प्रदेश ५ को सरकारले आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्ष्भित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको आधार मानेर सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले प्रदेशबाट २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले उद्योग, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
बजेटको पूर्णपाठ यहाँ हेर्नुहोस
आर्थिक वर्ष २०७५|७६ को बजेट वक्तव्य
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
बुटवल, रुपन्देही
नेपाल, २०७५
माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत गठन भएको यस प्रदेश नं छ मा जनताको अमूल्य मतको आधारमा स्थापना भएको पहिलो प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष पूर्ण आकारको पहिलो बजेटको रुपमा आर्थिक वर्ष द्दण्ठछ।ठट को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउदा म गौरवान्वित भएको छु।
यस बिशिष्ट अवसरमा राजनैतिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको स्थापना तथा आमूल परिवर्तनका निम्ति नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका क्रान्ति, सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध र जनआन्दोलन लगायत सबै प्रकारका आन्दोलनका त्याग र बलिदानको गौरव पूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै देश र जनताका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहीदहरु प्रति उच्च श्रद्धाका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संघर्षको दौरानमा वेपत्ता तथा घाइते हुनु भएका वीर योद्धाहरु र वहाँहरुका पिडित परिवारहरु प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । साथै नेपाली समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनका मार्गमा डोर्याउन विविध क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय अग्रज योद्धाहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको संविधान युगान्तकारी परिवर्तनको दस्तावेज हो।संविधान जारी भए संगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ ।अव समाजको समग्र परिवर्तनका लागि गरिने संघर्षको रुप बदलिएको छ । अबको संघर्ष सामाजिक शत्रुका रुपमा रहेका भोक,रोग र शोक एवं गरीबी, पछौटेपन र अशिक्षाका विरुद्ध केन्द्रित छ। सामाजिक न्याय सहितको समावेशी आर्थिक विकासका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्दै अघि बढने कुरा अब मुलुकको मार्ग चित्र हो।यस दिशामा केन्द्रित प्रयत्नहरुवाट नै समाजवाद उन्मुख समग्र परिवेश तयार हुनेछ ।
वार्षिक बजेट सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो। बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानले नागरिकका लागि बाचा गरेका मौलिक हकहरुको पूर्ण उपभोगको सुनिश्चततालाई समेटदै संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई साकार पार्न सहयोगी हुने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु समावेश गर्न ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
दशकौं सम्म राजनीतिक अधिकारका लागि लडेका नेपाली जनता सामु अब आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको चाहना सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।जनताका मन मस्तिष्कका चाहनालाई संवोधन गरेर नै सरकारले जनतालाई विकास र समृद्धिको सुन्दर उपहार दिने र जनताको विश्वासको पगरी गुथ्ने सुअवसर पाउन सक्छ । बजेट तयार गर्दा उपरोक्त भावनालाई मैले गहिरो गरी आत्मसात गरेको छु ।
जनताको आकांक्षा धेरै कुरा एकै पटक सम्वोधन भइदियोस भन्ने हुन्छ।तर समय,श्रोत र क्षमताको सिमाले गर्दा एकै पटक सवै कुरा सम्वोधन गर्न संभव हुदैन। त्यसमाथि प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएको र साधन र श्रोतको सुनिश्चिता नभइसकेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा अधिकतम जनतालाई लाभ वा फाइदा दिने कार्यक्रम वा आयोजनालाई छनोट गर्ने वाध्यात्मक अवस्था सरकारमा रहेको छ।यही वाध्यात्मक परिस्थितीका बीचमा रहेर यथासम्भव समावेशी र सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्ने काम गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
बजेट निर्माण प्रकृयामा नेतृत्व,सहकार्य र स्वामित्वको सन्तुलन मिलाउन पर्ने हुन्छ।यस बजेट तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग र स्वामित्वलाई ख्याल गर्दै जनताका विकासका आकांक्षा र आवश्यकताहरुको बारेमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थियौ । सबै माननीय सदस्यहरुले अमुल्य सुझाव दिई प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको छ । माननीय सभासदहरुवाट प्रकट भएका जनताका मनोभावनालाई बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त ध्यान दिइएको छ ।सरकार र जनप्रतिनिधि बीचको यो अभ्यासले विकासमा समान सोंचको विकास भएको मैले अनुभूती गरेको छु । बजेट कार्यान्वयनमा पनि माननीय सभासदहरुको स्वामित्व प्रवल रुपमा प्रकट हुने विश्वास लिएको छु।
स्थानीय तहमा मात्र होइन, संघ र प्रदेशमा पनि स्थिर सरकार गठन भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशवासीको जीवनमा उल्लेख्य सुधार भएको देख्न चाहन्छ।यसका लागि योजना तर्जुमा पक्षमा दूरदृष्टीका साथ लक्ष्य किटान गर्दै र कार्यान्वयनका पक्षमा कसले के गर्ने, कहिले गर्ने समेतको खाका सहित समयवद्ध तालिका बनाएर सरकार अघि बढने छ। सबै काम एकै वर्ष गर्न सम्भव नहुने र धेरै योजनामा एकै पटक हात हाल्दा स्रोत साधनको सिमितता र कार्यान्वयन क्षमताका कारण योजनाहरु नै असफल हुन सक्ने जोखिम रहने भएकोले क्षेत्रगत र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी दीर्घकालिन रुपमा प्रतिफल दिन सक्ने प्रकृतिका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले ूसमृद्ध प्रदेश, खुशी जनताू को दूरदर्शी सोंच अनुरुप प्रदेशलाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध र जनतालाई हरतरहले खुशी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र वित्त सेवा नै प्रदेशको आर्थिक विकासको संबाहक बन्न सक्ने सरकारको ठम्याई छ । यी सबै संवाहकहरूलाई उत्पादनशील बनाउन सिपालु,पौरखी र उद्यमी मानवशक्ति तथा सहयोगी भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकोले बजेट निर्माण गर्दा उचित सन्तुलन मिलाइएको छ।बजेट विनियोजनमा अधिकतम् विवेक पुर्याउने कोशिस गरिएको छ।
प्रदेश सभाले पारित गरेका चालु आर्थिक वर्ष द्दण्ठद्ध।०ठछ र आगामी आर्थिक वर्ष द्दण्ठछ।०ठटको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मार्गदर्शन गरेका सिद्धान्त,प्राथमिकता र मापदण्डलाई आधार मान्दै उल्लेखित दुवै आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफल हुदा माननीय सभासदहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरु र प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई बजेट तयार गर्दा मार्ग निर्देशनको रुपमा आत्मसात गरिएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय¸
आर्थिक विकासका लागि प्रचुर संभावना भएको प्रदेशको रूपमा यो प्रदेश पर्दछ। उर्वरा भूमि र उर्जाशील नागरिकहरु नै यहाँका मुख्य श्रोत हुन । मानवीय अगुवाईमा हुने ईमान्दार प्रयत्नले असंभवलाई पनि संभव बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा चुनौती अवश्य छन । तर सम्भावना पहिल्याउदै र पछ्याउदै जादा चुनौती ओझेलमा पर्दै जान्छन।संभावना र चुनौती दिन र रात जस्तै हुन। सम्भावनाको ढोका खोली उपलब्धि हासिल गर्न थाल्दा चुनौतीहरुको अध्यारो स्वतः हटेर जान्छ।तथापि सरकारले देखेका चुनौतीहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु।
चुनौतिहरू
संघीयता कार्यान्वयनको यस शैशव अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग शासकीय प्रबन्धका सवै आयाम चुस्त दुरुस्त भइसकेका छैनन् । नीति तथा कानून निर्माण,योजना तर्जुमा तथा कार्यविधि निर्धारणका काम आधाआधीको अवस्थामा छन्। त्यसैले आम रुपमा अपेक्षा गरिए बमोजिम शीघ्र सेवा, तीव्र विकासको अनुभुति गराउने कार्य सहज रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।
केन्द्रिकृत शासन पद्बतिमा अभ्यस्त संगठन संरचना र जनशक्तिलाई संघीय शासनको ढांचामा रुपान्तरण गरी जनताको मन जित्ने गरी क्रियाशील बनाउन पनि केही समय पर्खनै पर्ने अवस्था छ ।
सदियौं देखि गढेर रहेको ब्यक्तिबादी सोंचबाट उम्केर समाजवाद उन्मुख बाटोमा अघि बढदै राष्ट्रिय उत्थान भित्रनै नागरिक उत्थान संभव छ भन्ने सत्यभाव पैदा गराई सबैका पाइलालाई एकै चालमा चलाउने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
वैदेशिक रोजगारी र बसाई सराईको कारणबाट जनसंख्या घट्दै गएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रको श्रोतको उपयोग गर्न तथा बाक्लिदै गएको तराईमा जनताका लागि खानेपानी ,सडक, विद्युत, स्वास्थ्य, पार्क, रंगशाला आदि जस्ता अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सघन प्रयत्न गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
विकासको सवालमा अझै पनि क्षेत्रगत,लैंगिक,जातजातीगत,उमेर र क्षमताका आधारमा विभेद, असमानता र वन्चितिकरण कायमै छ ।यो स्थितिमा विकासका लाभहरु न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न समन्यायिक नीतिहरु अबलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि धैर्यताको खाँचो छ।
