चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने समेत जनमोर्चाले स्पष्ट पारेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन । बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तीन सांसद छन् । उसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ ।

‘केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरूमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरूलाई समर्थन कायमै राखेका थियौँ’ अध्यक्ष केसीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ । त्यसका क्रियाकलापहरुले प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ ।’

गुरुङको सरकार ढलेपछि नयाँ बन्ने सरकारमा जनमोर्चा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै केसीले भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।’

केपी ओलीको राजीनामा माग

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरु समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएको अध्यक्ष केसीले बताएका छन् ।

ओली असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि जनमोर्चाले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको बताउँदै केसीको वक्तव्यमा केपी ओलीको विरोध गर्दै भनिएको छ, उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरूबाट २०६२/६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । देशी-विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ ।’

राजनीतिक अन्योलको स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त रहेको केसीको सुझाव छ ।