सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएर मात्र आफूले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको भन्दै नेता-कार्यकर्ता आफूतिर तानेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा पछिल्लोसमय अनेकौं समस्याहरुबाट जेलिएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले ओली समूहमा निरासा बढ्दै गएकाले पनि उनीपक्षीय नेताहरुले बिकल्प खोज्न थालेका हुन् ।

बुधबार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले काठमाडौंमा गरेको विरोधसभामा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओली समूहकै दुई मन्त्री आफूहरुतिर आउने दाबी गरे । सभामा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘‘ओलीकै दुई मन्त्रीले मसँग भेट गरिरहेका छन् । उनीहरु पनि हामीतिरै फर्किन्छन् ।’’

स्रोतका अनुसार पुस ९ गते बालुवाटारमा बसेको आफूपक्षीय केन्द्रीय नेताहरुको बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई दोस्रो बरियता दिने वचन दिएका थिए । त्यही वचनलाई विश्वास गर्दै थापाले अन्तिम समयमा आएर ‘ओली क्याम्प’ रोजेका थिए । तर, ओलीले थापालाई महासचिव विष्णु पौडेलभन्दा पनि तलको बरियतामा राख्न खोजेपछि थापा चिढिएका छन् । थापाको असन्तुष्टि बढ्दै गएर अहिले ओलीनिकट युवा संघमा समानान्तर समिति बनिसकेको छ ।

को-को छन् असन्तुष्ट ?

ओलीको कार्यशैली र व्यवहारबाट पछिल्लोसमय पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिबाट गएका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णयपछि नेकपाका ओली समूहका नेताहरुमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो । ओलीको २५०० को केन्द्रीय समितिमा गृहमन्त्री थापा एक्लैले ४० प्रतिशत कोटा खोजेका छन् । त्यसैगरि शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले पनि मधेशको प्रतिनिधित्व आफू नै जनाधार भएको नेतामा पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्दै ३०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको दाबी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।

आफ्नो पक्षमा पूर्वमाओवादीका कुनै नेता नभए पनि पछिल्लोसमय उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समेत आफ्ना समर्थकहरुलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छन् । रायमाझीले आफूलाई भेट्न आउने कार्यकर्तालाई ‘तपाई केन्द्रीय समितिमा बस्नुस्, म मिलाउँछु’ भन्दै ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरिरहेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार रायमाझीले ओलीसँग व्यक्तिको सूचि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । तर, आफ्ना लागि पनि कोटा चाहिने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा सुरुदेखि नै ओलीतिर लागेका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट ओलीसँग सन्तुष्ट रहे पनि भट्टनिकटका नेताहरु ओलीसँग चिढिएका छन् । उनीहरु आफूहरुले खोजेजस्तो हिस्सा र जिम्मेवारी नपाएको भन्दै बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमार्फत् आक्रोश पोख्ने गरेका हुन् ।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता मात्र होइन, लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका नेताहरुसमेत ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल स्वयं ओली समूहमा कति दिन टिक्लान् भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सारेर आफ्नो चुनावी धरातल कमजोर पारिदिएको भन्दै उनले ओलीसँग बेलाबेला गुनासो गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसैगरि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली लगायतका नेताहरु पनि ओलीसँग चिढिएका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था ‘संविधानमा कहिँकतै नभएको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको समेत राजनीतिक भविष्य डुबाइदिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

ओली समूहमा जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर अन्तरविरोधपूर्ण अवस्था रहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेताले बताए । उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीसँग पूरानो सहकार्य भएका नेता-कार्यकर्ता पूराना कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर नयाँलाई बढी जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्ट छन् । तर, पूर्वमाओवादीबाट आएका नयाँहरु पनि एकताको भावना नसमेटिएको र एकलौटी गरेको भन्न थालेका छन् । यो राम्रो अवस्था होइन ।’’