हामीहरुले अवलम्वन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसैले एकले अर्कोलाई साथ दिने र लिने एवं परस्पर सहयोगबाट सबैका समस्या समाधान गर्ने कार्यमा सबैको तत्परता र विवेकको खाँचो छ।
संविधान प्रदत्त प्रादेशिक सरकारका कार्यहरु र प्रदेशलाई प्राप्त सिमित आर्थिक स्रोतहरु बीच उर्लंदा जनअपेक्षाहरु पुरा गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । यस सम्बन्धमा प्रादेशिक सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेका कार्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँगको अपेक्षा कायमै रहने अवस्था छ।यसका लागि सम्वाद र सहमति अपरिहार्य रहेकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समान बुझाई हुन जरुरी छ।
अझैसम्म प्रदेश सरकार मातहत रहने संरचना तथा जनशक्तीहरु नेपाल सरकारबाट प्रदान हुन नसक्नु बिडम्बनाको विषय भएको छ। कर्मचारी समायोजनको काममा नेपाल सरकारलाई सघाउनु पर्ने प्रदेश सरकारको संवैधानिक कर्तव्य भएकोले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार सहनशील भएर समायोजनको प्रतिक्षा गरिरहेको छ। उक्त समायोजनको काममा अझै विलम्व भएमा त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने छ ।
जति ठूलो जनमतको जगमा सरकार उभिन्छ त्यत्तिनै मात्रामा जनअपेक्षा प्रकट हुने गर्दछ।हामीलाई प्राप्त अपार जनमतले हामी उपर रहेका गहन जिम्मेबारीलाई बोध गराइरहेको छ । त्यसैले हामी सवैको संयमता र धैर्यताका साथ सम्यक विचारबाट निर्देशित भई चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सामर्थ्य विकास गर्नै पर्दछ।
विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ। हाम्रो संविधानले प्रदेश सरकारलाई तोकिदिएको क्षेत्राधिकार र श्रोतसाधनको दायराभित्र रही विधीको शासन स्थापित गर्न थुप्रै जटिलता रहेका छन।जस्तो सुकै जटिलता रहेपनि तिनको दढृतापूर्वक सामना गर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन् । त्यसैले प्रदेशलाई समृद्ध वनाउन र प्रदेशवासीलाई खुशी गराउन हामी बीच साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अवसरहरुको उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको सपनालाई साकार पार्न आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट तयार गरेको छु । अव म आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटका उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
मैले आर्थिक वर्ष २०७४|७५ को बजेट यस सभामा पेश गर्दा उल्लेख गरेका उद्देश्यहरु अहिले पनि पुरा गर्न बाँकी रहेका छन् । खास गरी संघीय सरकारवाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजना, कार्यक्रम, संरचना र जनशक्ति हस्तान्तरण भै नसकेकोले ती उद्देश्यहरु कार्यान्वयनको पर्खाईमा रहे । त्यसैले ती उद्देश्यहरु यस बजेटको अंगको रुपमा रहेको ब्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
अव म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्यहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु । यस बजेटका उद्देश्यहरु यस प्रकार छन् ।
– आर्थिक वृद्धिलाई उच्च दरमा उकाल्दै जनताको जीवनस्तरमा देख्न सकिने र नाप्न सकिने सुधार ल्याउन मानवीय पूँजी विकास र उत्पादन सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने ।
– कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिकरण र आधुनिकीरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
– पर्यटन मैत्री पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई विस्तार गर्ने एवं लगानी,रोजगारी तथा आय आर्जनको आकर्षक क्षेत्रको रुपमा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
– उद्यमशीलताको विकास सहित औद्योगिकरण गर्ने ।
– स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्ने ।
– गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधाको विस्तार गर्ने ।
– वातावरण सन्तुलन तथा विपद व्यवस्थापनलाई अन्तरआवद्धताको विषयको रुपमा विकास गर्ने।
– समावेशी र सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
– प्रदेश भर चुस्त दुरुस्त शासनको अनुभूति गराउने।
माननीय सभामुख महोदय,
अव म आर्थिक वर्ष २०७५|७६ को बजेट विनियोजनका प्राथमिकताहरु उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेशमा विकासको अवस्था,संभावना र जनताको विकास आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै समृद्ध प्रदेश,खुशी जनताको लक्ष्य सफल पार्न मानवीय क्षमता,स्थान विशेषमा विकास सहयोगी अथवा उत्पादन सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता एवं उक्त मानवीय तथा भौतिक तम्तयारीवाट समग्र आर्थिक क्षेत्रको क्रियाशिलतालाई परिदृष्यमा राखी देहाय बमोजिमको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु ।
– भौतिक पूर्वाधार, समृद्धिको आधार : सडक संजालको विस्तार टोल वस्तीसम्म गर्ने, विद्युतको सुविधा घरघरमा पुर्याउने र खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाईको उपलब्धता गराउने फराकिलो सोंचका साथ प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। शहरी संरचना निर्माण, एकिकृत वस्ती विकास र संचारका संरचना लगायत जमीनमा आधारित सवै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
– आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड : प्रदेशमा विद्यमान आर्थिक वृद्धिका सवै क्षेत्रहरुलाई चलायमान, उत्पादनशील र उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई लगानीको दृष्टिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको सहभागिता एवं स्थानीय समुदायको सहयोगवाट आर्थिक क्षेत्र गतिशील वन्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
– दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी : प्रदेशको सामाजिक बनोट र सांस्कृतिक मौलिकताको जगेर्ना गर्दै प्रदेशको मानव श्रोतलाई दक्ष जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्न सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
– गरिवी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रम : समाजमा विपन्न, पछाडि परेका र गरिबीको जीवन बाँची रहेका समुदायलाई सशक्तीकरण गर्दै विकासको मूलधारमा ल्याएर अर्थोपार्जनमा सक्रिय बनाउन तथा महिला, वालवालिकालाई विकासको लाभमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
– शासकीय प्रबन्धको तयारी र कार्यान्वयन : प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन लाई संविधान सम्मत रुपमा जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नीति, कानून निर्माण एवं योजना तथा कार्यविधिको तर्जुमा र संगठन, जनशक्ति, प्रविधि एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नागरिक सुरक्षा लगायतका विषयहरु यसमा समेटिएका छन्।
– अध्ययन अनुसन्धान, सूचना तथा तथ्यांक र योजना तर्जुमा : प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीका विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न, सूचना तथा तथ्यांक तयार गर्न र प्रदेशको विकास चित्र प्रस्ट्याउने समष्टिगत र क्षेत्रगत योजना तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अध्ययन, अनुसन्धानवाट प्राप्त नतिजा एवं प्रदेशस्तरीय सूचना तथा तथ्यांकमा सहज पहुँचको व्यवस्थालाई यसले समेटको छ।
माननीय सभामुख महोदय,
अव म बजेटको विशेषता बारे प्रकाश पार्न चाहन्छु।संघीय शासन प्रणालीमा नागरिकले नजिकमा सरकार देख्न,भेट्न र सेवा लिन पाउने कुराको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसको अर्थ “सरकार जनताको बीचमा र जनता सरकारको साथमा” भन्ने अनुभूति हुनु पर्दछ । यही मर्मलाई आत्मसात गरेर प्रदेश सरकार प्रदेशका प्रिय जनतालाई शीघ्र सेवा, तीव्र विकास र सुरक्षित जीवनको प्रतिफल अनुभूत गराउने गरी यो बजेट तर्जुमा गरिएको छ । हजारमाईलको यात्रा पनि एक एक पाइला वाटै अघि वढ्ने भएकोले यति खेर हामी पहिलो पाइलाबाट“समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता” बनाउने महान यात्रा आरम्भ गरेका छौ । यही पृष्टभूमिमा बजेट तर्जुमा गरिएको छ र बजेटका विशेषता यस प्रकार रहेका छन् ।
विशेषताहरू
मानवीय श्रोत लाई मानव पूँजीमा बदल्ने सोंच स् प्रदेशमा रहेको मानव श्रोतलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको माध्यमबाट अनुशासित,योग्य र मेहनती वनाउदै असल मानव पूजीमा रुपान्तरण गर्न स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशलाई लगानी मैत्री बनाउने र लगानी आकर्षित गर्ने योजना : हाम्रो प्रदेश सिंगो नेपालको विशेषता झल्कने मिनि नेपाल हो भन्ने कुरा हामीले वारम्बार दोहोर्याई रहेका छौं । प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मानवीय, आध्यात्मिक र भौतिक संभावनाहरुलाई समृद्धिमा सदुपयोग गर्न र यो प्रदेशलाई लगानीकर्ताको पहिलो रोजाईमा पार्न प्रदेशभर सडक संजाल, विद्युत सुविधा र संचार सेवाको उपलब्धता एव् खेती योग्य जमीनमा सिंचाईको उपलब्धताका लागि यस बजेटले ध्यान पुयाएको छ। वृहत्तर आवद्धता-उत्पादनमा व्यापकता को मर्म बजेटमा स्थापित गरिएको छ ।
तीव्र आर्थिक वृद्धि, समृद्धि र खुशीको आधार : प्रदेशका नागरिकको ज्ञान,शीप र केही गरौ भन्ने भावनालाई प्रदेशमै सदुपयोग गर्न तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रदेशमा आकर्षित गर्न यस बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र वित्त सेवामा समुदाय, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई सघाउने गरी सुहाउदा कार्यक्रमहरु समेटिएका छन ।
