प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ । नभए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७६ (१) अनुसार भने पनि २३ फागुनको फैसलाले ७६ (२) आकर्षित भएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ ।’

धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गुरुङले भने, ‘आज १८ गते भइसक्यो । २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ। अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्‍न उठ्ने देखिन्छ ।’