नेकपाको कुनै एउटा समूहलाई आधिकारिता प्रदान नगरेको निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

संसद विघटनसँग विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको छ । ओली समूहले भने २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै विवरण अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर ११ माघमा बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुवै समूहको दाबी अस्वीकार गर्‍यो । यससँगै कानुनीरुपमा नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड रहे भने केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय नै कायम भयो ।

यो निर्णयसँगै ओली समूहका नेताहरुले आयोगले ओलीलाई प्रमुख पदाधिकारी मानेकाले आफूहरु आधिकारिक भएको दाबी गरेका थिए । तर आयोगले शुक्रबार दुवै समूहलाई छलफलमा बोलायो । यद्यपि प्रचण्ड-माधव समूहले अध्यक्षद्धय राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा उपत्यका बाहिर रहेको भन्दै केही दिन समय दिन आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलका अनुसार ओली समूहका नेताहरु चिया गफ मात्र भएको छ । उनका अनुसार आयोगले छिट्टै दुवै पक्षसँग संयुक्त छलफल गर्नेछ ।

तर एउटा पक्षले त हामीलाई आधिकारिक भनिसक्यो भनेर दाबी गरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आधिकारिताबारे कुन पक्ष भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन । नेकपाको दुइटा गुट भएपनि हामीलाई आधिकारिता देउ भनेर दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि गुट नआएको हुनाले आधिकारिकता दिने भन्ने प्रश्न आएन ।’

दुवै पक्ष राजनीतिक दलसबन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखिकरण गरिदिनु भनेर आएकाले आयोगले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको उनले बताए । ‘दुवै पक्षले आधिकारीक हौं भनेर आउँदै नआएको अवस्थामा आयोगले पार्टी फुटाउँदै हिड्ने कुरा भएन’ उनले भने ।

यदि कुनै समूह आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्न आएको अवस्थामा प्रचलित कानून, विधान र संविधानले के भन्छ भनेर छलफल गरेर आयोग निर्णयमा पुग्ने उनले बताए । दफा ४४ (१) अनुसार ३० दिने हदम्याद सकियो होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, विवाद कहिले सुरु भयो भनेर हामी तोक्दैन । विवाद यो हो भनेर उहाँहरु कसरी आउनुहुन्छ, त्यसपछि कानुनी सल्लाहकारहरुसँग परामर्श गर्छौं ।’