‘उन्माद त्याग, जनादेशको मर्म बुझ’

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक पार्टीको आधिकारिकता दिने फैसला गरेसँगै वर्तमान सरकार र ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व एकैपटक सङ्कटमा परेको छ । एउटा पार्टी पूर्ववत् दुई पार्टीका रूपमा परिणत भएका छन् ।

सर्वोच्चको यो फैसला संवैधानिक, कानुनसम्मत, स्वाभाविक र स्वागतयोग्य भए पनि त्यस फैसलाले देशमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तात्कालीन एकता अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अदूरदर्शी थियो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अहिलेका दुई वटा फैसलाले नेपालका कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई जनादेशको भावनाअनुरूप चल्न र मनोमानीरूपमा उच्छृङ्खल नबन्न पनि आदेश दिएको छ । पार्टी एकता नै गर्ने भए नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न र आफ्ना उन्मादपूर्ण गतिविधि र सोचमा परिवर्तन गर्नसमेत सन्देश दिएको छ ।

एकता प्रक्रिया नै गलत

२०७४ सालको निर्वाचनपछि संसदमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले र तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते अचानक पार्टी एकीकरण घोषणा भएको थियो । छापामार शैलीमा गरिएको पार्टी एकताले न त नेतृत्वपङ्क्ति नै खुशी देखिन्थे न त कार्यकर्तामा कुनै उत्साह नै ।

फरक सिद्धान्त, फरक विचार, फरक स्कुलिङ, फरक कार्यशैली, फरक रणनीति र कार्यनीति अनि फरक साङ्गठानिक संरचनाहरूबीचको अप्रत्याशित र अपरिपक्व एकताले समस्या सुल्झाउनभन्दा झन् बल्झायो । विवादहरू झन् जेलिए । गाँठो पर्दै गए । नेतृत्व समस्यै-समस्याले ग्रस्त भयो । पार्टी एक भए पनि आपसमा मन मिलेन । विचार मिलेन । वैचारिक र राजनीतिक छलफललाई भन्दा चुनाव र पदीय महत्वाकाङ्क्षालाई आधार बनाएका कारण एकतामा जटिल समस्या देखियो ।

आम कार्यकर्ताबीच अन्तरघुलनबिना नै दुई अध्यक्षबीचको अप्रत्याशित र चमत्कारिक एकीकरणले न कार्यकर्तामा उत्साह जगाउन सक्यो न त नेताहरूमा खुशीयाली र उल्लासमय जागरूकता नै । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटी र निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहे ।

पार्टी कमिटी र निकायमार्फत् गरिने जनताका काम हुन सकेनन् । ‘समृद्ध देश, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प धरापमा पर्यो । तीनै तहका सरकारले पार्टीको तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेनन् ।

फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेन । पार्टीगत प्रशिक्षण, भेला, बैठक, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा नेकपाको राजनीति नै पुग्न सकेन ।

फलतः एकीकरणको विगत ४१ महिना नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा अत्यन्तै निराशायुक्त, दु:खद् र सकसपूर्ण बने । जे भए पनि एकीकरणको बहानामा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिध्याउने यस षड्यन्त्र र खेल कसले, कहाँबाट र कसरी गरिरहेको छ ? अब खोजी र अनुसन्धान हुनैपर्छ ।

शीर्ष नेतामा पलाएको सत्ता उन्माद

एमाले र माओवादीबीचको छापामार शैलीको कृत्रिम एकता नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिशाप बन्यो ।

एकीकरणपश्चात् शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको अहमता, घेराबन्दी, षड्यन्त्रका तानाबाना, एक अर्काविरूद्धका गाली, सत्तोसराप, संवेदनहीनता र अदूरदर्शीताले कुनै पनि कोणबाट नेकपा राजनीतिक पार्टीजस्तो देखिएन । सत्ता प्राप्ति र पदीय छिनाझपटीका अस्वस्थ खेलमा तल्लोस्तरमै उत्रिएर नेताहरूले तमासा देखाइरहे ।