विकासमा सन्तुलन र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता : विकासका सवै आयाम, स्वरुप र संरचनामा संवोधन गर्ने गरि पहिचान भएका लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, बालमैत्री, वातावरण मैत्री, विपद जोखिम न्यूनीकरण,दिगो विकास लक्ष्य आन्तरिकीकरण लगायतका अन्तरआवद्धताका विषयहरुलाई यस बजेटले सम्वोधन गरेको छ ।
असल शासनका माध्यमबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै आर्थिक समृद्धिमा लम्कन सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलतास् प्रदेशको सरकारी संयन्त्र र जनशक्ति राजनीतिक नेतृत्ववाट निरन्तर प्रेरित, निर्देशित र संपोषित हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रमबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।कर्मचारी वर्गमा “रहरले काम गरौ-हाँसेर सेवा गरौ” को संस्कार बसाउन नेतृत्व पक्ष स्वयं आदर्श अनुकरणीय र प्रेरणादायी बन्नु पर्दछ ।यही भावनालाई जीवन्त बनाउन बजेटले ध्यान दिएको छ ।
वित्तीय पारदर्शीता र कठोर आर्थिक अनुशासनस्प्रदेश सरकार संचालनको अनुभव हाम्रा लागि नौलो हो ।यति खेर हामीले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र संस्कारले युगौ युग सम्मका लागि दिशानिर्देश गर्नेछ। त्यसैले हाम्रो कार्यसम्पादनमा व्यक्तिगत स्वार्थको खोट वा धब्बा कसैले लगाउन नसकोस र कार्यकारी पक्ष सधै वित्तीय पारदर्शीता र कठोर आर्थिक अनुशासनको रोल मोडेल बन्न सकोस भन्ने मर्मलाई यस बजेटले बोकेको छ ।
संचारमैत्री सरकार र विकासमा केन्द्रित संचार : प्रदेश सरकार नागरिक सरोकारका सबै विषयहरु नागरिक तहमा निरन्तर सम्प्रेषण भइरहोस भन्ने चाहना राख्दछ । यसबाट सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध विश्वसनीय, मर्यादित र भरोसा योग्य हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । यसका लागि संचार क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सरकारले जोड दिएको छ । राम्रो काम फैलाउने, नराम्रो काम औल्याउने भुमिकाबाट सरकार-संचार सहकार्य सुदृढ हुनसक्छ । यहि भावनालाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म स्थानीय तहहरुलाई विनियोजन गरेको बजेट तथा राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहहरुमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छु । यस्तो अनुदान वापत रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन रु. १ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिटी, वालुवा, माटो, दहतर बहतर आदिबाट प्राप्त हुने आय लगायतका सबै आयको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
भौतिक पूर्वाधार
प्रादेशिक रणनीतिक सडकहरू स्तरोन्ती, जिल्लाहरू जोडने सडक, प्रत्येक पालिकाहरूको केन्द्रमा पहुँच पुर्याउने र पालिकाहरू जोडने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ट्रयाक खोलिसकेका सडकहरूको प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नती गरिने छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति लिइने छ ।
पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पाको होलेरी हुदै कपूरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित(कृष्णसेन मार्ग बनाइने छ । यस मार्गले महाभारतीय श्रृङ्खलामा मनोरम हिलस्टेशनहरू निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।यसका लागि रू ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
यसका अतिरिक्त रणनीतिक सडकको रूपमा पटौटी-दुर्गाफाँट-कुखुरेदेउराली-खर्ज्याङ्ग-सिमीचौर-तम्घास सडक, सन्धिखर्क गच्छे-ढिकुरा-धनचौर-जलुके-भालुवाङ सडक, कुइरेपानी-सर्रा र उरहरी-सुकौरा सम्मको दामोदर मार्ग, अत्रहटी देखि खोखरपुरा हुदै बर्दघाटको सुरपुरा सडक, चुनवाङ-कुचिवाङ्ग-रूकुमकोट सडक, सुनवल-तुरिया-पर्सवाल-अमरोट-बजरिया-घिनाहा-बकेना-लालपाटी-तोनवा सडक, हाटी-बनगाई-सेमरा-खैराघाट-मर्चवार सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ वटा विभिन्न सडक योजनाहरूको लागि रु ७० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । साथै, प्रदेश स्तरीय सडकहरू ९४ वटाको लागि रू १ अर्व १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहुँच पुराउने प्रदेश सरकारको नीति रहे अनुसार अझै केन्द्रसम्म पहुँच नपुगेका ३२ वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई सडक सन्जालमा जोड्न रू। ५० करोड छुट्टाएको छु । यसले गर्दा सबै पालिकाहरूको केन्द्रसम्म सहज पहुँच पुग्ने विश्वास छ ।
पुल निर्माण तथा सुधार अन्तगर्त २१ वटा सडक पुलहरू र १२ वटा झोलुङ्गे पुलहरूको लागि रु। ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
संघीय सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको सिद्धबाबाको पहिरोको समस्या समाधान गर्दा यात्रुहरूलाई सहज होस भनेर वाइपास सडकको रूपमा धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडक बनाउन रु। १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
बुटवल-भैरहवा, कोहलपुर-नेपालगन्ज, र घोराही-तुलसीपूरमा विद्युतीय वस सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बस सेवा संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि उत्पादनको लागि सिचाइको विस्तार अपरिहार्य रहेको हुदाँ सिचाइ विस्तार र पुराना सिचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारलाई जोड दिइएको छ । २९ वटा मझौला सिचाइ आयोजनाका निर्माणका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । दुई दर्जन नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाइ आयोजनाको लागि रु. ५ करोड ६२ लाख र १०७ वटा भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेलको लागि रु. २४ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सिचाइ विस्तार बढाउदै जानको लागि १२५ वटा नयाँ आयोजनाहरुको विस्तृत इन्जिनियरिङग सर्वेक्षण गरिने छ । बाणगंगा सिचाइ आयोजना र प्रगन्ना सिचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनको लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु । अन्य संचालित १०३ वटा सिचाइ आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारको लागि रु। १२ करोड ९६ लाख छुट्टाएको छु ।नदी नियन्त्रण कार्यको लागि रु. २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सुख्खा शहरी क्षेत्रमा खानेपानी प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । धेरै जनसंख्या भएका तर पानीको श्रोत कम भएका तानसेन, बुटवल, तुलसीपुर, घोराही जस्ता शहरी क्षेत्रको खानेपानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने उद्देश्य बमोजिम विस्तृत इन्जिनियरिङग सर्वेक्षण भइसकेका ५५ वटा खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गर्नको लागि रू. २३ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, १४० वटा खानेपानी आयोजनाहरुको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयनमा लैजान रु. २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छु ।कोइलावासमा खानेपानी सुविधा उपलव्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
खानेपानी र सिंचाईको लागि पानीका स्रोतहरु संरक्षण गर्नु पर्ने भएकोले चुरे पहाडलाई आधार बनाएर जलाधार संरक्षण गर्न उपयुक्त स्थानमा तलाउहरु निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्न संघीय सरकारसंग समपूरक अनुदानको लागि अनुरोध गरिनेछ ।
प्रदेश भित्र पहिचान भैसकेका नेपाल सरकारको वास्केटमा रहेका ७५ मे.वा. सम्म बिजुली निकाल्न सकिने एक दर्जन साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, अन्य सम्भावित आयोजनाहरूको पहिचान गर्न, उर्जा विकासको गुरूयोजना तयार गर्न र विद्युत सम्बन्धि प्रादेशिक नीति नियमहरू तयारीको लागि रु. २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु । अन्तर प्रादेशिक साझेदारीका आयोजनाको पहिचानका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश भित्र विद्युतमा पहुँच नपुगेका सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिनेछ । यस कार्यको लागि रु. ५ करोड ५० लाख र जैविक तथा बैकल्पिक उर्जा विकासको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
यस प्रदेशको पूर्व र पश्चिम प्रवेश बिन्दुमा आधुनिक सर्भिलेन्स सुविधा सहितको आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माणको लागि रु. १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भारमा जोड दिँदै सडक सन्जालको मर्मत सम्भारका लागि रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । पूर्वाधार मर्मतको दिगोपनाको लागि पूर्वाधार मर्मत कोष स्थापना गरी भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरे वापतको सेवा दस्तुर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुको सिफारिशमा दुई वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण काम गर्न रु. ७० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । यसमा अधिकांश सडक र पुलहरू रहेका छन् ।
सहमतिको आधारमा राजधानी तोकी प्रदेश सरकारको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी
कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनीकिरण र यान्त्रिकरण गर्नमा जोड दिइनेछ । यस क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि अनुदान कोष स्थापना गरिएको छ । कार्यविधि बनाई अनुदान वितरण गरिनेछ । यसको लागि रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक वटाका दरले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ कायर्क्रम संचालन गर्न रु। २६ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । यसबाट कृषि क्षेत्रतर्फ युवाहरुको आकर्षण बढ्न गै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरेको छु ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी संस्थालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । त्यस्ता सहकारीहरुलाई सहकारी विकास कोष मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी विकास कोषको लागि रु. १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । यस कोषबाट सहकारीहरुलाई प्रर्वद्धन गर्ने कार्यगरिनेछ ।
उत्पादनमुलक कार्यहरूमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता बढाउन र सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र अध्ययन भ्रमणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटा सहकारी बजार स्थापना गर्न रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि उपजलाई सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि एक पालिका एक शीत भण्डार बनाउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणको लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । थप शीत भण्डारहरू निर्माणको लागि संघीय सरकारसंग समपुरक अनुदान माग गरिनेछ । यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
कृषि कार्यलाई यान्त्रिकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, टिपर, थ्रेसर आदि मेशिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुलाई छण् प्रतिशत अनुदान सहयोग पुराउन रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण मेशिन खरिद गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न रु. ६५ लाख बजेट छुट्टाएको छु । कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारको लागि रु. ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
कृषिको वजारीकरण विस्तार गरिनेछ । यसको लागि सबै जिल्लाहरुमा कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना गरी प्रादेशिक कृषि वजार सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न रु। ज्ञण् करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, सहकारी मार्फत तरकारी ढुवानीको लागि गाडी खरिदमा अनुदान दिन रु. ४ करोड ९६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
अदुवा र बेसारलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानीको लागि कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । धान सुकाउने मेशिन तथा भण्डारण व्यवस्थापन र कृषि यन्त्र निर्माण उद्योग स्थापनाको लागि सहयोग गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
उत्पादनमा आधारित नयाँ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनमा विषादीको अवशेष परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु । पुष्प व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
माछापालन व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरुलाई वजारीकरणमा सहयोग गर्न र पोखरी निर्माण तथा उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरेको छु । मौरीपालन, च्याउखेती र अर्गानिक मलखाद प्रयोग गर्नको लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
पशुपालनलाई व्यवसायिक रूपमा प्रर्वद्वन गरी दुध उत्पादनमा यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गरिनेछ । यसका लागि उन्नत घाँसको बिउविजन भण्डारण निर्माण, चिलिङ्ग भ्याट, टयान्क, दुध प्याकेजिङ, मिल्क एनालाइजर, पास्चराइजर, मिल्किङ मेशीन, टिएमआर ब्लक निर्माण मेशिन खरिदमा अनुदान सहयोगको लागि रु।६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
पशु तथा पशुजन्य पदार्थको बजारीकरणको लागि हाटबजार स्थापना र सुदृढीकरणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । मासु ढुवानीको लागि चिलिङ्ग भ्यान खरीद, स्थानीय जातको कुखुराको अण्डा उत्पादनको लागि ह्याचरी स्थापनाको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु । साथै, भेटनरी एम्वुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापनको लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
माछा मासु र दुध उत्पादनलाई व्यवसायिकरण तर्फ उत्प्रेरित गरिनेछ । यसको लागि उत्पादनमा आधारित रहेर अनुदान दिन रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु । बाख्राहरुमा नश्ल सुधार ल्याइ मासु उत्पादन वृद्धि गर्न प्रजननको लागि उन्नत बोकाहरु १२ वटै जिल्लाका पालिकाहरुमा उपलब्ध गराउन रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
ह्याचरी मेशीन, पेलेट बनाउने मेशीन र अण्डाको क्यारेट निर्माण उद्योगमा सहयोग पुराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
डाले घाँसको प्रर्वधन गर्न एक जिल्ला एक नर्सरी अभियानको रुपमा बाह्रै जिल्लामा डाले घाँसको नर्सरी स्थापनाको लागि सहयोग पुराइने छ । यसको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
पशु आहारा तर्फ हरियो घाँस लाई संरक्षण गरी अभावको समयमा परिपुर्ति गर्न र पशुपालन व्यवसायलाई यान्त्रिकरणमा जोड दिन साइलेज प्याकेजिङ्ग तथा प्रशोधन उपकरण खरिद गर्दा लागत सहभागितामा अनुदान दिन रु. ७५ लाख विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै वाह्रै जिल्लामा साइलो पिट निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सहकारीहरुबाट संचालित दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरुमा उपकरण खरिदमा अनुदान दिनको लागि बजेट छुट्टयाएको छ । नयाँ स्थापना गर्ने वा संचालनमा रहेका व्यवसायिक गाई भैंसी फार्महरुमा थरी (भकारो) सुधारमा च्यापकटर, मिल्क क्यान र मिल्किङ मेशिन जस्ता उपकरण र निर्माण कार्यमा लागत सहभागितामा अनुदान प्रदान गर्न रु. ५० लाख विनियोजन गरेको छु । यसवाट स्वच्छ र स्वस्थ दुध उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेको छु।
व्यवसायिक बाख्रा फार्म र बंगुर फार्महरुको स्थापना, विकास र विस्तारको लागि लागत सहभागितामा अनुदान दिनको लागि रकम विनियोजन गरेको छु । प्रदेश अन्तर्गत कृषी तथा पशु मेला, महोत्सब, प्रदर्शनीआयोजना गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्वस्थकर मासु उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सहयोग पुगोस भनेर दाङ र बाँकेमा पशु-बधशाला निर्माण गर्न र द्ध वटा उपमहानगरपालिकामा नमूना मिट मार्टहरु स्थापना गर्न आवश्यक सहयोगका लागि रु. ५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
पशुपालन मार्फत पनि गरिबी निवारणमा सहयोग पुराइनेछ । सिमान्कृत, विपन्न, महिलाहरु, मुक्तकमैया, कमलरीहरुलाई सामुहिक पशुपालनको लागि आवश्यक सहयोग पुराउन रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
व्यवसायिकता प्रर्वद्धन गर्न र नयाँ सीप सिक्न पशुपंछीपालक व्यवसायिक कृषकहरुलाई अन्तर प्रदेश र सार्क मुलुकहरुमा अवलोकन भ्रमणको लागि पठाउने व्यवस्था गरिने छ ।युवा पिढीलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न भावी कृषक- आधुनिक कृषक कार्यक्रमू संचालन गरिनेछ ।
जमिन बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई रोक्ने र भूमिहिन कृषकहरुलाई खेती गर्न करारमा जमीन उपलव्ध गराउने व्यवस्था शुरू गरिनेछ । यसका लागि भूमि बैक स्थापनाको आधार तयार पार्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
गुठीको जग्गा अभिलेखाकंन गरी संरक्षण र सही उपयोग गर्नको लागि संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । गुठी जग्गाको व्यवस्थापनको लागि रु. २ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु । गुठीको जग्गा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसंग सहकार्य गरिनेछ ।
भूव्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । भू-सूचना केन्द्र स्थापना गर्न, पुनः नापी र डिजिटल नक्सा तयार गर्न र स्थानीय तहहरुलाई भूउपयोग तथा व्यवस्थापन तालिमको लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
पर्यटन
पर्यटन क्षेत्रलाई यस प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा लिइएको छ । विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु यस प्रदेशमा रहेका छन् । त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई भरपूर उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
लुम्विनी आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने नीति अनुसार २०७६ साललाई लुम्विनी भ्रमण वर्षको रुपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइनेछ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भगवान बुद्ध सँग सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलहरु र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु समेतलाई समेटी सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा पर्यटकीय बस संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी संचालन गरिनेछ । यसको लागि रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
तिलौराकोट देखि लुम्बिनी एयरपोर्ट हुदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्राविधिक र व्यवसायिक रूपमा सम्भाव्य भए संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदानमा निर्माण शुरु गरिनेछ । साथै, पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना संचालनको लागि संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदानको लागि अनुरोध गरिनेछ ।
रोल्पाको थवाङमा युद्ध संग्राहलय र स्मारक बनाउन, दंगीशरणमा थारु सांस्कृतिक ग्राम तथा पार्क बनाउन र बुटवलमा रामपिथेकस पार्क बनाउन रु. २ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छु । बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरुप सहित उद्यान स्थापना गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
गुल्मी र पाल्पामा अवस्थित रुरु क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न रु. २ करोड, स्वर्गद्धारी मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा केवुलकार संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु. १ करोड २५ लाख र दाङको धारपानी पाण्डवेश्वर धाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी जितगढी किल्ला संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास गर्न रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । साथै, पाल्पा दरवारमा प्रादेशिक संग्रहालय निर्माणको लागि रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा रहेका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्व भएका स्थलहरू, पुराना दरवारहरूलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने छ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
रुकुमको तकसेरालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
पाल्पाको श्रीनगर, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, पाल्पाको नुवाकोट र दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्न रु. २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तिलोतमा नगरपालिकामा बनस्पती उद्यान स्थापना गर्न रु. २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छु ।
पाल्पामा मगर संग्रहालय र दाङको गढवामा थारु संग्रहालय स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थलहरुको मर्मत सम्भार र पुननिर्माण गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षा र स्वास्थ्य
शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गरी मानव संशाधन विकासमा जोड दिइनेछ । बाँके र कपिलवस्तुलाई साक्षर बनाएर यस प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रादेशिक विश्व विद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।यस प्रदेशमा सन्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याउने नीति लिइनेछ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्य तथा गुणस्तरिय शिक्षा प्रबर्द्धन गर्न रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु । उत्कृष्ट विद्यालयका शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, सार्वजनिक विद्यालयहरुको मर्मत सम्भारको लागि रु. २ करोड छुट्टयाइएको छु । गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षासंग आवद्ध गर्ने नीति लिइने छ । त्यस्ता विद्यालयको सुधारका लागि अनुदान दिन रु. ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने उद्देश्य अनुसार आवश्यक्ता र प्राथामिक्ताको आधारमा विज्ञान क्याम्पसहरु संचालनको लागि अनुदान प्रदान गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै माध्यमिक विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न रु. ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अनुदान दिन रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, उच्च शिक्षाको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु । सामुदायिक पुस्तकालय व्यवस्थापन र सामुदायिक विद्यालयका पुस्तकालय स्थापनाका लागि रु. ४ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु । नयाँ प्राविधिक शिक्षालय तथा पोलिटेक्निक स्थापनाका लागि नक्साङ्कन सहितको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्दै लगिनेछ । महिला, मुस्लिम, दलित, जनजाति, द्वन्द्ध पीडित र अपाङ्गहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृति प्रदान गरिनेछ । यसका लागि रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
यस प्रदेशमा विज्ञान र प्रविधिको विकास, प्रयोग र विस्तारलाई जोड दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र संचालनको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, प्रदेश स्तरिय प्लानेटोरियम र विज्ञान संग्रहालयको स्थापना सम्बन्धमा सम्भावना अध्ययन गरिने छ । दुर्घटनामा परी अंगभंग हुनेहरूको सहज उपचारको लागि दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ । अभिमुखिकरण तालिमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । हाइड्रोशीलको निशुल्क उपचार र आमा सुरक्षा कार्यहरुको लागि पनि रकम छुट्याएको छु । थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचार र अनुसन्धान साथै थालासेमिया रोग सम्बन्धी निदान र जनचेतनाको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँज सहज गराइने छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका स्थानहरुमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । सुरक्षित मातृत्वको लागि बर्थिङ सेन्टरहरुको विस्तार र सुधार गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा मातहतका संचालित अस्पतालहरुको सुदृढीकरणको लागि रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम तथा मर्चरी रुम निर्माणको लागि रु. २ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रर्वद्वनमा जोड दिइनेछ । विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा आधुनिक सुविधायुक्त प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्न रु. २ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । तीन वटा अञ्चल अस्पतालको लागि आइ.सि.यू सहितको ए ग्रेडको एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराइने छ । छण् वेडका सरकारी अस्पतालहरुमा अनिवार्य रूपमा द्द वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न रु. २ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रदेश भित्रका अस्पतालहरु र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा एक्सरे र भिडियो एक्सरेको व्यवस्था गर्न रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा विस्तार र पहुँच पुराउन रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, प्रदेश भित्र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागि रु. ३ करोड छुट्टयाएको छु ।
गरिब घर परिवारका बालबालिकहरूलाई कुपोषणबाट बचाउनको लागि न्यून आय भएका सुत्केरी महिलाहरुलाई पहिलो दुई सन्तानसम्म आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पोषण भता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
आयुर्वेदिक चिकित्साको विकास र प्रबर्द्धन गरिनेछ । यसको लागि कुल रु. १ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु । यस अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन् ।
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति
औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिइ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको लागि रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । ठूला उद्योगहरु नेपालगन्जतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिइ औद्योगिक शहरको रुपमा विकास गरिने छ । संघीय सरकारबाट मोतिपूरमा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
गाँउगाँउ सम्म उद्योगधन्दाहरू विस्तार गर्न पहल गरिनेछ । स्थानीय तहसंग सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक औद्योगीक ग्रामको सम्भावना अध्ययन गर्न रु. ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । स्थानीयतहमा उद्यम विकासको लागि रु. १ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ । चार वटा उपमहानगरपालिकाहरुमा घरेलु उत्पादनहरुको प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष स्थापना गर्न रु. ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
औद्योगिक कोरिडरको निर्माण गरी ठूला उद्योगहरूलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पु¥याउनेछ । संघीय सरकारको समन्वयमा दाङ, परासी, बर्दिया र कपिलवस्तुमा औद्योगिक कोरिडरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रर्वद्धन गरी औद्योगिकरणलाई टेवा पुराइनेछ । यी क्षेत्रमा महिलाहरुको संख्या, सक्रियता र सहभागिता बढाई सशक्तीकरण गर्दै अर्थोपार्जनमा लाग्न सघाइनेछ । गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम र घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि रुं २ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।साथै कृषि वन र वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने छ ।
ढुंगा, बालुवा र स्लेट खानी क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गरिने छ ।यसका लागि रु. ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशस्तरमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्नका लागी डिपो र गोदाम घरको व्यवस्थाको लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
