अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ लाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका विषयमा असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस ९ गते संवैधानिक इजलासमा घुसवापतको रकम आफैं उपलब्ध गराएर अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।