प्रदेश १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक चैत २३ गते बस्नुअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

माओवादी केन्द्रले गत पुस १२ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने भएको छ ।

‘फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति बेग्लै बनेको छ, संसद बैठकअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ आङ्बोले भने ‘अविश्वासको प्रस्ताव बैठकबाटै फिर्ता हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजित बनेको तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दलको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि त्यतिबेला प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका सांसदहरु पनि आफ्नो साविकको दल एमाले र माओवादी केन्द्र अनुसार नै विभाजित हुन पुगे ।

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका १६ जना सांसदले मंगलबार सामूहिक रुपमा अविश्वासको प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएका थिए । माओवादी केन्द्रले संसद बैठकबाटै फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्युँतिएपछि प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रसँग १६, नेपाली काँग्रेससँग २१, जसपासँग ३ राप्रपा र संघिय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग एक-एक जना सदस्य छन् ।

बहुमत सरकार निर्माणका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमाले बाहेकका दलका सांसद एक ठाउँमा रहँदा ४२ मत मात्रै पुग्छ ।