प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान ११ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । पुनः बैठक सारेर बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको असहमतिका कारण परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास असफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद विघटन गरिएकै दिन गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा सोही दिन दर्ता भएको थियो । तर, सो पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका हुन्, जुन प्रयास सफल हुन सकेन ।

सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको स्रोतले बतायो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला सोही मुद्दाका पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका कारण परिषद्को बैठक स्थगित भएको स्रोतले बतायो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइसकेको छ । तर, परिषदमा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओलीसहितका पाँच जना पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठकका लागि कोरम पुग्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना दुईजनाले मात्रै निर्णय गरेर त्यसले वैधानिकता पाउँदैन । यसरी दुईजनाले मात्र निर्णय गरेर संवैधानिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन नमिल्ने कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।

परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि अब अध्यादेशमार्फत अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा गर्न खोजिएको ३८ पदाधिकारीको नियुक्ति धरापमा परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको सिफारिस गरेका त्यो किर्ते ठहरिने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

संविधानविद् डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसदीय सुनुवाइ विना संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्नु सार्वभौमसत्ताकै उपहास हुने बताउँछन् । उनी संविधान र कानुनविपरीत ३८ जनाको नियुक्ति गरिए त्यसलाई अदालतबाट चुनौती दिन सकिने बताउँछन् ।

त्यसो त संवैधानिक आयोगहरुमा परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

अनलाईनखबरबाट