१० मंसिर २०७९, शनिबार
महत्वकांक्षा राख्दैमा देश पूरै उत्तर फर्कंदैन
  • काँचुली खबर

जतिबेला राज्यको उत्पत्ति भयो, त्यतिबेलादेखि नै सम्बन्धित राज्यको भूराजनीतिक अवस्थिति कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो राज्यको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, विकास, समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल इतिहासदेखि नै दुईटा सभ्यता-पूर्वमा चिनियाँ-मंगोलियन सभ्यता र दक्षिण-पश्चिममा भारतीय (आर्य) सभ्यताको बीचमा रहेको छ।

नेपालको झण्डै ३ हजार बर्षदेखिको इतिहास खोतलेर हेर्रुयौँ भने यी दुबैतर्फका विकासका गतिहरुले हामीलाई असर पार्ने गरेका छन्। अहिलेको शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी भनिदैछ। एसियाको सन्दर्भमा नेपालको भूराजनीतिको विशेष महत्व छ।

यो शताब्दीको मध्यसम्म उत्तरको चीन विश्वको प्रथम आर्थिक र सामरिक ढंगले बलियो शक्ति बन्छ अनि भारत तेस्रो शक्ति बन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ। यस्तो अवस्थामा हामीले भारत र चीनसँगको आगामी सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो सम्बन्ध निर्धारण गर्नुपर्छ।

एकिकृत नेपाल राज्य बनेदेखि नै भारत र चीनको सम्बन्धलाई पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को रुपमा प्रयोग गरे। छिमेक नीतिका सन्दर्भमा यो बिम्ब नै लामो समयसम्म कायम रह्यो। हामी दुई विश्वसँग कटेर अलग ढंगले भौगोलिक अस्तित्व मात्र जोगाउने दिशातिर गयौँ।

त्यसले गर्दा हाम्रो भौगोलिक स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता त बच्यो। तर आर्थिक रुपमा चाहिँ अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा पुग्यौँ। अब हामी दुनियाबाट कटेर बस्ने अवस्थामा छैनौँ। दुनियासँग सम्बन्ध जोडेर, विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेर, अन्तरनिर्भर सम्बन्ध विकास गरेरमात्रै सही अर्थमा स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्छौँ।

छिमेक नीतिका सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य लक्ष्य भारत र चीन दुबै देशसँग भौतिक, डिजिटल, हवाई कनेक्टिभिटी बढाएर व्यापार-लगानी सम्बन्ध बढाउने र दुबैबाट लाभ लिएर विकास गर्ने हुनुपर्छ।

खुला सीमाना, समान धर्म-संस्कृति आदि कारणले हामी चीनसँग भन्दा भारतसँग बढी जोडिएका छौँ। विशाल हिमालयका कारण चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ भारतसँग जत्ति घनिष्ट हुन सकेको छैन। चीनको पनि तिब्बत स्वशासित जुन प्रान्त हो, त्यो भूगोलमा ठूलो भएर जनसंख्या चाहिँ जम्मा ३० लाखमात्र छ र नेपालको तुलनामा एक दशांशमात्र छ। यो कारणले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्धपनि भारतसँग जस्तो पर्याप्त हुन सकेको छैन।

चीनको वास्तविक (धेरै) जनसंख्या पूर्वी-दक्षिणी क्षेत्रमा बढी छ। चीनको जनसंख्या धेरै भएको यो क्षेत्र नेपालभन्दा हजारौँ माइल टाढा छ। यो पनि कारण होला, जसले गर्दा उनीहरुसँगको हाम्रो आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धपनि त्यति घनिष्ट हुन सकेको छैन।

यति हुँदाहुँदैपनि विश्वमा आधुनिक प्रविधिको तीब्र विस्तार भएको छ। छिटो गतिमा चल्ने रेलहरुको आविस्कार भएको छ, हवाई मार्गहरु बनेका छन्। यी कारणले गर्दा चीनसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेर भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने ठूलो अवसर हामीलाई प्राप्त छ।

उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु
इतिहासदेखि नै भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने सम्बन्धमा समस्या रहँदै आएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको ५ असारदेखि सुरु हुने चीन भ्रमण नेपालको चीन(भारतसँगको सम्बन्धलाई सुहाउँदो ढंगले बदल्ने एउटा ठूलो अवसर हो। यसका लागि हामीले अहिलेको धरातलीय यथार्थ, विश्वको शक्ति सन्तुलन र चीन-भारतबीचको सम्बन्धलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।

आर्थिक सार्वभौमिकता, स्वाधिनताः नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनताको विषयलाई लिएर आत्मसुरक्षावादी भएर धेरै चिन्ता लिनुपर्ने आवस्यकता छैन। नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई अहिलेको युगमा कसैलेपनि त्यत्तिकै खोस्न सक्दैन। सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनता भनेको आर्थिक रुपले सम्पन्न बन्नु र आर्थिक रुपले अन्तरअन्तरनिर्भर बन्नु हो। आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भनेमात्र नेपाल सही अर्थमा सार्वभौम र स्वाधिन बन्न सक्छ। यही कुरालाई मनन गरेर आर्थिक सम्बन्ध बढाउन हवाई र ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ को विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।

त्रिदेशीय साझेदारीः म प्रधानमन्त्री छँदा नेपाललाई भारत(चीनबीचको गतिशील पुल बनाउनु पर्छ भन्ने नयाँ बिम्ब प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसैले, नयाँ तरङ्ग पनि सिर्जना गर्रुयो। अहिले सबैले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, दुई देशबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ’ भनेर सिद्धान्तत स्वीकार गरेका छन्।

तर, गतिशील पुल कसरी बनाउने भन्नेमा एकरुपता छैन। कतिपयको ‘चीन-नेपाल-भारतबीचको त्रिदेशीय सम्बन्धको सिद्धान्तबाट यसलाई अघि बढाउनुपर्छ’ भन्ने बुझाई छ। मलाई पनि त्रिदेशीय साझेदारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।

अर्काे बुझाई के छ भने, भारत र चीन ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् र प्रतिस्पर्धी शक्तिपनि हुन्, हामीले चाहेरमात्र त्रिदेशीय साझेदारी हुँदैन। त्यसैले, हामीले नेपाल-चीनबीचको र नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ट रुपमा जोडेर क्रमश त्रिदेशीय रुप दिनुपर्छ भन्ने विचारपनि छ।

यो त प्रक्रियाको कुरा भयो। हाम्रो उद्देश्य त्रिदेशीय साझेदारीतिर जाने नै हुनुपर्छ। यसका लागि हामी ज्यादै आत्मसुरक्षावादी पनि नहुने, ज्यादै बढी महत्वाकांक्षीपनि नहुने बस्तुवादी ढंगको नीति लिनसक्नु पर्छ। यसका लागि अहिलेका लागि नेपाल-चीनबीचको कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिऊँ।

चीनले पनि आफ्नो बजार विस्तारको निम्ति अतिरिक्त पूँजी संकलन गरेको छ, बजार विस्तारको निम्ति ऐतिहासिक ‘सिल्क रोड’ लाई पुनर्जीवन दिन खोजेको छ। त्यस अन्तर्गत जलमार्ग, थलमार्गको विस्तार गर्दैछ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआइ) त्यसै अन्तर्गतको योजना हो र यसलाई नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया र पश्चिम एसियातिर लैजाने योजना बनाउँदैछ। त्यसमा हामीले सैद्धान्तिक सहमति पनि जनाइसकेका छौँ। यसमा भारतले रुचि देखाएको छैन। यस्तो अवस्थामा भारत बढी आशंकित नहुने गरी हाम्रो आफ्नै ढंगले त्यो योजना अघि बढाउने ढंगले सोच्नु उपयुक्त हुन्छ।

व्यापारिक नाकाको बढोत्तरीः चीनसँगका हाम्रा व्यापारिक नाकाहरु सुचारु गराउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ। चीनसँग हाम्रो झण्डै साढे १४ सय किलोमिटर लामो सीमाना छ। त्यसमध्ये ४३ वटा परम्परागत नाका छन्। तीमध्ये ७ वटा नाकामात्र सामान्य सञ्चालनमा छन्। सडकले हिसावले तातोपानी र रसुवागढी गरी दुई वटामात्र नाका सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये तातोपानी नाका बन्द छ।

