नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले संसदीय दलको संशोधित विधान सुझावसहित पारित गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको दलको बैठकबाट पास भएको विधानलाई दिउँसो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको हो ।

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो । उनले भने, ‘एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन सुझावसहित पारित भयो । अब २९ सदस्यीय बोर्डको गठन हुने भयो । त्यसमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहनुहुनेछ ।’

नयाँ विधानअनुसार दलको नेताले सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । भट्टराईले भने, ‘दलको नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हित विरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यस्तै, संसदीय दलको उपनेता चयन गर्ने अधिकार पनि दलको नेतालाई दिइएको छ । एमालेमा यसअघि संसदीय दलले नेता र उपनेता चयन गर्ने व्यवस्था थियो । अब दलको नेताले मुख्यरप्रमुख सचेतक र सचेतकलाई झैं उपनेता चयन गर्न पाउनेछन् ।

दलको विधान संशोधन लगायतका ओली समूहका निर्णयमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले भने असन्तुष्टि रहेको छ । खनाल-नेपाल पक्षले ओलीले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।