नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भारततर्फ तेलको तस्करी मौलाएको छ । लिटरमै ३० रुपैयाँसम्म सस्तो भएपछि नेपालबाट भारत तेल तस्करी गर्न गिरोह नै सक्रय भएको पाइएको छ । नेपाल आयल निगमले यसको नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । तर, प्रभाव देखिएको छैन । सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सवारीहरु गाडीमा तेल भर्न नेपाल आउने क्रम बढेको छ । जसका कारण भारततीय सीमा क्षेत्रका पम्पको कारोबार ५० प्रतिशत घटेको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
ड्रम र ग्यालेन ल्याएर तेल भरेर भारतका बजारमा बिक्री गर्ने समूह नै सक्रिय छन् । अहिले नेपालमा भारतको रक्सौल आसपासको बजारमाभन्दा पेट्रोल लिटरमा २५ रुपैयाँ र डिजेल २७ रुपैयाँ सस्तो छ । पूर्वी सीमा क्षेत्रमा भारत र नेपालको तेलको मूल्यअन्तर ३० रुपैयाँ पुगेको निगमका बोर्ड सदस्य अरविन्द अग्र्रवालले बताए । यसले गर्दा नेपालबाट भारततर्फ तेल तस्करी मौलाएको छ । नेपालबाट लगिने तेल भारतीय बजारमा कालोबजारी गरेर बिक्री गरिँदैछ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराई नेपालमा पछिल्लो समयमा डिजेलको माग अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको बताउँछन् । तराईका पेट्रोल पम्पहरुमा तेलको माग अप्रत्याशित दरमा बढेकाले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा आउने भारतीय सवारीलाई तेल दिनैपर्छ । तर, थेग्नै नसक्ने गरी माग बढेको छ,’ भट्टराईले भने,’तस्करी भयो भनेर तेलको मूल्य सीमा क्षेत्रकै बराबर गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसैले पम्पहरुको पहिलेको खपत दर हेरेरमात्रै तेल दिने योजना बनाएका छौं ।’ उनले अहिले १० प्रतिशतसम्म डिजेलको आयात बढेको बताए । मागअनुसार भारतबाटै नै नै तेल ल्याउनुपर्ने भएकाले अहिले बढ्दै गएको दरले चुनौती थप्दै गएको उनको भनाइ छ । भारतीय आयल कपर्नेरेशनले शुक्रबार पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा १ अर्ब १० करोड घाटा हुने अवस्था आएको निर्देशक भट्टराईले बताए ।
ग्यासमा मात्र निगमलाई अहिले प्रतिसिन्डिर १३९ रुपैयाँ घाटा छ । नयाँ मूल्य सूचीअनुसार समायोजन नगरेमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा ६ रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
‘मूल्य समायोजन त गर्नैपर्छ । तर, एकैपटक धेरै बढाउन पनि नमिल्ने अवस्था छ,’ भट्टराईले भने,’ग्यासका हकमा भने अब मूल्य स्थिरीकरण कोष परिचालन गरेर भए पनि घााटा पूर्ति गर्न सरकासमक्ष प्रस्ताव गरेका छौं ।’
अहिले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ छ । मूल्य बढेका बेला नागरिकलाई सहुलियत दिने गरी यो कोषको स्थापना भएको हो । अब सो कोषलाई परिचालन गरेर ग्यासका उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको ठूलो असर पर्न नदिने योजना निगमको छ ।