खाद्यवस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापनाको लागि रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिने छ ।
वन तथा वातावरण
दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम वन तथा वातावरण संरक्षणमा जोड दिइनेछ । जगदिशपुर तालक्षेत्रमा चरा अवलोकन बहुउदेश्यीय भवन र टावर निर्माण तथा जैविक विविधता अध्ययन पार्क स्थापना गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । गजेडी दानपुर तालको पूर्वाधार विकासको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
वनजन्य उत्पादन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिइनेछ । बाँके र दाङमा प्रदेशस्तरीय जडीवुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । एक जिल्ला एक जडिवुटी खेती कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
वातावरण संरक्षणको अतिरिक्त सिचाइको लागि उपयोग गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान संचालन गर्न रु. ४ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छु । थप पोखरी निर्माणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसंग सहकार्य समेत गरिनेछ ।
वातावरण संरक्षणको लागि संवेदनशील शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ । यसको लागि रु. ७ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको छु । सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सबै जिल्लामा जलवायु अनुकुलन गाउँ योजना निर्माणको लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु । जलवायुले पारेको प्रभाव बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिने छ ।
पहिरो तथा बाढीले पार्ने नोक्सान कम गर्न ध्यान दिइनेछ । आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदी खोला नियन्त्रणको लागि रु. ३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु । ग्रामीण सडकहरुको भु–संरक्षणको लागि रु. २ करोड ५० लाख र गल्छी, पहिरो तथा खहरे रोकथामको लागि रु. २ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु । वातावरण संरक्षण र नदी कटानलाई कम गर्न नदी किनार संरक्षणको लागि बाँस रोप्ने र नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापनको लागि रु. ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
बुटवल र नेपालगन्जमा वनस्पति उद्यान निर्माणको लागि रु. ३ करोड र घोराहीको वाह्रकुने दह क्षेत्रमा वहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माणको लागि रु. २ करोड छुट्टयाइएको छु ।
निकुन्ज क्षेत्रमा भइरहने मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्धलाई कम गर्दै लगिनेछ । यस प्रकारका द्वन्द्ध व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
गरिबी निवारण
पाँच वर्ष भित्र यस प्रदेशको गरिबीको दरलाई १० प्रतिशत भन्दा कममा ल्याइनेछ । समन्यायिक र समावेशी विकासको लागि प्रदेशका विकासका कामहरु गरिबी निवारण प्रति परिलक्षित हुनेछन् । यस प्रदेशका पिछडिएको क्षेत्र र गरिब परिवारहरुलाई लक्षित गरी १२ वटै जिल्लाका सबैभन्दा पछाडी रहेका ३५ गाँउपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन गर्न रु. १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
समाबेशी र समन्यायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुकुम्वासी मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अति पिछडिएको वर्ग लगायत अति गरीब परिवारहरुका लागि आधुनिक एकिकृत नमुना वस्ती कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ । भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्न रु. ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारणतर्फ परिलक्षित गरिनेछ । न्यून आय भएका जनताहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि सबै पालिकाहरूमा कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
गरीवी निवारण सूचना केन्द्र स्थापना र संचालनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । यसबाट गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्क र यस सम्बन्धमा संचालित कार्यक्रमहरुको अभिलेखीकरण गरिनेछ । यस प्रदेशको गरिबीको अवस्थाबारे विश्लेषण र सूचना सहितको वुलेटिन प्रकाशित गरिनेछ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताहरुको सीप विकास गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु । भूमिहिन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान दिनको लागि रु।१० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । यसबाट खेतवारी बाँझो रहने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा राखेको छु ।
सीमान्तकृत विपन्न महिला, मुक्त कमैया र कमलरीहरुलाई पशुपालनमा सहयोग पुराइ जीवनस्तर सुधार गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । लक्षित सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको लागि सीप विकास तालिम संचालन गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
विपन्न वर्गलाई सरकारी अस्पतालहरुमा तोकिएका रोगहरुको उपचार खर्चको लागि रु. ३ करोड छुट्टयाएको छु ।
आवास भवन र शहरी विकास
यस प्रदेशको प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न भैरहवा–बुटवल, नेपालगंज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रमा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । यसको लागि तीन महानगरीय विकास प्राधिकरण गठनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
अव्यवस्थित बसोबासका समस्यालाई स्थानीय तह र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी एक पटकका लागि योजना बनाइ व्यवस्थापन गरिनेछ । यसको लागि प्रादेशिक भूमि आयोग स्थापना गरी कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रत्येक पालिकाहरुमा आवश्यकताका आधारमा सभाहल वा सामुदायिक भवन निर्माण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष ७३ वटा गाँउपालिकामा त्यस्ता भवनहरु निर्माण गर्न रु. ४३ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु । उक्त रकम सम्बन्धित पालिकाहरूलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने छ । साथै, नेपालगन्ज र तुलसीपूर उपमहानगरपालिका, विजुवार, रोल्पा र सुनवल नगरपालिकामा सभाहल निर्माण गर्न समपुरक अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।
सवै पालिकाहरु भित्र सुरक्षित छाना कार्यक्रम संचालन गरी फुस वा खरका छानाहरुलाई तीन वर्ष भित्र जस्ताको छानाबाट प्रतिस्थापना गरिनेछ । यस कार्यमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा गर्न समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
जुम्रीकाडा (ठूलोगाँउ) प्यूठान र भूमे रूकुम पूर्वमा एकिकृत वस्ती विकास गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
यातायात व्यवस्थापन
सवारी साधन दर्ता, नविकरण, सवारी चालक अनुमती पत्र प्रदेश सरकार मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सडक दुर्घटना घटाउन सूचना प्रविधिमा आधारित यातायात सूरक्षा प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
वुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपूरमा विद्युती वस सेवा सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सेवा प्रारम्भ गर्न रु. ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, प्रदेश यातायात सेवा संचालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
सूचना र सञ्चार
विकास मैत्री संचार संचारमैत्री सरकारको मान्यता अनुरुप विद्युतीय र छापा माध्यमहरुसंग सहकार्य गरिने छ । लोकल्याणकारी सूचना प्रवाहका व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
सूचना नै ज्ञानको स्रोत र सूचना संचार प्रविधिनै विकासको आधारशिला भएकोले यस प्रदेशलाई सूचना संचार मैत्री प्रदेशका रुपमा विकास गरिने छ । प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गरी डिजिटल प्रदेश बनाइनेछ । यसका लागि युवा इन्जिनियरहरुको सहयोग लिई सूचना प्रणाली विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको लागि रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
यस प्रदेशका २० वटा स्थानमा टेलिसेन्टर स्थापनको लागि रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रादेशिक सूचना तथा संचार प्रतिष्ठान स्थापना गरी नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रशारण केन्द्र र दाङ स्थित एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रशारण केन्द्रका रुपमा संचालन प्रकृया अघि बढाउन रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र तार रहित व्रोडव्याण्ड पूर्वाधारको विकास र त्यसको नियमन शुरु गरिने छ ।
श्रम, रोजगारी र सीप विकास
श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, श्रमिकहरूसँग अन्तरक्रिया र सुरक्षित श्रमको लागि रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई निर्मुल गरिनेछ ।
प्रदेशस्तरमा कार्यरत निजामती तथा अन्य सेवाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्र संचालन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
