२८ श्रावण २०७९, शनिबार
नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको उदय, विकसित आर्थिक र वित्तीय संकट
  • काँचुली खबर

दोस्रो विश्वयुद्धको समापनदेखि अति महाशक्तिशाली देशहरू मूलरूपमा पूर्व सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका ध्रुवमा विश्व विभाजित भएको थियो । सोभियत संघले समाजवादी खेमाको नेतृत्व गरेको थियो भने अमेरिकाले अन्य साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशहरूको नेतृत्व गरेको थियो । सोभियत संघमा ख्रुश्चेवी संशोधनवाद हावी भएपछि कमरेड माओको नेतृत्वमा चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सफलसँगै समाजवादमा प्रवेश गरी समाजवादी कित्ताको नेतृत्व चीनले गरेको थियो तर माओको निधनपछि त्यो कित्ताको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने कोही नभएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको हालीमुहाली विश्वभरि बढ्दै गयो । जब सामाजिक साम्राज्यवादी सोभियत संघको विघटन भयो, तब अमेरिकी साम्राज्यवादको एकल ध्रुवीय हैकम विश्वमा रहेको थियो । ९\११ को घटनापछि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई निकै ठूलो धक्का लाग्यो । ९\११ को घटनाले अमेरिकाको मात्र शाख गिरेको थिएन कि विश्वका अन्य साम्राज्यवादी देशमा रहेको सन्तुलन भत्किन पुगेको थियो, जसका कारण विश्वमा नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको उदय हुन पुगेको थियो ।

विगतमा संशोधनवादी परनिर्भर नवऔपनिवेशिक देशहरूमा प्रारम्भिक रूपान्तरण भएपछि मूलरूपमा विकृत पूर्व-समाजवादी देशहरू सन् १९८० को दशकदेखि नयाँ-साम्राज्यवादी बन्दै गएका छन् । सबैका लागि, सहस्राब्दीको सुरुआतसँगै यो क्रमले छलाङ मारेको थियो । तिनीहरूको विश्वव्यापी कूल ग्राहस्थ उत्पादन विस्तारै वृद्धि भएर सन् १९८० मा ९१३.३ प्रतिशत, सन् १९९० मा ९१३.४ प्रतिशत र सन् २००० मा ९१५.८ प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २००७ अघि नै नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको ग्राहस्थ उत्पादन २१.८ प्रतिशत थियो ।

नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको पुँजीको तीब्र सञ्चितिको प्रगति हुनु र पुराना साम्राज्यवादीहरूको ध्वस्त हुनुको मुख्य तत्व सन् २००८-२०१४ को इतिहासमा विश्वमा आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा गहिरो र लामो संकट थियो । साम्राज्यवादको प्रचुर पुँजीको सन्तुलन केवल उनीहरूले गरेको अधिक उत्पादित पुँजीको विनासबाट मात्र हुनेछ ।

विश्वको आर्थिक र वित्तीय संकटका बेलामा नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको विश्व ग्राहस्थ उत्पादन २०१४ सम्म नै ३१.१ प्रतिशतले अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरेका थिए । सन् २०१० मा उनीहरूले अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई पछाडि छाडिदिएका थिए । सन् २०१४ मा अमेरिकाको विश्व साझेदारीमा २२.१ प्रतिशत थियो जुन २००७ को तुलनामा ३ प्रतिशतले घट्यो र सन् २००० को तुलनामा ८.६ प्रतिशतले घटेका थियो । यसैगरी युरोपियन युनियनको सन् २०१४ मा २३.६ प्रतिशत थियो जुन सन् २००७ को तुलनामा ७.२ प्रतिशतले विश्व साझेदारी घट्यो ।

सन् २००८.२००९ को संकटको सुरुमा नै अति-एकाधिकार जमाएका ५०० संस्थाहरूमा तिखो रूपमा घटेपछि गम्भीर असर परेको थियो । सन् २००७ र सन् २००८ मा उनीहरूको आम्दानीले १.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट (८ ट्रिलियन डलर जुन ४८.४ प्रतिशत हुन आउँछ) मा छलाङ हानेको थियो । पुरानो साम्राज्यवादीहरूका महानगरहरूमा अधिकतम लाभ उठाउनका लागि अतिरिक्त पुँजी लगानीको प्रचुर दबाब सिर्जना भएको थियो । शक्तिको यो स्थानान्तरणको प्रभावले विस्तृत अन्तर्राष्ट्रिय संकटको व्यावस्थापन संगठित रूपमा जी२०ले२, अति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको संलग्नतामा गरेको थियो ।

नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूमा भएको सम्पत्ति र पुँजीको निर्माणले अति-उत्पादनको संकटलाई निरुत्साहित पारिदिएको थियो । यिनीहरूको विदेशी लगानी सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्ममा २.६ ट्रिलियन डलरबाट बढेर ५.४ ट्रिलियन डलर अर्थात् दोब्बर भएको थियो । यिनीहरूले विश्वमा अति-एकाधिकार जमाएका ५ सय वटा अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारवादी संस्थाहरूको अति-उत्पादनले पैदा भएको संकटबाट छिट्टै मुक्त गरेका थिए । उनीहरूको आम्दानीमा सन् २०१० अघिको जस्तै ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यही समयमा, नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूमा नजानिँदो तरिकाले आएको पुँजीको बाढीको गतिले उनीहरूलाई नयाँ-साम्राज्यवादमा उदय हुन प्रतिस्पर्धी बनाइदिएको थियो ।

नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले विश्वव्यापी औद्योगिक साझेदारीलाई मूल्य अभिवृद्धिमा दोब्बर बनाएका थिए स् सन् २००० मा १९.७ प्रतिशत रहेकोमा यो अभिवृद्धि सन् २०१४ मा ४०.२ प्रतिशत हुन पुगेको थियो । जब कि यही समयमा, युरोपियन युनियनको १८.६ प्रतिशतबाट ५।५ प्रतिशतमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको १६.० प्रतिशतबाट ९.१, जापानको ५.६ बाट १०.३ मा साझेदारी पुगेको थियो ।

आर्थिक र वित्तीय संकटको मध्यतिर धेरै नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक विकास बहुआयमिक वृद्धि भयो । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, टर्की, इण्डोनेसिया, साउदी अरेबिया र अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र आर्थिक र वित्तीय संकट पूर्वको तुलनामा वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासिकमा, पुराना साम्राज्यवादी देशहरू आर्थिक र वित्तीय संकट पूर्वको भन्दा राहतपूर्ण अवस्थामा रहेः जापानको ८५.७ प्रतिशत, संयुक्त अधिराज्यको ९०.५ प्रतिशत, फ्रान्सको ८८.३ प्रतिशत, इटालीको ७८.८ प्रतिशत र स्पेनको ७६.५ प्रतिशत रहेको थियो । जर्मनी र अमेरिका त पुनः पूर्व-संकटकै अवस्थामा सन् २०१४ मा पुग्यो ।

सन् २००७ देखि २०१४ सम्म यी नयाँ-साम्राज्यवादी

देशहरूको विश्वव्यापी साझेदारी पुँजी निर्यात ठ्याक्कै तेब्बर १०.२ प्रतिशतबाट बढेर ३०.९ प्रतिशत भएको थियो ।६ यो समयमा नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले विश्व साझेदारीको वैदेशिक लगानीमा विस्तार गरेर १०.८ प्रतिशतबाट १५.२ प्रतिशत पु¥याएका थिए ः यसै समयमा युरोपियन युनियनको ४२।२ प्रतिशतबाट घटेर ३६।६ प्रतिशत, अमेरिकाको २८.५ प्रतिशतबाट २५.३ प्रतिशत पुगेको थियो । जब कि सन् २००७ देखि सन् २०१५ को बीचमा चीन, साउदी अरब र दक्षिण अफ्रिकाले उनीहरूको सेयरलाई दोब्बर पारेका थिए, त्यही समयमा, टर्की, दक्षिण कोरिया, भारतले तेब्बर पारेका थिए : कतारमा उनीहरूले ६ भागको १ र इन्डोनेसियामा ८ भागको १ का दरले वृद्धि गरेका थिए ।

सीमापारका विलय र सम्पत्तिहरू, जहाँ नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूबाट अति-एकाधिकारहरू बढाउन सक्रिय भूमिका खेलेका थिए, साथै आर्थिक शक्ति विस्तार गर्न सहयोग पनि गरेका थिए । सन् २००८ देखि २०१४ सम्म तिनीहरूले उनीहरूको विश्व साझेदारी खरिदारीका रूपमा सीमापार विलयमा १५.१ बाट २९.१ प्रतिशतमा वृद्धि भई दोब्बर भएको थियो, फलस्वरूप मूलतः उनीहरूको साम्राज्यवादी प्रभाव विस्तार भएको छ । विशेषतः सन् २००१ देखि सन् २००७ को औसत वार्षिकको तुलनामा सन् २००७ देखि सन् २०१४ को चीनको ६ सय ९०, दक्षिण कोरियाको ३ सय २६, कतारसहित ३ सय १०, टर्कीको २ सय ५५ र इन्डोनेसियाको १ सय ५८ प्रतिशतले बढेको रिपोर्ट छ ।