जनताले त्यत्रो विश्वास र समर्थन गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुर्याएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको अराजक शैलीले कम्युनिस्टहरूलाई मात्र कलङ्कित र आलोचित बनाएको छैन । अपितु, देश को विकास, समृद्धि र संस्कारमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो गलत संस्कृति र विरासत अब कसरी सकारात्मक दिशातर्फ परिवर्तन हुन्छ ? पार्टीका आउँदो गतिविधिले नै निर्धारण गर्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगको त्रुटि

एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम दिएर दल दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

तर त्यो नाम आफूले २०७० साउन २२ गते आयोगमा दर्ता गराएको र आफ्नो दलसँग मिलेकाले खारेज गर्न माग राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले उतिबेला नै उजुरी दिए पनि निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा कट्टेलको उजुरी खारेज गरिदियो । आयोगबाट न्याय नपाएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगे ।

निर्वाचन आयोगले दुई तिहाइवाला सरकारको दबाबमा परेर आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई तिलाञ्जली दिएको अनि कानुन मिचेर निर्णय गरेको थियो भन्ने पुष्टि यतिबेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरिदिएको छ। तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक धर्म निर्वाह गरिदिएको भए नेकपामा यसबेला यो सङ्कट आउने थिएन । त्यसैले निर्वाचन आयोगको नियत, कार्यशैली र निष्पक्ष भूमिकाप्रति थुप्रै प्रश्न त उठेका छन् ।

संवैधानिक निकायको भूमिकामा प्रश्न चिह्न

राजनीतिक दलहरूबीच फगत सत्ताप्राप्तिका लागि अनेक अस्वस्थ खालका दाउपेच चलिरहन्छ । उनीहरू कतिपय बेला एकआपसमा विवाद गर्छन् । झगडा मच्चाउँछन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई उपयोग वा दुरूपयोग गर्दै एक अर्काविरूद्ध उचाल्छन् । तथानाम सत्तोसराप वा आरोप लगाएर एक अर्कालाई खुइल्याउँछन् । सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा उनीहरू अर्को पार्टीलाई निषेध गर्न पछि पर्दैनन् ।

स्वार्थ मिले अचानक अङ्कमाल गर्न पनि उनीहरू तयार हुन्छन् । यो उनीहरूको एकखालको विशेषता र राजनीतिक अभीष्ट नै हो । तर, देशका संवैधानिक निकायहरूले उनीहरूका गलत प्रवत्ति, क्रियाकलाप र गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी संवैधानिक र कानुनी दायरामा समेट्नुपर्ने हुन्छ । मार्गनिर्देश गरी सहजीकरण गर्नु जरूरी हुन्छ । देशलाई अस्थिर बनाउने र सङ्कट निम्त्याउने खेलमा संवैधानिक आयोगको त्रुटि नै सहयोगी बन्छ भने त्यो दुःखको कुरा हो ।

त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले उतिबैलै नाम जुधेको भनेर उजुरी दिएकै थिए । उनको उजुरीमाथि त्यतिबैलै किन सुनुवाइ गरिएन ? नाम जुधेको भनेर सच्याउन किन भनिएन ? निर्वाचन आयोग त्यतिबेला राजनीतिक दबाबमा किन पर्यो ? निर्वाचन आयोगले सानो पार्टी भनेर होच्याउने र बलमिच्याइँ गरेको हो भने त्यो गल्तीको दोष राजनीतिक पार्टी र व्यवस्थालाई कसरी दिन मिल्छ ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ नै ।

निर्वाचन आयोगको त्रुटिका कारण यतिबेला पूर्व एमाले र माओवादीमा रहेका नेताहरूलाई मात्र होइन, सरकार र संसदलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । एउटा संवैधानिक आयोगको असावधानी र त्रुटिले सिङ्गो देश र राजनीतिक पार्टीलाई अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा पार्दा उसलाई कुनै कारबाही हुने कि नहुने ? प्रश्न सहजै उब्जिएका छन् ।

