पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले मागै नभएको विषयमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दावीसहित गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भएको एकता प्रक्रिया नै भंग गर्ने फैसला उपयुक्त नलागेको बताए ।
‘जुन मागै थिएन । फैसला त्यो विषयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसैले फैसला उपयुक्त लागेको छैन, हामीलाई’, नेपालले भने । नेपालले यसको न्यायिक बाटोबारे छलफल भइरहेको बताए ।
त्यो न्यायिक बाटो भनेको पुनरावलोकन हो रु भन्ने प्रश्नमा नेपालले भने, ‘हो, पुनरावलोकनमा जाने हो ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको पनि नेपालको भनाइ छ ।
‘पहिले सबै पक्षको अध्ययन गर्छौं । छलफल गर्छौं र त्यसपछि मात्रै यसबारेमा धारणा बनाउँछौं’, नेपालले भने । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गर्ने भए प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्ने अदालतको फैसलाबारे पनि कुनै निर्णयमा नपुगिसकेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । यसबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘ओलीले हट्नुको विकल्प छैन’
अदालतको फैसलापछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुको विकल्प नरहेको पनि अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीको वैधतामाथि नै प्रश्न गर्यो, उहाँ कुन पार्टीको ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रधानमन्त्री होइन भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्यो र नयाँ सरकार बनाउने बाटो तय गर्नलाई छोड्नु पर्यो’, नेपालले भने ।
यदि, विश्वासको मत लिने बाटोमा अगाडि नबढे पनि ओलीको प्रधानमन्त्री पद जाने नेपालले बताए । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) जसरी पनि हट्नु हुने भयो । किनभने, उहाँ विश्वासको मतबाट असफल भएर हट्नुहुन्छ कि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर हट्नु हुन्छ । दुई वटै अवस्थामा उहाँ हट्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन’, अध्यक्ष नेपालले भने ।
अदालतको फैसलापछि राजनीतिक र कानूनी जटिलतासमेत आएको नेपालले बताए । विशेषगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि माथि प्रश्न खडा भएकाले कानूनी परामर्श गरिरहेको अध्यक्ष नेपालले बताए ।
‘जुन व्यक्तिहरु, जुन सांसदहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को टिकटमा उठेका छन्, जितेका छन् । अब उहाँहरु कुन पार्टीका भए त ?’, नेपालले प्रश्न गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै उम्मेद्वार बनेर गएको वर्ष मंसिरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा ४६ जनाले जितेका छन् । यी सवै जनप्रतिनिधिको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
अध्यक्ष नेपालले यसबारे कानूनी र राजनैतिक परामर्श भइरहेको बताए । ‘प्रश्न त खडा भयो । यसो भएको हुनाले यी सबै प्रश्नहरुको सन्दर्भमा पनि गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र, हामी कानूनी परामर्श पनि र राजनीतिक असरबारे पनि दुई वटै कुराको छलफलमा छौं’, नेपालले भने ।
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०८:५१ प्रकाशित
