो नलगाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै चार दलले तत्काल विशेष अधिवेशन डाक्न माग गरेका छन् ।

अलपमतको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न र सपथ नखुवाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालय बाहिर शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका बेला प्रदेश प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र धानुकसहितका प्रहरीले महिला सांसद निर्मला क्षेत्री, पुर्मती ढेंगा, लौटी थारु, पुष्पा थरुनी, सुष्मा यादवलगायतमाथि हातपात र दुब्र्यवहार गरेकाले कारवाही गर्न चार दलले माग गरेका छन् ।

सरकारले कारवाही नगरे आफूहरुले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनीहरुले बताए । सोमबार चार दलद्धारा जारी गरीएको संयुक्त विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्रकुमार कनौडिया, जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तीम लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

अल्पमतमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख यादवले असंवैधानिक, अराजनीतिक र स्वेच्छाचारी ढंगले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।

सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै चार दलले प्रदेश प्रमुखले स्वेच्छाचारी ढंगले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेर निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको र प्रदेशसभाको विशेष अधिकार हनन् गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

अल्पमतमा हुँदाहुँदै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अस्वीकार गर्ने चार दलले बताएका छन् । एमाले संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा दाङका अमरबहादुर डांगी र विमला खत्री वली अनुपस्थित भएको अवस्थामा कीर्ते हस्ताक्षर गरेर गरिएको दलको निर्णय औचित्यहीन रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले आफूसंग ४१ सांसदको वहुमत रहेको भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकारको दावी पेश गरेपनि डांगी, वली र भोजप्रसाद श्रेष्ठ गरी तीनजनाको हस्ताक्षर नभएकाले उक्त निर्णय कीर्ते भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए ।