नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ४३ जना केन्द्रीय सदस्यले सरकारले गरेको भ्रष्ट र विवादित छबी भएका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । जारी स्थायी समिति बैठकमा छलफलको विषय बनाउन माग गर्दै अध्यक्षद्धयलाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारको घोषणा विपरित भ्रष्टहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले पत्रमा दिगम्बर झा जस्ता भ्रष्टलाई राजनीतिक नियुक्ति गरेको र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भ्रष्ट र विवादित ब्यक्तिहरुलाई विभूषित गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले लिएको ‘भ्रष्टाचार विरोधी सुन्य सहनशीलता’ नीति तथा प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने घोषणा विपरित नेताहरुले भ्रष्ट र विवादित ब्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारको गरीमा र लोकप्रियतामा गम्भीर धक्का पुगेको बताएका छन्। ‘दिगम्बर झा र उनीजस्ता भ्रष्टाचारमा विवादित भएकाहरुलाई यथासिघ्र पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइयोस् भन्ने समेत विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ। पत्रमा उनीहरूले आफूहरूले अघिल्लो ज्ञापनपत्रमा ज्वलन्त राजनीतिक विषयका साथै भ्रष्टाचारका विरूद्ध अभियानमा पार्टी शीर्ष नेतृत्वको ध्यानकर्णष गराएको स्मरण गरेका छन्।
देश लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको भन्दै उनीहरूले एनसेलजस्ता कम्पनीले सरकारलाई हाकाहाकी कर छलिरहेको र सरकारलाई विगतदेखिनै असहयोग गरिरहेको बताएका छन्। ‘यस्ता संस्थागत भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई क्रमशः छिमल्दै र कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै जानका लागि तत्कालै अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसको सुरूवात राजनीतिक नियुक्ति पाएका भ्रष्ट छबिका मानिसको नियुक्त खारेजीबाट गरियोस्,’ पत्रमा भनेका छन्।
केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्ण केसी, ठाकुर गैरे, माधब अर्याल, भाष्कर काफ्ले, रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजयकुमार पौडेलसहित ३६ जना नेताहरुले आफ्नो सहमति प्रकट गरेका छन्।
गत भदौं २१ गते सरकारले नेपाल दुरसंचारका पूर्व अध्यक्ष झालाई पुनस् अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले दिगम्बर झा सरकार र प्राधिकरणका लागि अपरिहार्य नभएको बताएका थिए। ‘दिगम्बर झा सरकारका लागि, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अपरिहार्य पात्र होइनन्। उनी नभई नहुने पात्र होइनन्,’ उनले भनेका थिए। 