यी ४३ वटा स्थानीय नाकाहरु खोल्न सक्यौँ भने कमसेकम उत्तरी नेपाल र चीनको तिब्बतबीच स्थानीय स्तरको व्यापारिक सम्बन्ध बढ्छ, त्यसले उत्तरी भेगको विकासलाई मद्दत पुर्रुयाउँछ। त्यसैले, ती नाकाहरु खोल्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ।

म आफै गोरखाको बासिन्दा र त्यहाँबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधि हुँ। उत्तरी गोरखा भनेको रसुवा, मुस्ताङ जस्तै भूभाग हो। लार्केभोट (गोरखा) को चुननुब्रीबाट तिब्बततिर जाने नाका झाला र राइला गरी दुई नाका छन्। ती नाका परम्परागत रुपले चल्ने गरेका थिए। तर, लामो समयदेखि बन्द छन्। नाका बन्द हुँदा त्यहाँबाट हुने स्थानीय बन्दव्यापार र मानसरोवर यात्रापनि बन्द भएको छ।

यस्ता नाकाहरु हामीले खोल्यौँ भने बन्दव्यापार, आर्थिक कारोबार बढेर हाम्रो उत्तरी भेगको व्यापारलाई ठूलो मद्दत पुग्छ। यतातर्फपनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु।

 

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग ऋण होइन, चीनको अनुदानमा बनाउने कोशिष गर्नुपर्छ।

सडक विस्तारः एकैचोटि हामी ठूलठूला सडक बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले, प्राथमिकता दिएर क्रमश ठूला सडक बनाउनु पर्छ। म प्रधानमन्त्री छँदा प्राथमिकता दिएर कोशी कोरिडोर, गण्डकी कोरिडोर र कर्णाली-सेती कोरिडोरको प्रस्ताव गरेको थिएँ। अब यी ‘कोरिडोर’ लाई ‘फोकस’ गरेर पूर्णता दिनुपर्छ। यसको पहल हामीले नै गर्नुपर्छ। तैपनि चीनसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

रेलमार्गः बीआरआइ अन्तर्गत रेलमार्गलाई केरुङ हुँदै रसुवा ल्याएर काठमाडौं र लुम्बिनी पुर्रुयाउने जुन योजना छ, यस्ता योजना गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनु पर्छ। यस्तो गम्भीर विषयमा हल्का ढंगले सोच्ने हाम्रो वानी छ।

‘रेलमार्ग रातारात आउँछ, भोलि-पर्सि नै आउँछ’ भनेर जसरी सोचिरहेका छौँ, त्यो व्यावहारिक सोचाई होइन। बीआरआइ चीनको आफ्नो बजार विस्तारको लागि दीर्घकालिन योजना अन्तर्गत ल्याइएको योजना हो। उसले सित्तैमा रेलमार्ग बनाइदिने होइन। हो, रेलमार्ग हाम्रानिम्ति आवस्यक छ, रेलमार्गबाट हामीले लाभ लिनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ रहँदै यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने गम्भीर ढंगले कुराकानी अघि बढाउनु पर्छ।

बीआरआइमा चीनले सामान्य अनुदान-सहयोग गर्ने होइन, ऋण-सहयोगमात्र गर्ने हो। ऋण सहयोग गर्दा त्यसको व्यापारिक लाभ कति हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गरिएन र बढी ब्याजदरको ऋण लिइयो भने त्यसबाट हुने बन्दव्यापार र आम्दानीबाट नथेग्ने स्थिति आउन सक्छ। यसले अन्ततः परनिर्भरता बढाउने सम्भावना हुन्छ।

यस विषयमा समग्र अध्ययन गर्ने, ऋणमा रेलमार्ग बनाउने भन्दा पनि अनुदान सहयोगमा रेलमार्ग निर्माणको कोशिष गर्नुपर्छ।

रेलमार्ग चीनका लागि भारत प्रवेश गर्ने द्वार हो। नेपालका लागि मात्र उ यहाँ आउन खोजेको होइन। नेपाल हुँदै भारत र पश्चिम एसियातिर जाने योजनाका साथ चीन आउन खोजेको हो। मुख्य रुपमा चाहिँ भारतीय बजारकै निम्ति आउन खोजेको हो। यो कुरा हृदयङ्गम गरेर केरुङ-काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने पहल गर्नुपर्छ।