असन्तुष्टिको कारण स्वार्थ र डर

ओली समूहमा २ कारण नेता-कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् । केही नेता-कार्यकर्ता प्रधानमन्त्रीले आफूहरुलाई वचन दिएबमोजिमको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन् । ओलीले आफूलाई साथ दिने नेताहरुलाई एउटै जिम्मेवारी धेरैतिर बाँडेका थिए। बुधबारको सभामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘‘बिहान बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने, दिउँसो माधवजीलाई तपाई प्रधानमन्त्री भन्ने, बेलुका बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भन्ने, यस्तो जाली कुरा अब कसैले विश्वास गर्दैनन् ।’’

स्रोतका अनुसार ओलीले ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री थापा दुवैलाई आफूपछिको वरिष्ठ बनाउने वचन दिएका थिए । त्यसैगरि उर्जामन्त्री रायमाझीलाई पनि ‘तपाई त उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, विष्णु पौडेलभन्दा सिनियर हो नि’ भन्दै ‘कन्भिन्स’ गरेका थिए । तर, अहिले गृहमन्त्री थापालाई नै पौडेलभन्दा तल राख्ने गृहकार्य चलेको छ ।

ओली समूहमा अर्को भयंकर ठूलो डर संसद ब्यूँतिनेमा रहेको एक नेताले बताए । ‘‘सुरुमा प्रधानमन्त्रीले मैले सबैतिर कुरा गरेर संसद भंग गरेको हुँ, चिन्ता लिनुपर्दैन’’ भनेका थिए । तर, अदालतमा चलेको बहस र पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई खण्डित गरेकाले अधिकांश नेता-कार्यकर्तामा चिसो पसेको छ । उनीहरुमा संसद ब्यूँतिहाले त्यसपछिको राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले ‘डेरा जमाएको’ छ ।

ओली स्वयं विक्षिप्त

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर गर्ने विश्वासमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लोसमय आफै चिन्तित देखिन थालेका छन् । अदालतमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुले गरेको बहस एकदमै फितलो देखिएकाले उनी चिन्तित बनेको बताइन्छ । उक्त कुरा गृहमन्त्री थापाले केही दिनअघि मन्त्री क्वार्टरमा आफूपक्षीय नेताहरुको भेटमा समेत संकेत गरेका थिए ।

संसद पुनर्स्थापना भए पनि देउवासँग मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर ओलीले गरेको हिसाब पनि मिल्न सकेको छैन । प्रचण्ड-नेपालतिर झण्डै १०० जना सांसद रहेको, संसद ब्यूँतेपछि ओलीका सांसदहरु फर्किने लहर चल्ने र जनता समाजवादी पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग सहकार्य रहेको कारण संसद ब्यूँतेपछि ओली सत्ताच्यूत हुने देखिएको छ । यसले पनि ओली समूहमा थप चिन्ता थपिएको छ ।

फेरि अध्यादेशको सहारा ?

निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफूहरुसँग बलियो बहुमत भएको दाबीसहित फेरि रितपूर्वक दाबी गरेपछि ओली थप आत्तिएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली स्वयं निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपा र सूर्यचिन्हमाथि आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेकै कानूनअनुसार अल्पमत पक्षलाई दल र चुनाव चिन्ह दिन नसकिने संकेत गरेपछि ओली जमलबाट सिधै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा के कुरा भयो, त्यो खुलेको छैन । तर, ओली फेरि दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूतिर लागेका सांसदहरुको पद बचाउने कोशिश गरेको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । संसद पुनर्स्थापना भए अहिलेकै अवस्थामा ओलीतिर लागेका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरु पदमुक्त हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा ओली पक्ष थप कमजोर हुने निश्चित छ । त्यसैले ओलीले बिभाजित समूहले मान्यता पाउन पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनैपर्ने प्रावधानलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।

ओलीले गत वैशाखमै दल बिभाजनसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, चर्को विरोध र नयाँ अध्यादेशअनुसार पनि आफ्नो समूहले वैधानिकता नपाउने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

लोकपाटीबाट