साम्राज्यवादी देशबीचको सापेक्षित बलको पुँजी निर्यातको विकासको छापमा थाहा हुन्छ । ५ सय अति-एकाधिकारीहरूको कब्जामा रहेको एकलौटी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीमा यी नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूको प्रभाव गाढा रूपमा बढिरहेको प्रमाण देखिएको छ । ब्रिक्स र मिस्ट देशहरूमा अति-एकाधिकारको संख्या सन् २००० मा ३२ बाट सन् २०१५ मा १ सय ४१ चौगुना रहेको छ । त्यो अमेरिका, युरोपियन युनियन र जापानको भन्दा विस्तार थियो ।

सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिस्पर्धामा स्पष्ट रूपमा नयाँ विकास बैंक ९एफडीआई० स्थापना गरेका थिए । यसको उद्देश्य विश्वमा जम्मा भएको अमेरिकी डलरमाथिको प्रश्न उठाउनु थियो । विश्वबजारको प्रभुत्वका लागि संघर्षमा, असंख्य शक्तिहरूको स्थानान्तरण भयो । चीनले तेल र खनिजको विश्वबजार, निर्माण उद्योग र बैंक क्षेत्रलाई विस्थापित ग¥यो । पानी जहाज निर्माण, विद्युत र विद्युतीय उद्योगमा रहेको अति-एकाधिकारको नेतृत्व गरेको अमेरिका र जर्मनीलाई दक्षिण कोरियाले विस्थापित गरिदियो ।

पुराना साम्राज्यवादी शक्तिहरूको यसअघिको यस वृत्तमा रहेको उनीहरूको प्रभावका विरुद्ध नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले क्षेत्रीय प्रभुत्व विकास गरेस विश्वको पाँचौँ ठूलो देश ब्राजिल सन् २०१४मा सातौँ आर्थिक ठूलो देश बन्यो । सैन्य बजेटमा एघारौँ ठूलो र २० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हो । उसले दक्षिण अमेरिकामा नयाँ-साम्राज्यवादी शक्तिका रूपमा उदाउन मर्केसुर अर्थतन्त्रको गुट प्रयोग गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले अफ्रिकामा प्रभुत्व विस्तार गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाको खनिजहरूमा एकाधिकार र दक्षिण अफ्रिकाका मजदूरहरूमाथिको शोषण बाहिरका देशहरूको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा अरू नै देशका सैन्य अखडाहरू पनि थिए । अफ्रिकन युनियनले यदि अल्पकालिन विद्रोहरू भएमा ती ट्रुप्सहरूलाई दबाउन आउनुपर्ने कुरामा दक्षिण अफ्रिकाले सहमति गरेको थियो । भारतले आफ्नो साम्राज्यवादी शक्ति हिन्द प्रायःद्वीपमा विस्तार गरिराखेको छ, चीनसँगको द्वन्द्वका बाबजुत पनि घनीभूत बनाइरहेको छ । मध्यपश्चिम र उत्तरी अफ्रिकामा इजरायल, टर्की, साउदी अरब र अरबियन शिखराज्यहरूविरुद्ध पुरानो साम्राज्यवादीहरूको क्षेत्रीय प्रभुत्वका विरुद्ध आपसमा संघर्ष गरेका छन् ।

विश्वको पुनर्विभाजनको संघर्षमा, नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले सैन्यशक्ति विस्तारको कदम पनि अघि बढाएका छन् । सन् २०१५ मा यिनीहरूसँग ८० लाख सेना थियो जब कि नेटोसँग केवल ३३ लाख मात्र थियो । सन् २००० देखि २०१५ सम्म यी नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले सैन्यक्षेत्रको लगानी ४ गुना बढाएका थिएस १ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ५ खर्ब ६१ अर्ब पु¥याएका थिए । यो समयमा नेटो देशहरूले पनि हतियार निर्माण बढाएका थिए, यद्यपि कम उत्पादन दर ४ खर्ब ७९ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ९ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो ।

अमेरिका अहिले पनि साम्राज्यवादी महाशक्ति रहेको छ । यसको विशेष प्रमाण भनेको विशेष सैन्य भूमिका हो । सन् २०१६ मा उसले ६ खर्ब ११ अर्ब अमेरिकी डलर सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो, जुन विश्वव्यापी खर्चको एक तिहाइ हो । उसका ७ हजार परमाणविक युद्धका गृहशालाहरू छन्, सन् २०१५ मा अमेरिकाले विश्वको परमाणविक हतियारको सञ्चितिको ४५ प्रतिशत ओगटेको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाले आक्रामक रूपमा सैन्य निर्माणको पछि लागेको छ । सन् २०२७ सम्ममा उसले सैन्य क्षेत्रमा ७ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक रूपमा खर्च गर्दैछ ।
नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरू विश्वमा धेरै हतियार आयतमा वृद्धि गरेका छन् । भारतले सन् २०११ देखि २०१५ सम्ममा विश्व हतियार बजारको १४ प्रतिशत, साउदी अरबले ७ प्रतिशत, चीनले ४.७ प्रतिशत र युनाइटेड अरब इमिरेट्सले ४.६ प्रतिशत किनेको थियो । उनीहरूको आफ्नै सैन्य शक्ति उपकरणको विस्तारमा, सन् २०१४ मा नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले पहिला नै विश्वका सय वटा अति ठूला उत्पादनमा २६ वटा नियन्त्रणमा राखेका छन् । नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले ठूलो प्रहरी शक्ति र अर्धसैनिक संगठनहरूको व्यवस्थापन गरेका छन् । अन्य साम्राज्यवादी देशका युनिटहरूको आकारका नजिक पुगेका छन् । चीनको हतियारधारी जनपथ प्रहरीको संख्या १५ लाख, भारतको अर्धसैनिक “विद्रोह विरुद्धको रक्षाका लागि” १५.१३ लाख छ । यिनीहरू सबैले जनतालाई शोषण गर्नका लागि यी देशहरूमा सहयोग गर्दछन्, क्रान्तिकारी आन्दोलन र सरकारविरुद्धको विद्रोह, विरोध र सबै किसिमका संघर्ष गर्दा दमन गर्दछन् ।

राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा वैचारिक-राजनीतिक शक्ति केन्द्रित विचारलाई विश्वव्यापी जनतामा पु¥याउन प्रयोग गरिएका छन् । कतार प्रभावित १ अर्ब अरबी बोल्ने जनतालाई अल जजिरा टेलिभिजनले प्रभाव पारेको छ । अशंतः बहुभाषिक, एकाधिकार सञ्चार माध्यम, रसिया, चीन र टर्कीहरूले आप्रवासी जनसंख्यालाई प्लेटफर्मका रूपमा नयाँ-साम्राज्यवादीहरूको अरू देशमा नीति रहने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरण सम्मेलनमा यी नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूले “प्राकृतिक मानव जीवनको आधार ध्वस्त गर्न पाउने अधिकार” भनी दावी गरेका छन् । छलका रूपमा “आर्थिक विकास उठाऔँ” र “ऊर्जा आपूर्तिमा स्वतन्त्र” नारा दिएका छन् । त्योसँगै यिनीहरूले अविकसित राष्ट्रका जमिन र जमिनमुनिका खानीहरूमा आक्रामक शोषण गरिरहेको विधिगत पुष्टि गरे, यो आक्रमण र शोषणले दशौँ लाख साना किसानहरूलाई विस्थापित गर्नुका साथै परमाणविक ऊर्जाको विस्तार ग¥यो । चीन, भारत, रुस, दक्षिण कोरिया, इरान, साउदी अरब, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीले विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको सन् २००० मा ३५.६ प्रतिशत ओगटेको थियो भने २०१५ मा ५०.९ प्रतिशत ओगटेका छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनद्वारा जोडिएको तेज गतिमा नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूमा एउटा आधुनिक औद्योगिक सर्वहाराको पनि वृद्धि भएको छ । ५० औँ करोडको बहुसंख्यक सर्वहारा सदस्यहरू नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूका आधुनिक उद्योगहरूमा रोजगार छन् ।
नयाँ-साम्राज्यवादी देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूका मजदूरहरू अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष र वर्गसंघर्ष गर्छन् । २ सेप्टेम्बर २०१६ मा लगभग १ करोड ८० लाख मानिसले मोदी सरकारका भारतमा आम हडताल गरेका थिए । एक वर्षअघि मात्र १ करोड ५० लाखले आन्दोलन गरेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाको लोनमिनमा १६ अगस्त २०१२ मा कालो खनिजवालाहरूको ३४ संघर्षमा आमहत्या गरिएको थियो । केही वर्षहरूमा दक्षिण अफ्रिकामा खनिज र धातु खानीहरूका मजदूरहरूले स्वतन्त्र जनआन्दोलनको एउटा तरङ्ग ल्याएका छन् ।

यही आधारमा विश्वव्यापी रूपमा जुझारु महिलाहरूको आन्दोलनहरू बढिरहेका छन् । महिलाहरू अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वहाराको एक पाटोको रूपमा बढिरहेका छन् । तिनीहरूले श्रमजीवीवर्गको आन्दोलनमा विद्रोही र सक्रिय जनताको प्रतिरोधसँग जोड्न भूमिका खेलेका छन् । अमेरिका, भारत, टर्की र पोल्यान्डमा त्यहाँ महिला विरोधी कानून र प्रतिक्रियावादी महिला नीतिका विरुद्धको जनप्रदर्शन परीक्षण भइसकेका छन् । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि नयाँ शक्तिको विकास र संयोजनमा औद्योगिक सर्वहारा नेतृत्वदायी शक्तिको विकास भइराखेको छ ।

 

  • गुणराज लोहनी

 

 

  • ५ असार २०७५, मंगलवार १५:३० प्रकाशित
  • Nabintech