प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै त्यसपछि सरकारले गरेका नियुक्ति र अन्य निर्णहरुमाथि प्रश्न उठेको छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तीको कामलाई अघि बढाएका थिए ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको पालना नगरी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह पक्षका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुन, बिना मगर, गिरिराजमणि पोखरेललगायत मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । रिक्त रहेका मन्त्री पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नियुक्त गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै सरकार पनि काम चलाउन हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत निर्णय गर्न कामचलाउ सरकारले नपाउने संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्ने बाटो खुलेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै अर्थ नरहेको कानून ब्यवसायी एवं सरकारी निर्णयविरुद्धको रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

अब संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई विदाई गर्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनेर आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको नतिजाका रुपमा यस बीचमा भएका सबै कामकारबाही र निर्णयहरु पनि बदर हुने छन् ।