किसानहरुलाई सीप विकास तालिमको प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । कैदी बन्दीहरुको आयआर्जनको लागि सीपविकास तालिम संचालन गरिने छ । युवा सीप विकास तालिमको लागि रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
विपन्नहरूलाई आयमुलक सीप विकास कार्यक्रम संचालन गर्न रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । “सिपयुक्त महिला आत्मनिर्भरमा पहिला” भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिन स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा हरेक वडामा महिलाहरुका लागि सीप विकास तथा उद्यम प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
युवा तथा खेलकुद
युवाको भविष्य सुन्दर बनाउन उनीहरुलाई खेलकुद, आयआर्जन, सामाजिक सेवाका कार्यमा संलग्न गराइनेछ । युवा दुब्र्यसनी विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु । लागु औषध दुर्व्यसनी पुनस्र्थापना केन्द्रहरुलाई सहयोग प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । मादक पदार्थ, ध्रुमपान, लागु औषध सेवन जस्ता दुब्र्यसनबाट बचाउन स्कुल, कलेज, गैर सरकारी संस्था र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरिनेछ ।
युवाहरूको शक्तिलाई प्रदेशको समृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । प्रदेशस्तरमा युवा प्रतिभाको खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
खेलकुदलाई प्रवर्द्वन गर्न प्रदेशका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ । साथै, मुख्यमन्त्री रनिङ्ग शिल्ड कार्यक्रम संचालनको लागि रु. ५० लाख छुट्टयाइएको छु ।
प्रादेशिक स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गरी खेलकुदको व्यवसायिक विकास गरिनेछ । प्रत्येक पालिका एक खेल मैदान निर्माण गर्दै जाने नीति अनुरुप खेल मैदान निर्माणको लागि रु. ५५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु । उक्त रकम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । साझेदारीमा विभिन्न खेल सम्बद्ध इन्डोर तथा आउटडोरको संरचना निर्माण गर्न रु. १ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै बुटवलमा उजिर सिंह रंगशाला र घोराहीमा नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । लमहीमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न समपुरक अनुदान छुट्याएको छु ।
महिला, बालवालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, असहाय र अपाङ्गहरूलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको कार्यक्रमहरुमा समन्वय र सहजीकरणको लागि रु. १ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु । अपाङगता पुर्नस्थापना केन्द्रहरुलाई सहयोग प्रदान गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई राष्ट्रभक्तिप्रति निष्ठा र पढाइप्रति मेहनत गर्ने बानी पार्न बाल क्लब र बाल सन्जाल गठन गरी सचेतना फैलाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ । प्रदेश स्तरीय बाल सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।
स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी ८४ वर्ष उमेर पुगेका बृद्धहरुलाई घरैमा स्वास्थ्य सेवा पुर्रुयाउने कार्यको लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश स्तरीय महिला तथा बलवालिका राहत तथा पुर्नरस्थापना कार्यमा सहयोग गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न र लैंगिक हिंसा तथा सामाजिक कुरीति विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमको लागि समेत बजेट छुट्याएको छु ।
सरसफाई र सुन्दरता प्रवर्धन
यस प्रदेशलाई सफा र स्वस्थ प्रदेशको रूपमा विकास गरिनेछ । फोहरको बैज्ञानिक व्यवस्थापन, शहरी सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी शहरलाई विश्वस्तरमा नै सफा बनाउने सोच राखिएको छ । गाँउवस्तीका घर–घरमा शौचालय निर्माण गर्न लगाई स्वच्छ प्रदेश, तन्दुरुस्त जनताको अवधारणालाई साकार पारिनेछ ।
खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकि घ जिल्लामा शौचालय निर्माण अभियानलाई सहजीकरण गर्न र खुला दिसामुक्त भइसकेका जिल्लाहरुमा पूर्ण सरसफाई तर्फ लैजान रकम विनियोजन गरेको छु । सफा वातावरण, स्वस्थ जीवन अभियानको लागि पनि रकम विनियोजन गरेको छु ।
यस प्रदेशमा भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको सौन्दर्यीकरण गर्न दुवै तर्फ विरुवा रोप्न प्रति विरुवा १०० रुपियाँ अनुदानका रुपमा स्थानीय पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराइने छ । त्यसरी रोपेको विरुवा हुर्काएपछि पालिकाहरुले थप अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाएको छु । त्यसका लागि रु. १ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै रुकुमकोटको कमल दह संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शहरी क्षेत्रको नकुहिने फोहरलाई उपयुक्त ल्याण्डफिल्ड साइट खोजी व्यवस्थित गर्न कुहिने फोहरबाट मल तथा ग्याँस उत्पादन गर्न स्थानीयलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । शहरी क्षेत्रको सफाइको लागि फोहरलाई मोहरमा बदल्न नगरपालिकाहरूलाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण र कानून तर्जुमा
प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपले निर्वाह गर्नको लागि यसको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ । नीति तथा कार्यक्रमहरु र बजेटको कार्यन्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, नियम तथा पाठ्यक्रम निर्माण गरी केन्द्रबाट उपलब्ध हुन नसकेको जनशक्तिको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ ।
प्रदेश कानून आयोग गठन भई कानून निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । कानून तर्जुमाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवर्द्धन गर्दै सुशासन कायम गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक आचारसंहिता तथा मापदण्ड निर्माण गरी नियमन र अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट राखेको छु ।
कर्मचारीको योग्यता, सीप र अनुभवलाई रहरका साथ कार्य सम्पादनमा उपयोग गर्न प्रेरणा, प्रोत्साहन र प्रशिक्षणमा ध्यान दिने कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकिएको छ । सोही नीतिबाट निर्देशित भै यस प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मापदण्ड बनाइ सरकारी आवास सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानमा नपुग हुने रकम सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छु ।
अध्ययन अनुसन्धान र योजना तर्जुमा
प्रदेशका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरु विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरु पहिचानको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्य र सूचनामा आधारित नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, निर्माण प्रविधि आदि क्षेत्रमा नविन प्रविधि विकास गर्ने शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ । प्रदेशको सामाजिक क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा कार्य संचालनलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश स्तरको तथ्याङ्क संकलनका लागि नीति, कानून, संगठन संरचना सहितको प्रबन्ध गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित भएर प्रदेशस्तरको समग्र प्रोफाइल बनाउने कार्यको लागि रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । तत्काल प्रदेशको सबै पक्षहरुको अध्ययन गर्न चाहिने तथ्यांक विश्लेषणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहने तथ्यांक शाखालाई सुदृढ बनाइनेछ ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा संवाद केन्द्र र प्रदेश सभा पुस्तकालयको स्थापना गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
आन्तरिक शान्ति सुरक्षा
विकास र समृद्धिका लागि दिगो शान्ति र सुशासन आधारभूत शर्त भएकोले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गरिनेछ ।
आन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन संघीय सरकार मातहत यस प्रदेशमा रहेका सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
विपत व्यवस्थापन
बाढी, पहिरो, डुवान, खडेरी, आगलागी, हावाहुरी, डढेलो, शीतलहर, भुकम्प, महामारी आदि जस्ता विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल राहत दिन ूप्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको छ । सोको कार्य्विधि बनाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गरिनेछ ।यस कोषमा आगामी वर्ष रु. ६ करोड रकम थप गरिनेछ ।
बढी जोखिमयुक्त नदीहरुमा पूर्व सूचना प्राप्त गर्न आधुनिक पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिनेछ । यसको लागि रु. १ करोड ५० लाख रकम छुट्टयाएको छु ।
विपद व्यवस्थापन सामाग्री खरीद र भण्डारणको लागि रु. १ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म बजेटको विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु ।
