विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अक्षराङ्कन पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेको भन्दै विषयगत रूपमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत (डी ग्रेड अर्थात् जीपीए १.६) हासिल नगरेकालाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सिफारिस गरिएको छ ।
हाल कक्षा ८ देखि १२ सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले‘कम्प्लिटेड’ भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् । हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्राप्त भएमा त्यसलाई डी प्लस र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी र ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्नेको ग्रेड वा जीपीए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्रमा ‘नन ग्रेडेड’ उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘नन ग्रेडेड’ प्राप्त गर्नेलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई ग्रेडसिट मात्र उपलब्ध गराइने छ ।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झाले गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय तहको परीक्षामा ३५ प्रतिशतलाई न्यूनतम ‘बेन्चमार्क’ तोक्नुपरेको बताउँदै भनिन, “अनुत्तीर्ण नहुने अहिलेको प्रावधानले विद्यार्थीमा नपढ्ने र मिहिनेत नगर्ने संस्कारको विकास हुन थालेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएको अक्षराङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीको मानसिकता र सोचलाई बिगार्न थाल्यो । त्यसैले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।”
हाल परीक्षामा सी वा सीभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले जतिसुकै विषयमा पनि पूरक ग्रेड वृद्धि र तीन वर्षसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ । कार्यदलले पटक-पटक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथिल्लो कक्षामा उकाल्नुको सट्टा एक पटकमा बढीमा दुई विषयसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सिफारिस गरेको छ ।
“ग्रेड वृद्धिका नाममा सबै विषयमा परीक्षा दिन पाउने प्रावधान पनि उपयुक्त होइन”, कार्यदलका सदस्य डा। झाले भनिन, “बढीमा दुई विषयसम्म मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था भएमा मैले मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विद्यार्थीमा मानसिकताको विकास हुन सक्ने थियो ।”
कार्यदलले कक्षा ८ देखि १२ सम्म लिइने अन्तिम परीक्षामा यस खाले व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको छ । उनले सबै तहका परीक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसबाट विश्वविद्यालय तहमा पनि मूल्याङ्कन विधि मिल्न जाने बताईन ।
कार्यदलले विद्यार्थीको विषयगत रूपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ सी र आवधिक वा सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त नहुँदासम्म सो तह पूरा भएको नमानी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सिफारिस गरेको छ । मूल प्रमाणपत्र नलिई देश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न नसकिने र देशबाहिर गई कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले एक पटक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा र उक्त ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसके अर्को वर्षको परीक्षामा सामेल हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले विभिन्न आठ वर्गमा मूल्याङ्कन गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल यस्तो मूल्याङ्कन नौ वर्गमा गर्ने गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बताउनुहुँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालिने बताए । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
२६ माघ २०७७, सोमबार ०९:०६ प्रकाशित
