नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ तेलको तस्करी मौलाएको छ । लिटरमै ३० रुपैयाँसम्म सस्तो भएपछि नेपालबाट भारत तेल तस्करी गर्न गिरोह नै सक्रय भएको पाइएको छ । नेपाल आयल निगमले यसको नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । तर, प्रभाव देखिएको छैन । सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सवारीहरु गाडीमा तेल भर्न नेपाल आउने क्रम बढेको छ । जसका कारण भारततीय सीमा क्षेत्रका पम्पको कारोबार ५० प्रतिशत घटेको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
ड्रम र ग्यालेन ल्याएर तेल भरेर भारतका बजारमा बिक्री गर्ने समूह नै सक्रिय छन् । अहिले नेपालमा भारतको रक्सौल आसपासको बजारमाभन्दा पेट्रोल लिटरमा २५ रुपैयाँ र डिजेल २७ रुपैयाँ सस्तो छ । पूर्वी सीमा क्षेत्रमा भारत र नेपालको तेलको मूल्यअन्तर ३० रुपैयाँ पुगेको निगमका बोर्ड सदस्य अरविन्द अग्र्रवालले बताए । यसले गर्दा नेपालबाट भारततर्फ तेल तस्करी मौलाएको छ । नेपालबाट लगिने तेल भारतीय बजारमा कालोबजारी गरेर बिक्री गरिँदैछ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराई नेपालमा पछिल्लो समयमा डिजेलको माग अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको बताउँछन् । तराईका पेट्रोल पम्पहरुमा तेलको माग अप्रत्याशित दरमा बढेकाले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
![](https://kanchulikhabar.com/wp-content/uploads/2018/06/oil2-300x131.jpg)
‘नेपालमा आउने भारतीय सवारीलाई तेल दिनैपर्छ । तर, थेग्नै नसक्ने गरी माग बढेको छ,’ भट्टराईले भने,’तस्करी भयो भनेर तेलको मूल्य सीमा क्षेत्रकै बराबर गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसैले पम्पहरुको पहिलेको खपत दर हेरेरमात्रै तेल दिने योजना बनाएका छौं ।’ उनले अहिले १० प्रतिशतसम्म डिजेलको आयात बढेको बताए । मागअनुसार भारतबाटै नै नै तेल ल्याउनुपर्ने भएकाले अहिले बढ्दै गएको दरले चुनौती थप्दै गएको उनको भनाइ छ । भारतीय आयल कपर्नेरेशनले शुक्रबार पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा १ अर्ब १० करोड घाटा हुने अवस्था आएको निर्देशक भट्टराईले बताए ।
ग्यासमा मात्र निगमलाई अहिले प्रतिसिन्डिर १३९ रुपैयाँ घाटा छ । नयाँ मूल्य सूचीअनुसार समायोजन नगरेमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा ६ रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
‘मूल्य समायोजन त गर्नैपर्छ । तर, एकैपटक धेरै बढाउन पनि नमिल्ने अवस्था छ,’ भट्टराईले भने,’ग्यासका हकमा भने अब मूल्य स्थिरीकरण कोष परिचालन गरेर भए पनि घााटा पूर्ति गर्न सरकासमक्ष प्रस्ताव गरेका छौं ।’
![](https://kanchulikhabar.com/wp-content/uploads/2018/06/tel-300x184.jpg)
अहिले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ छ । मूल्य बढेका बेला नागरिकलाई सहुलियत दिने गरी यो कोषको स्थापना भएको हो । अब सो कोषलाई परिचालन गरेर ग्यासका उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको ठूलो असर पर्न नदिने योजना निगमको छ ।
१९ जेष्ठ २०७५, शनिबार १९:१० प्रकाशित