महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीको मुद्दा यथास्थितिमा फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२० जना नेता/कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिएको छ । तर जसपाले माग गरेबमोजिम रेशम चौधरीको मुद्दा भने फिर्ता भएको छैन ।
किन फिर्ता हुन सकेन रेशम चौधरीको मुद्दा, तपाईंले सरकारलाई दिनुभएको राय के थियो ? भन्ने प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘रेशम चौधरीको मुद्दा यथास्थितिमा फिर्ता हुन सक्दैन । सरकारलाई मैले दिने राय यही हो र छ ।’
थरुहट आन्दोलन चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको ठहर गर्दै उनीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपायलले रेशमको जन्मकैदलाई सदर गर्यो । यसविरुद्ध परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को ९८० मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने उल्लेख छ । ‘पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।’
रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट टुङ्गिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको जसपाका नेता सुरेन्द्र झाले बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियामा छ । हामी न्यायको खोजीमा छौं । न्याय पाउँछौं भन्ने छ । जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद भइसकेको मान्छेले न्याय पाउँछन् भन्ने छ’ उनले भने ।
झाले अघि भने, ‘टीकापुरको विषय अहिले उठाएकै छैन । फिर्ता लिन मिल्नेलाई फिर्ता लिन भनेका हौं । रेशम चौधरीको मुद्दा अहिले हेरेकै छैन । हामीले भनेको सरकारले रेशम चौधरीको मुद्दा अगाडि बढाउन, प्रमाण जुटाइदेयोस् भन्ने हो ।’
अपेक्षा विपरीत निर्णय आएको खण्डमा आममाफीमा जान सकिने र सरकारले त्यसमा सहयोग गरिदिने पनि आफूहरुको विश्वास रहेको उनले सुनाए ।
१५ बैशाख २०७८, बुधबार २१:०२ प्रकाशित
