सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साल आफुलाई गरिएको कारवाहीको विरुद्ध रिट दर्ता गर्न आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ का कारण यसअघि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने जनाएकाले चार सांसदको रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
१९ बैशाख २०७८, आईतवार १४:२९ प्रकाशित