प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । काँग्रेसको महासमिति बैठकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोट समेत गरेको छ । काँग्रेस महासमिति बैठकले ओली सरकार लम्पसारवादी बाटोमा हिँडेको र राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको काँग्रेसको निश्कर्ष छ ।

सरकारप्रतिका आरोप यस्ता छन :

काँग्रेस महासमिति बैठकले पास गरेको समसामयिक प्रस्तावमा सरकारमाथि आरोपै आरोप लगाइएको छ । सरकारले दुईतिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण बनाउन खोजेको काँग्रेसको आरोप छ ।

‘यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन-सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ महासमिति बैठक सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।’

सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको कांग्रेसको आरोप आरोप छ । ‘राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ, अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ’ कांग्रेसको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘५० अर्बमाथिका आयोजनाहरुलाई विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद रुपमा गेजुवालाई दिएको भन्दै निर्णय बदरको माग गरेको छ । चिनीकाण्ड, सुनकाण्ड लगायतका भ्रष्टाचारलाई कार्पेटमुनि छोप्न खोजेको भन्दै उसले छानविनको माग गरेको छ । ‘सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी निकायहरुको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनका लागि यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छ’ कांग्रेसले भनेको छ ।

सरकार राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको र संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँका रुपमा काम गर्न दबाव दिएको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा उदासीनता देखाएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारको कानूनी राज्यप्रतिको उदासीनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको छ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘मुखैमा आएको संसदको बैठक छलेर अध्यादेश मार्फत् आफू खुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको बैठक भत्र्सना गर्दछौं र संसदमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्छौं ।’

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारका क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो सरकार व्यक्तिगत निहीत स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ ।’

नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्नुपर्ने उसको माग छ । कालोबजारी, महंगी, असुरक्षाका कारण लगानीको वातावरण खस्किएको, विदेशी लगानी घटेको तथा स्वदेशी पुँजी पलायन भएको कांग्रेसको ठहर छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न असफल भएको, विपक्षी कार्यकर्ता तथा समर्थकप्रति असहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गरेको उसको आरोप छ ।

कांग्रेसले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका विमारीमा मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्न र मलेसियाको रोजगारी सूचारु गर्न पनि माग गरेको छ । साथै विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागितामा आपत्ति जनाएको छ ।

(अनलाईनखबरबाट साभार)