सर्वोच्चका दुवै फैसला स्वागतयोग्य

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई बदर गरिदियो । संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै पनि बदनियत तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गरिदियो ।

फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता दिने फैसला गरेर निर्वाचन आयोगको त्रुटिलाई सच्याइदियो । ठूलो राजनीतिक प्रभावमा परेर वा कानुन मिचेर गरेको निर्णय सच्याउँदै सर्वोच्चले कट्टेललाई न्याय दियो । यी दुई वटा निर्णयले सर्वोच्चप्रति सबैको सम्मान बढेको छ । न्याय अझै मरेको छैन भन्ने अनुभूति दिलाएको छ । यी फैसला न्यायपूर्ण, स्वाभाविक र स्वागतयोग्य भन्नैपर्छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ । फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, त्यस दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ जटिलता र सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । सम्भावना र जटिलता दुवैको उपयुक्त समाधान कसरी हुन्छ रु त्यसका लागि त समय नै कुर्नुपर्ने छ ।

नागरिकका आशामा तुसारापात

एकीकृत भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) देश को सबैभन्दा बलियो र ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा परिणत भएको थियो ।

२०१७ सालपछि पहिलो पटक करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कम्युनिस्टको सरकार बनेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशमा विकास र समृद्धि आउँछ भन्ने आम नागरिकको ठूलो आकाङ्क्षा थियो । तर शीर्ष भनिएका तिनै कम्युनिस्ट नेताहरूको आन्तरिक विवाद, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र पदीय छिनाझपटीले एकीकरण भएको ४१ औं महिनामै व्यावहारिकरूपमा पार्टी फुटको दिशामा गयो ।

आम नागरिकका आशामा तुसारापात भयो । देशका राजनीतिक पार्टीभित्र द्वन्द्व झनै बढ्ने र थप अस्थिरता निम्तिने खतरा पनि यतिखेर बढेको छ । यही नै बिडम्बनाको विषय हो ।

अब के होला ?

यतिखेर देश २०७५ जेठ ३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । फैसलाअनुसार एमाले र माओवादी ब्युँतिएका छन् ।

दुवै पार्टीको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण नबन्ला भन्न सकिन्न । तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको त्यस दलमा आबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्याउनु त्यति सहज नभए पनि गाह्रो भने देखिँदैन  ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट अब संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भएको छ । सत्तारूढ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसद्को शक्ति सन्तुलनसमेत बदलिएको छ । अब संसद्को गणितमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, र जसपाका ३५ सांसद छन् । अन्य एकरएक सदस्य भएको पार्टीको अस्तित्व बेग्लै छ ।

गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कम्युनिस्टहरूलाई नागरिकले त्यही आधारमा जिताएका हुन् । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको ओली सरकार त्यस दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्ने नै छ । एमालेलाई कांग्रेसको समर्थन प्राप्त भयो भने उनको सरकार बच्ला ।

कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन प्राप्त भयो भने अर्को सरकार बन्ला । तर जे भए पनि देशमा अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने आशङ्का र चिन्ता दुवै बढेका छन् । जनादेशको मर्म अस्थिरता होइन । बरू केपी ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्षे कम्युनिस्टको सरकार नै जनादेशको भावना र चाहना दुवै हो ।

अन्त्यमा, सर्वोच्चको फैसलाले विगतमा दुई तिहाइको दम्भमा सवार कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पछारिदिएको छ । जनादेशको मर्म नबुझे कुनै कम्युनिस्टको भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश पनि फैसलामा अन्तर्निहित छ । फैसलाले दुई पार्टीको बीचमा एकताका लागि नयाँ आधार भने खोलिदिएको छ ।

शीर्ष नेताहरूले देश र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनेर चिन्तन गरे भने नयाँ र स्वच्छ एकताका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णय कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ । त्यसैले, कम्युनिस्ट नेताहरू उन्माद र दम्भ त्याग, जनादेशको भावना र मर्म बुझ अनि आफूलाई सच्याउ ।