व्यापार तथा पारवहन सन्धिः केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो। त्यसमा पारवहनका कतिपय बिन्दु दिने कुरा उल्लेख छ। अब यसबारेमा पनि ठोश कुराकानी गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्छ।

भारतसँग मात्र आश्रित हुन परेको जुन अवस्था छ, चीनसँगका नाका खोलेर पारवहनको सुविधा लिन सकियो भने हामी मनोवैज्ञानिक ढंगले पनि एकातिरमात्र आश्रित भइराख्नु पर्दैन। त्यसलाई पनि ठोश ढंगले कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ।

तर, यी सबै कुरा एकैचोटि हुन सक्दैनन्। हामी विदेश भ्रमणमा जाँदा ‘सपिङ लिष्ट’ जस्तो यो गर्ने-त्यो गर्ने भन्ने हुँदैन। हाम्रो रणनीतिक दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्छ। हामीले के गर्न खोजेका हौँ भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

हिजो हिमालले सीमाबद्ध गरेको जुन पर्खाल थियो, त्यो पर्खाललाई छेडेर जानसक्ने सम्भावना बढिसकेको अवस्थामा हिजोको मानसिकता भत्काएर चीनसँगपनि कनेक्टिभिटी व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्छ।

नेपाल जनसांख्यिक, भौगौलिक र सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिले दक्षिणतिर फर्केको छ। तर भौगोलिक रुपले चीनको मेनल्याण्ड (मुख्यभूमि) र नेपालको बीचमा चीनकै तिब्बतको ठूलो भूगोल छ, यसले गर्दा आर्थिक रुपमा दुबै देशले ठूलो लाभ लिन सकेका छैनन्, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ठूलो महत्वाकांक्षा राख्दैमा दक्षिणतिर फर्केको देश पुरै उत्तरतिर फर्कंदैन। त्यसैले, सन्तुलन मिलाउने ढंगले हाम्रा योजना अघि सारिनु पर्छ।

जोसँग कम कारोबार गरिन्छ, त्यो सँगका समस्यापनि कम हुन्छन् नै। तर हामी चीनसँगको सम्बन्ध र कारोवार बढाउँदैछौँ। दुई देशबीच कारोबार बढ्दै जाँदा समस्या पनि थपिँदै जानेछन्। यस सन्दर्भमा निम्न कुरामा अहिल्यैदेखि ध्यान दिनुपर्छ। र, चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निम्न विषय उठाउनु उपयुक्त हुन्छ।

शरणार्थी समस्याः लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन्। यसले दुबै देशलाई असजिलो पारेको छ, वातावरणलाई आशंकित पनि बनाएको छ। त्यसैले, दीर्घकालिन रुपमा तिब्बती शरणार्थी समस्या हल गर्ने दिशातिर जानुपर्छ।

तिब्बती शरणार्थी लामो समयसम्म नेपालमा रहिरहनु उपयुक्त होइन। यसको दीर्घकालिन समाधान अब खोजी गरिनुपर्छ। हामीकहाँ भूटानी शरणार्थी समस्या लामो समयदेखि रह्यो। चित्तबुझ्दो ढंगले तिब्बती भूटानी समस्या समाधान नभएपनि तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनाका कारण आंशिक समाधान भएको छ। तर पचासौँ बर्षदेखि नेपालमा तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधान नगर्ने गर्नुहुँदैन। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने दीर्घकालिन सोच बनाउनुपर्छ र चीनसँग खुलेर नै यो कुरा राख्नुपर्छ।

सीमा समस्याः नेपाल(चीनबीच ठूलो सीमा समस्या छैन। तर कतिपय ठाउँमा सीमा समस्या छन्। म प्रधानमन्त्री छँदा दोलखामा सानो सीमा समस्या रहेको जानकारी पाएको थिएँ। त्यस विषयमा अध्ययन नपुगेको हुनाले अहिले स्थगित गरौँ, पछि अध्ययन गरौँ भनेको थिएँ।

