काेहलपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा उत्पीडित सामुदायिक विकास केन्द्र कोहलपुरको सहजिकरणमा कोहलपुर नगरपालिकाले आन्तरिक आय अध्ययन तथा राजशव सुधार कार्ययोजना तर्जुमा सम्बन्धि एक दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन राजश्वका स्रोतहरुको पहिचान गरि राजश्व बृद्धि गराउन करका दायराहरु पनि बढाउनुपर्ने बिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन । बुधबार कोहलपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको आन्तरिक राजश्व सम्बन्धि कार्यशालामा राजश्वका स्रोत पहिचान, राजश्वका कर निर्धारण सम्बन्धि आर्थिक ऐनले गरेको ब्यवस्था, स्थानिय तहले एकल रुपमा ऐन बनाई संकलन गर्न पाउने करहरु र प्रदेश तथा स्थानिय तहले प्रतिशतको आधारमा बाँडफाँड गर्ने कर सम्बन्धि एनेको ब्यवस्था लगायतका विषयमा बृहत्त छलफल गरिएको छ । सो कार्यशाला महत्वपूर्ण भएकाले कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख, उप–प्रमुख, १५ वटै वडाका वडाअध्यक्ष र वडा सचिवहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रशासकिय अधिकृत, राजश्व शाखा प्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र सरोकारवाला निकाय उद्योग वाणिज्य संघ तथा राजनितिक दलका प्रतिनिधीहरु समेत सो कार्यशालामा सहभागी रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाले आन्तरिक राजश्व तर्फ प्रक्षपण गरेको करिव ३ प्रतिशत राजश्व समेत उठाउन सकेको छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार आन्रिक राजश्व कम उठाउने स्थानिय तहलाई संघिय सरकारले दिने समानिकरण अनुदानको अनुपात पनि घट्दै जाने प्रावधान रहेको छ भने प्रक्षेपण गर्दा उठाउन सकिने यथार्थ अनुमान सहितको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि स्थानिय तह सामु छ । नगरपालिकाले आगामी आव ०७५।०७६ को लागि आन्तरिक राजश्व तर्फ मुस्किलले ५ प्रतिशत मात्र प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छ । यसले कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका मानिसहरुले कोहलपुर राम्रो बनाउन कत्तिको योगदान गरेका छन भन्ने कुरा पनि देखाउँछ ।
स्थानिय तहको रावश्व अधिकार र परिचालन सम्बन्धि ब्यवस्थामा स्थानिय सरकारले सम्पत्ती कर, मालपोत कर, घरबहाल कर, ब्यवसाय कर, बहाल बिटौरी कर, रिक्सा, ई–रिक्सा, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, हाट बजार कर, गाँउ ब्लक, ऐलानी प्रती जग्गा कर, पार्किङ करदर्ता नविकरण शुल्क, पञ्जीकरण शुल्क, माटो, ढुङ्गा निकासी शुल्क, दर्ता नविकरण शुल्क, घर–जग्गा पास शुल्क, मुल्याङ्कन शुल्क लगायतबाट आन्तरिक राजश्व बढाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
तर यि सबै कर तथा शुल्कहरु आप्mनो नगर सभाबाट ऐन बनाई पास गराएर मात्र लागु गर्नुपर्ने संवधानिक ब्यवस्था छ । सरकारलाई तिरेको करबाट मलाई यो सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुार सेवाग्राहीलाई लागेपछि मात्र कुनै पनि करदाता सहजै कर तिर्न तयार हुन्छ ।
त्यसैले राज्यले करका दर निर्धारण गर्दा प्रगतिशिल सिद्धान्तका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने सहभागीहरुले जोड दिएका छन । सो कार्यशालामा स्थानिय प्रशासन विज्ञ एवं स्थानिय सरकार संचालन र राजश्व परिचालन गर्ने विधि निर्माण सम्बन्धिका विज्ञ गोविन्द अधिकारी र सुशासन सम्बन्धि विज्ञ सोविता वि.क. ले अनुशिक्षण गरेका थिए ।