प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७६ चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति भनी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत अधिकार प्रयोग गरेको पाइएको भन्दै समितिले खरिदमा संलग्न पदाधिकारीउपर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ३ पुसमा बसेको बैठकले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसनसँग गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसंगत नभएको ठहर गरेको थियो । सोही दिन समितिले यो प्रकरणमा विस्तृत छानविन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि लेखा समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाउन पाएको थिएन । संसद पुनर्स्थापना भएपछि बसेको समिति बैठकले तीन महिनाअघिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारलाई पत्र लेख्नुअघि सार्वजनिक लेखा समितिले आफैँले अध्ययन गरेको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र खरिद कार्यमा संलग्न अन्य पदाधिकारीहरुलाई समेत बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो ।

तर, समिति आफैँले कसैलाई दोषी ठहर नगरी अख्तियारलाई विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको हो ।