त्यो लगायत अन्य ठाउँहरु, जहाँ अलिअलि विवाद बाँकी छन्, ती विषयमा तथ्यका आधारमा टुङ्गो लगाउने र कतिपय विषय सहमतिका आधारमा द्विपक्षीय आपसी लाभका आधारमा सट्टापट्टा गरेर मिलाउने गरेर हामी जानुपर्छ। यस्ता समस्या लम्ब्याएर जानु हुँदैन।

त्रिदेशीय विन्दूः नेपाल-चीन-भारतबीच दुई त्रिदेशीय बिन्दूहरु छन्। पूर्वमा ताप्लेजुङमा र पश्चिममा दार्चुलाको लिपुलेकमा। त्यस विषयमा सुरुमा विवाद थिएन। पछि हाम्रै कारणले दार्चुलाको नेपाली भूभाग भारतको हुन पुग्यो। तर, विवाद रहेकै अवस्थामा भारत र चीनले आपसी समझदारी गरेर सन् २०१५ मा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति गरे, त्यसले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ताको अतिक्रमण भएको छ। यो विषयलाई पनि हामीले अब टुङ्ग्याउनु पर्छ।

दोक्लमपनि चीन-भारत-भूटान बीचको कुरा थियो। मुख्यत चीन र भूटानबीचको कुरा थियो। त्यतिबेला भारतले आपत्ति जनाएकाले चीन-भारतबीच गतिरोध भयो। यस विषयमा उनीहरु अहिले ‘युद्धविराम’ को स्थितिमा छन्। त्यतिबेला पनि त्रिपक्षीय विषयलाई त्रिपक्षीय ढंगले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। त्यसैले लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रको विषयलाई पनि त्रिपक्षीय ढंगले नै समाधान गर्नेगरी कुरा उठाउनु पर्छ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिः भारतसँग भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्तै चीनसँग पनि १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धि ६० बर्ष पुरानो भइसक्यो। जसरी प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मार्फत् १९५० को सन्धिलाई आधुनिक युग अनुकूल हुने गरी बदल्ने भनेका छौँ, चीनसँगपनि त्यसै गर्नुपर्छ। मैले बुझे अनुसार चीनपनि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ।

र, अन्त्यमा,
छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भनेको त्रिदेशीय साझेदारी नै हो। त्रिदेशीय साझेदारी तीनै देशका लागि महत्वपूर्ण छ।

चीन-भारतबीचको सम्बन्ध सहकार्य र प्रतिस्पर्धामा आधारित छ। उनीहरुबीच कहिले सहकार्य बढी हुन्छ, कहिले प्रतिस्पर्धा बढी। तैपनि सामान्यतया सहकार्यकै पक्ष बढी छ। दोक्लम प्रकरणमा भने प्रतिस्पर्धा बढी भएको देखियो। तर, पछिल्लो चरणमा नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङबीच पटक पटक भएको भेटवार्तापछि भारत-चीन सहकार्यतिर ढल्किएको देखिन्छन्।

पबित्र चाहनाका भरमा मात्र कुटनीतिक प्रयास सफल हुँदैनन्। सबै देशले आफ्ना राष्ट्रिय हित र सम्बन्धहरुलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध राख्छन्, आ-आफ्नो सामरिक सामथ्र्यका आधारमा सम्बन्ध बनाउने कोशिष गर्छन्। यस सन्दर्भमा ‘हामी ज्यादै कमजोर छौँ’ भनेर हिनताभाव राख्नु जरुरी छैन। आफ्नो वास्तविक धरातल बिर्सेर अत्यन्त बढी महत्वबोध गरेर गर्न नसक्ने कुरा भनेर जनतालाई बढी आशावादी बनाउने, तर कामै नहुने स्थिति पार्नुपनि हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाऊँ भन्ने ढंगले लविङ अघि बढाउनु पर्छ। दोक्लम प्रकरणका बाबजुद उनीहरुबीचको सम्बन्धमा क्रमश सुधार आउँदैछ। यस विषयमा बाहिर हल्लाखल्ला गर्नुभन्दा दुबै मुलुकसँग अलग अलग ढंगले कुराकानी गरी सकरात्मक वातावरण बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।

 

 

डा. बाबुराम भट्टराई
(पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ती पार्टीका संयोजक)

  • ४ असार २०७५, सोमबार १४:२४ प्रकाशित
  • Nabintech