आगामी आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु. २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ रु. ११ अर्व ४६ करोड ५९ लाख २ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ४०।८० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु. १६ अर्व ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ५९।२० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित रकममा संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान रु. ९ अर्व ६७ करोड ३ लाख समेत समावेश छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोत मध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँड रु. ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख सशर्त अनुदान रु. ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रु. २ अर्ब ४० करोड र आ.व. २०७४|७५ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु. ६० करोडबाट व्यहोरिने अनुमान छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म राजस्व र कर प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी विधेयक र वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ प्रदेश सभा समक्ष पेश गरि सकिएको छ । वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा हुने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र दर प्रस्ताव गरेको छु ।
हालसम्म नेपाल सरकारले लगाई आएको सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर लगायतका कर तथा शुल्कहरु प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७५|७६ देखि प्रदेशले लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।
३०० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेश भित्र सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका जाती भनि स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारीक प्रमाणको आधारमा तिनीहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा आर्थिक ऐन बमोजिम असुल गरिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
भूमिहिन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरि खरीद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने राजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
सामुहिक खेती योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यक्तिहरु मिली जग्गाको चक्ला मिलाई खेती गर्ने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
जलविद्युत, उद्योग, चियाखेती, कफि खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन, अलैची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशमा उपलब्ध श्रोत साधनको परिचालन गरी आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरु सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरिनेछ । त्यसको सुझावका आधारमा प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बढाई प्रदेशलाई आत्मनिर्भर वनाउँदै लगिनेछ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग राजस्व बाँडफाँडको आधारमा प्राप्त गर्ने सवारी साधन करको ६० प्रतिशतले हुने रकम, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करको ४० प्रतिशतले हुने रकम, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा हुने वन र खानीको रोयल्टी बापतको आय मध्ये प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५ प्रतिशतले हुने रकम र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सेवा, शुल्क, दण्ड, जरिवाना समेतको जम्मा रकम रु। २ अर्ब ४० करोड प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश सरकार २०७४ फागुन महिनामा गठन भएको र चालु आ.व. २०७४|७५ को बजेट २०७४ चैत्र ३१ गते पेश भएको हुँदा उक्त बजेट अझै कार्यान्वयनको अवस्था मै रहेको छ । २०७५ जेठ १५ गते सम्म बजेट कार्यान्वयनबाट भएको प्रगति विवरण प्रदेश सभा समक्ष आजै पेश गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता, विशेषता, विनियोजन, श्रोतको प्रबन्ध र विकास कार्यक्रमहरुको रुपरेखाबारे मैले यस गरिमामय सदन समक्ष सिलसिलेवार रुपमा प्रस्तुत गरेँ । अव म कार्यान्वयनको प्रबन्धवारेमा कुरा राख्न चाहन्छु ।
प्रदेश प्राकृतिक र मानव श्रोतले धनी छ । तर हाम्रो जीवन सम्मानित, सुखी र खुशी भएको अवस्था छैन । त्यसैले हामीले कडा मेहनत गर्न जरुरी छ । हाम्रो सोंचमा समझदारी र कार्यान्वयनमा सहकार्यको संस्कार जरुरी छ । हरेक विषयलाई आत्मपरक भएर टिप्पणी गर्ने आदतले हाम्रा राम्रा नीति कार्यक्रम प्रति पनि विश्वास बढन सकेको छैन । समाजको यो मनोविज्ञान लाई चिन्न, चिर्न र हाम्रो असल प्रयत्नलाई समाजमा स्थापित गर्न अव हामी सबै संकल्प र प्रणका साथ अघि बढन जरुरी छ । हामी सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने वाचा गर्दै जनताको अभिमतले विजय भएर यो जिम्मेबारीमा आएका हौं । यो समय नयाँ ईतिहास रचना गर्ने समय हो । हाम्रो कार्यकालको अविधमा असल कार्य गरे मात्र हामी समाजमा असल चिनारी बनाउन सक्ने छौ । हाम्रो समान सोंच, अठोट र सामुहिक प्रयत्नले मात्र हामी प्रदेशको मुहार बदल्न सक्छौ । त्यसैले अव हाम्रो तन, मन र तत्परता प्रदेश निर्माणमा केन्द्रित हुने समय शुरु भएको छ ।
विकासको व्यवस्थापन सरकारको नेतृत्वमा हुन पर्दछ भन्ने विश्व व्यापी मान्यता हो।विकास प्रकृयामा सरकारको नेतृत्व र सम्बद्ध पक्षको साझेदारीता र स्वामित्वलाई ससम्मान ग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेशभर विकास निर्माणमा संलग्न गैर सरकारी संस्था, सहकारीहरु, समुदाय तथा समुहहरुलाई सम्बद्ध स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम गर्न प्रदेश सरकारले निरन्तर रुपमा स्थानीय सरकारलाई घचघच्याई रहने छ ।
नेपाल सरकारको अनुमतिमा प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता वा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई पनि सरकारको नेतृत्वमा उनीहरुको साझेदारीता रहने गरी परिचालन हुने व्यवस्था गरिने छ । यसरी सरकारले विकास प्रकृयामा नेतृत्व गर्दा समन्वय र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
कामको विषय, उक्त विषय सम्पादन गर्न लाग्ने समय र जिम्मेवार व्यक्तिहरुको किटानी साथ कार्यान्वयन योजना बनाई बजेट कार्यान्वयन गरिने छ । सोही आधारमा समन्वय र अनुगमन प्रकृया स्वचालित हुने छ । समयवद्ध समिक्षावाट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइने छ ।
हरेक विषयको समस्यामा केन्द्रित भएर समाधान खोज्ने हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गरी संभावना पहिल्याएर समृद्धिमा लाग्ने बानी पार्न जरुरी छ।त्यसैले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र अव नयाँ सोंच र शैलीवाट कार्यसम्पादनमा लाग्ने कुरा यस सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
निजी क्षेत्रको संलग्नता विना भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरुको निर्माण सम्भब छैन । पर्याप्त बजेट दिन नसक्ने सरकारको कमजोरी र समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीको कामले गर्दा प्रायस् निर्माण कार्य प्रति आम शंका र उपेक्षा भाव पैदा भएको छ।यस प्रति पनि सजग रहदै प्रदेश सरकारले छनोट गर्ने आयोजना बढीमा ३ वर्षमा पुराहुने गरी मापदण्ड बनाइने छ । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायीको समेत सहयोग प्राप्त हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।
भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर सिंगो प्रदेशलाई सुन्दर, सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउन, सवै नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षाद्धारा योग्य, शिष्ट र सभ्य बनाउन, प्रकृति र संस्कृतिको सुवासलाई फैलाउन र कम्तिमा अहिलेको हराभरा वनपाखा र खोलानाला भावि पुस्तालाई जस्ताको तस्तै उपहार सुम्पने गरी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्ग दृढताका साथ तल्लीन हुन जरुरी छ । यस अभियानमा साथ, सहयोग र विश्वास दिन म समुदाय, सहकारी, निजी क्षेत्र लगायत समाजका सवै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।
सरकारी प्रकृयाको झञ्झटले सेवाग्राही निरास बन्ने अवस्था आउन मैले दिने छैन । जनताका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भन्दा अली पर र संघीय सरकार भन्दा अली ओरको स्थितिमा रहेको छ।त्यसैले यसको भूमिका रणनीतिक छ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसंग सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयको सूत्रद्धारा सम्हाल्ने, सघाउने र सह्राउने भूमिकामा प्रदेश सरकार सदैब क्रियाशिल हुने छ ।
यस बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकारको संगठन संरचना निर्माण भई जनशक्ति व्यवस्थापन हुने, कानून निर्माण प्रक्रियाले गति लिने, प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुने, आर्थिक क्षेत्र गतिशिल हुने, सामाजिक न्यायको अनुभूति हुने र समावेशी विकासले आकार लिने लगायतका परिलक्षित उद्देश्य हासिल गर्दै सम्वृद्ध प्रदेश खुशी जनताको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय
यो बजेट निर्माणमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । यसै गरी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, उपसभामुख र माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरु, प्रदेश योजना आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरु, संचार क्षेत्र लगायत समाजका सवै पक्षबाट प्राप्त सहयोगको सह्राहना गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसरी नै बजेट कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दै बजेट वक्तव्य यहीं अन्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।।।
