मालपोत कार्यालय बाँकेले वितरण गरेको २८ जनाको स्रेस्ता कानूनी तवरबाट आएको भए बाँकी रहेका ४ सय ९४ जनाको स्रेस्ता पनि कायम गर्न बैजनाथ गाउँपालिका कार्यालयले मालपोत कार्यालय बाँकेलाई सिफारिस पठाएको छ । वडा अध्यक्ष भद्र बहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बुधबार मालापोत कार्यालय बाँकेलाई त्यस्तो पत्र पठाएको हो ।
२०५४ सालमा तत्कालीन सुकुमबासी आयोगका अध्यक्ष ज्ञानु केसीले ५ सय ३० कित्ता जमिनमा तारबार लगाउने कार्य गरेका थिए । ०६२|०६३ को आमूल परिवर्तन पछि २०६६ मा नापी कार्यालयबाट जमिनको नाप नक्सा लिने कार्य भएको थियो । तत्कालिन जिल्ला सुकुमबासी आयोगको अध्यक्ष सर्जन प्रसाद बोकटीले नापी गराएको उक्त जमिनको ०।३५८८४ को नापमा नेपाल सरकारको मापदण्ड भन्दा बढी भएका कारण ५ सय ३० जनाले स्रेता कायम गर्न पाएका थिएनन् ।
हाल बाँके मालपोत कार्यालयले २८ जनाको स्रेस्ता कायम भए पश्चात अन्यले पनि पाउनु पर्ने माग बैजनाथ गाउँपालिका कार्यालयको रहेको थियो । बैधानिक तवरबाट पाएको भए अन्यले पनि स्रेस्ता कायम हुनु पर्ने माग सहित सिफारिस गरिएको बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर रुचालले बताए । तत्कालको श्री ५ सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको २०५८ को भूमि व्यवस्था सम्बन्धि तथा २०५८ जग्गा प्रशासन ऐन को प्रावधानमा टेकेर बाँके मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १८ मा सुकुम्बासी वा घर जग्गा दर्ता सम्बन्धि समस्या र स्थानीय विभिन्न जिल्लामा बासोबास गराइएका बासोबासीहरुको जग्गा दर्ता गर्न मिति २०७२|६|१८ को संख्या २२ को राजपत्रमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । तर स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी बिना नै मालपोत कार्यालय बाँकेले २८ जनाको स्रेस्ता कायम गराएको थियो ।
समयमै गाउँपालिकालाई सूचना उपलब्ध नगराएको बारे मालपोत अधिकृत दिर्घ बहादुर पोख्रेलले गल्ति स्विकार गरेको गाँउपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।