नेपाल सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही सुरु गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन । उनिहरुले अन्य सरोकारवाला निकाय समेत दोषी रहेको ठहर गरेका हुन ।
निर्माण कार्यमा सरकार अन्र्तगत, प्राविधिक पक्ष, कानुनी जटिलता, झण्झटिलो प्रक्रिया लगायत कारणले सरकार स्वयं दोषी भएको व्यवसायीहरुले दाबी गरेका छन । केही निर्माण व्यवसायीहरुको बदमासीले समग्र निर्माण व्यवसायको नै वेइज्जत भएको अगुवा निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारले प्राय पुल पलेसा, सडक निर्माण पुर्वाधारको ठेक्का दिदा बाटो तथा सिमा क्षेत्रमा रुख, विद्युत पोल, अतिक्रमित घर मुआब्जाको समस्या समाधानको लामो प्रक्रिया भएकाले समयमा काम गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘निर्माणका क्रममा रुख, विद्यत पोल, अतिक्रमण हटाउन दिनहुँ मन्त्रालय धाउनुपर्ने हुन्छ, अन्त्यमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयका लागि बर्षौ लाग्ने गर्दछ, अनि कसरी समयमा काम सम्पन्न हुन्छ ।’

यसैक्रममा कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न ९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कर्णाली प्रदेश
सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई महासंघका अध्यक्ष आचार्य र उपाध्यक्ष बसन्त जिसीको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमख सचिव थपलियाले पहलका लागि यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।